यूपी के 39 हजार सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिलेगी सैलरी, सीएम योगी ने वेतन रोकने का दिया आदेश

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लखनऊ 21 दिसंबर उत्तर प्रदेश सरकार ने 39 हजार सरकारी कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला किया है. सरकार ने इन लोगों का वेतन रोकने का आदेश दिया है. क्योंकि, इन कर्मचारियों ने निर्धारित समय सीमा में अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं अपलोड किया हैसरकार ने 30 सितंबर तक अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा उपलब्ध करवाने का आदेश दिया था, जिसका पालन 39,077 कर्मचारियों ने नहीं किया

संपत्ति का ब्यौरा जमा करने की अनिवार्यता

उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश प्रदेश के 90 विभागों के सभी कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने का आधेश दिया था. प्रदेश में कुल 8,27,583 कर्मचारी हैं, जिनमें से 7,88,506 कर्मचारियों ने समय-सीमा में अपनी संपत्ति की जानकारी दे दी. लेकिन 39 हजार कर्मचारियों ने सरकार के आदेश का उल्लंघन किया

कौन-कौन से विभाग प्रभावित?

सरकार ने बताया कि जानकारी के अनुसार, पुलिस कृषि विभाग के 99 प्रतिशत कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है. अन्य विभागों जैसे पशुधन, पंचायतीराज, आयुष चिकित्सा शिक्षा के 95 प्रतिशत कर्मचारियों ने भी संपत्ति की जानकारी समय पर जमा कर दी . हालांकि, कुछ विभाग के कर्मचारियों से ऐसा नहीं किया, जिस वजह से उनकी सैलरी रोकी जा रही है

किस विभाग से मांगा गया था विवरण?

आदेश के तहत टेक्सटाइल, ऊर्जा, कृषि, सैनिक कल्याण, महिला कल्याण, उच्च शिक्षा, बेसिक शिक्षा, औद्योगिक विकास, राजस्व चिकित्सा स्वास्थ्य के कर्मचारियों से संपत्ति का ब्यौरा मांगा था

योगी सरकार के इस सख्त फैसले का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। जिन कर्मचारियों ने अभी तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है, उन्हें सैलरी पाने के लिए जल्द से जल्द इसे अपलोड करना होगा।