यूपी के बजट में किसान, महिलाओं से लेकर युवाओं तक के लिए बड़े एलान

लखनऊ 5 फरवरी देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का आज बजट पेश हुआ. वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने योगी सरकार का आठवां बजट पेश किया है. विधानसभा सदन में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा पेश बजट का आकार 7 लाख 36 हजार 437 करोड़ 71 लाख रुपए है, जिसमें 24 हजार करोड़ रुपए की नई योजनाएं लाई गई हैं.आप यहां वित्त मंत्री का पूरा भाषण पढ़ सकते हैं

वित्त मंत्री ने कहा यदि हम किसी समाज-संस्कृति में उच्चतम आदर्शों की कल्पना करें तो रामराज्य की संकल्पना के बाहर नहीं जाया जा सकता है. समाज में परस्पर सहयोग एवं विश्वास, न्याय आधारित सुशासन, अपराध शून्यता तथा वर्गभेद का पूर्ण अभाव, धर्मानुकूल आचरण को रामराज्य की प्रमुख विशेषताओं के रूप में निरूपित किया जा सकता है

वित्त मंत्री ने कहा मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम का जीवन हजारों वर्षों से भारत और विश्व को महत्तर जीवन आदर्शों की ओर अग्रसर होने को प्रेरित करता रहा है

वित्त मंत्री ने कहा पिता के वचन का मान रखने के लिये समस्त राजसी वैभव को निःसंकोच त्याग कर वनवास के लिये प्रस्थान करना और दुष्टों और अधर्मियों का दृढ़तापूर्वक दलन करना ऐसे राजधर्म का अनुपम उदाहरण कहीं और नहीं मिलता

वित्त मंत्री ने कहा यदि यह कहा जाये कि आज हमारे प्रदेश का शासन कहीं न कहीं रामराज्य की अवधारणा से अनुपे्ररित है और सामाजिक-सांस्कृतिक, आर्थिक एवं आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर है तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी

वित्त मंत्री ने कहा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के भव्य मन्दिर का अयोध्या में निर्माण होने से हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र को बहुत प्रोत्साहन मिला है

वित्त मंत्री ने कहा अयोध्या विश्व का बहुत बड़ा पर्यटन केन्द्र बन गया है, यहां पर भारत और विदेश से आने वाले पर्यटकों की संख्या में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति को बढ़ावा मिलेगा.

वित्त मंत्री ने कहा हमने प्रधानमंत्री के ‘सबका साथ-सबका विकास‘ नारे को चरितार्थ किया है.साथ ही हमारी नीतियां विशेष रुप से युवा, महिला, किसान व गरीबों के उत्थान को समर्पित हैं.

 

वित्त मंत्री ने कहा यह तथ्य सभी को ज्ञात है कि हमारे तेजस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में प्रदेश में कानून व्यवस्था में अभूतपूर्व सुधार हुआ है.

 

वित्त मंत्री ने कहा इसके साथ ही, अवस्थापना और कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार एवं विस्तार के फलस्वरूप वर्ष 2023 में संपन्न ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट के माध्यम से 40 लाख करोड़ रूपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए जिनसे 1.10 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा

वित्त मंत्री ने कहा प्रदेश में संगठित अपराध का सफाया हो चुका है और औद्योगिक क्षेत्र तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है.प्रदेश में एम0एस0एम0ई0 की 96 लाख इकाईया हैं.आज प्रदेश के उद्यमियों द्वारा लगभग 2 लाख करोड़ रूपये का निर्यात किया

विधान सभा में बजट (वित्तीय वर्ष 2024-2025) पेश करते वित्त मंत्री श्री @SureshKKhanna जी#UPYogiBudget2024
https://t.co/eeVzZ6roZK

— Government of UP (@UPGovt) February 5, 2024

वित्त मंत्री ने कहा ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’’ की रैंकिंग में प्रदेश जो पहले 14वें स्थान पर हुआ करता था आज देश में दूसरे स्थान पर है.आज उत्तर प्रदेश भारत का अग्रणी विकासशील प्रदेश बन चुका है.

वित्त मंत्री ने कहा हमारी सरकार अब तक लगभग 6 करोड़ व्यक्तियों को गरीबी से बाहर निकालने में सफल रही है.आज प्रदेश में बेरोजगारी की दर केवल 2.4 प्रतिशत रह गई है

वित्त मंत्री ने कहा प्रदेश सरकार द्वारा सेमी कन्डक्टर नीति को मंजूरी दी गई है.यह नीति प्रदेश में सेमी कन्डक्टर इकाईयों की स्थापना एवं विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी जिससे देश और विदेश से प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश प्राप्त होगा.ऐसी नीति लाने वाला उत्तर प्रदेश देश का चैथा राज्य बन गया है.

वित्त मंत्री ने कहा लखनऊ में दिल्ली की तर्ज पर एयरो सिटी विकसित किये जाने की योजना है, जो लगभग 1500 एकड़ में विकसित की जायेगी.इसमें 7 सितारा होटल, पार्क, विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर जैसी सुविधायें उपलब्ध होंगी

वित्त मंत्री ने कहा प्रदेश सरकार द्वारा हीरो फ्यूचर एनर्जीज के साथ 4 हजार करोड़ रूपये के निवेश का एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किया गया है जिसके अन्तर्गत संस्था द्वारा प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा एवं क्लीन टेक्नोलाॅजी परियोजना में निवेश किया जायेगा.

वित्त मंत्री ने कहा प्रदेश सरकार द्वारा हैदराबाद में फार्मा काॅन्क्लेव का सफल आयोजन किया गया जिसके परिणामस्वरूप बड़ी फार्मा कम्पनियों द्वारा उत्तर प्रदेश में निवेश करने में रूचि दिखाई जा रही है.हैदराबाद में आयोजित विंग्स इण्डिया एवार्ड-2024 में उत्तर प्रदेश को स्टेट चैम्पियन इन एवियेशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया . उत्तर प्रदेश आर्थिक-सामाजिक विकास के हर क्षेत्र में नई ऊचाईयों को प्राप्त कर रहा है.हमने इस नैरेटिव को सिरे से खारिज कर दिया कि उत्तर प्रदेश एक बीमारू प्रदेश है

हमने प्रदेश की जनता में, प्रदेश की मेधा में अपार सम्भावनाओं को देखा और बड़े आत्मविश्वास के साथ मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विकासगाथा की रचना की है-

हौसले दिल में जब मचलते हैं,

आँधियों में चिराग जलते हैं

किसान

किसानों पर एलान करते हुए वित्त मंत्री ने कहा डार्क जोन में नये निजी नलकूप कनेक्शन देने पर लगे प्रतिबन्ध को हटा लिया गया है जिससे लगभग एक लाख किसानों को सीधा फायदा हुआ.

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में एकल रबी फसल की सिंचाई हेतु सीजनल टैरिफ का लाभ एवं अस्थाई विद्युत संयोजन की सुविधा प्रदान की गयी.

वर्ष 2023-2024 में माह अक्टूबर, 2023 तक लगभग 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण कराया गया.

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत 2022-2023 के लगभग 10 लाख बीमित कृषकों को माह अक्टूबर, 2023 तक 831 करोड़ रूपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया.

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत दिसम्बर, 2023 तक लगभग 63,000 करोड़ रूपये की धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से 2 करोड़ 62 लाख कृषकों के खातों मेंहस्तान्तरित की गयी.

प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना के अन्तर्गत प्रदेश के लघु एवं सीमांत कृषकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पुरूष एवं महिला दोनों के लिए 3000 रूपये की सुनिश्चित मासिक पेंशन प्रदान की जा रही है.

वर्तमान सरकार द्वारा वर्ष 2017 से 29 जनवरी, 2024 तक लगभग 46 लाख गन्ना किसानों को 2 लाख 33 हजार 793 करोड़ रूपये से अधिक का रिकार्ड गन्ना मूल्य भुगतान कराया गया.यह गन्ना मूल्य भुगतान इसके पूर्व के 22 वर्षों के सम्मिलित गन्ना मूल्य भुगतान 2 लाख 1 हजार 519 करोड़ रूपये से भी 20,274 करोड़ रूपये अधिक है.

पेराई सत्र 2023-2024 के लिये गन्ने की अगैती प्रजाति का मूल्य 350 रूपये से बढ़ाकर 370 रूपये, सामान्य प्रजाति का 340 रूपये से बढ़ाकर 360 रूपये तथा अनुपयुक्त प्रजाति का मूल्य 335 रूपये से बढ़ाकर 355 रूपये प्रति कुन्तल हो गया है.

महिला एवं बाल विकास

निराश्रित महिला पेंशन योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थियों को देय पेंशन की धनराशि 500 रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1000 रूपये प्रतिमाह कर दी गयी है.योजना में 2023-2024 में तृतीय तिमाही तक 31 लाख 28 हजार निराश्रित महिलाओं को लाभान्वित किया गया.

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अन्तर्गत पात्र बालिकाओं को 6 विभिन्न श्रेणियों में कुल 15000 रूपये की सहायता प्रदान की जा रही है.वित्तीय वर्ष 2019-2020 से 2023-2024 तक 17.82 लाख लाभार्थियों को इस योजना से लाभान्वित किया जा चुका है

महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 200 उत्पादक समूहों का गठन करके तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाना लक्षित है

उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के अन्तर्गत जघन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को कोष के अन्तर्गत 1 लाख रूपये से 10 लाख रूपये की आर्थिक क्षतिपूर्ति प्रदान किये जाने की व्यवस्था है

प्रदेश के 117 विकास खण्डों में 124 ग्रामीण स्टेडियम/ मल्टीपरपज हाॅल का निर्माण किया गया है

प्रदेश की ग्राम पंचायतों में 53,800 युवक मंगल दल एवं 51,300 महिला मंगल दलों का गठन किया जा चुका है.इन दलों के माध्यम से युवाओं की सहभागिता राष्ट्रीय एवं सामाजिक महत्व के कार्यों में सुनिश्चित कराई गई है

कर्नाटक में 12 से 16 जनवरी, 2023 तक आयोजित 26वें राष्ट्रीय युवा उत्सव में उत्तर प्रदेश के लोकगीत की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक अर्जित किया

रोेजगार

एम0एस0एम0ई0 सेक्टर में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत अब तक 22 लाख 389 लाभार्थियों को लाभान्वित करते हुये 1,79,112 रोजगार सृजित किये गये

एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना के अन्तर्गत 13,597 लाभार्थियों के माध्यम से 1,92,193 रोजगार सृजित हुये

विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना तथा एक जनपद एक उत्पाद कौशल उन्नयन एवं टूलकिट योजना के अन्तर्गत लगभग 4.08 लाख रोजगार सृजित हुये

ए0के0टी0यू0 से संबद्ध लगभग 700 से अधिक संस्थानों के छात्रों के लिये लगभग 25 हजार रोजगार के अवसर पिछले शैक्षिक सत्र में उपलब्ध कराये गये .

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत 12.15 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया जिनमें से 4.13 लाख युवाओं को विभिन्न प्रतिष्ठित कम्पनियों में सेवायोजित कराया गया

महात्मा गाँधी नरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-2024 में 28 करोड़ 68 लाख मानव दिवस सृजित कराते हुये 75 लाख 24 हजार श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया गया तथा वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 33 करोड़ मानव दिवस का सृजन किये जाने का लक्ष्य है.

मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 2023-2024 में माह अक्टूबर, 2023 तक 408 लाभार्थियों को 1854.88 लाख पॅूंजीगत निवेश ऋण के साथ 7418 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया

सामाजिक सुरक्षा

प्रदेश के लगभग 55 लाख वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धावस्था पेंशन 1000 रूपये प्रतिमाह की दर से प्रदान की जा रही है

सभी वर्गों की पुत्रियों की शादी हेतु मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत एक जोडे़ के विवाह पर 51,000 रूपये अनुदान की व्यवस्था है.वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 1,00,874 जोड़ों का विवाह सम्पन्न कराते हुये 510 करोड़ रूपये का व्यय किया गया.

श्रमिक कल्याण

भारत सरकार द्वारा निर्मित ‘‘ई-श्रम’’ पोर्टल पर उत्तर प्रदेश के लगभग 8.32 करोड़ कामगारों का पंजीकरण हुआ है जो देश में सर्वाधिक है.

दिनांक 26 अगस्त, 2021 से 31 अक्टूबर, 2021 तक ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत 80.11 लाख श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता के अन्तर्गत 2 हजार रूपये की दर से लगभग 1600 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया

निर्माण कामगार मृत्यु, विकलांगता सहायता एवं अक्षमता पेंशन योजना तथा निर्माण कामगार अन्त्येष्टि सहायता योजना को एकीकृत करते हुये नयी योजना ‘‘निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना’’ कर दिया गया है.समस्त योजनाओं में माह नवम्बर, 2023 तक 40,183 कामगारों को लाभान्वित किया गया तथा 433 करोड़ रूपये की धनराशि व्यय की गई.

निर्माण कामगार गम्भीर बीमारी सहायता योजना के अन्तर्गत गम्भीर बीमारियों का इलाज सरकारी अस्पतालों में कराने पर इलाज के व्यय की शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति करायी जा रही है.

वित्तीय समावेशन

प्रदेश की जनता को वर्तमान में बैंकों की 19,705 शाखाओं, 2,28,544 बैंक मित्र एवं बी0सी0 सखी तथा 17,852 ए0टी0एम0 के माध्यम से बैकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं.

प्रधानमंत्री जनधन योजना के अन्तर्गत प्रदेश में 9 करोड़ खातों के साथ उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है.

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजनान्तर्गत अब तक प्रदेश में 5 करोड़ 54 लाख नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है.

प्रधानमंत्रीवन ज्योति बीमा योजनान्तर्गत अब तक प्रदेश में 1.90 करोड़ के नामांकन साथ उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर है.

अटल पेंशन योजनान्तर्गत अब तक प्रदेश में 1 करोड़ 18 लाख नामांकन का उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है.

औद्योगिक विकास

विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में उत्तर प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है.राज्य में विकसित हो रही वायु, जल, सड़क एवं रेल नेटवर्क की कनेक्टिविटी से राज्य के उद्योगों में मैन्युफैक्चरिंग इकाईयों को अपने माल के परिवहन में सुविधा उपलब्ध होगी जिससे प्रदेश से निर्यात बढ़ेगा.

महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लोकार्पण से प्रदेश में चार अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे संचालित हैं तथा शीघ्र ही नोएडा के जेवर में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रारम्भ होने वाला है.इसके साथ ही उत्तर प्रदेश पाँच अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला भारत का एकमात्र राज्य बन जाएगा.

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैकिंग एवं विभिन्न राज्यों में लाॅजिस्टिक्स की सुलभता (लीड्स-2023) रैंकिंग में उत्तर प्रदेश ने ‘‘अचीवर्स’’ की श्रेणी प्राप्त की है.

चिकित्सा क्षेत्र

राज्य सरकार के प्रयासों से मातृ मुत्यु दर वर्ष 2014 में 285 प्रति लाख से कम होकर वर्ष 2022 में 167 प्रति लाख तथा शिशु मृत्यु दर वर्ष 2014 में 48 प्रति हजार से कम होकर वर्ष, 2020 में 38 प्रति हजार हो गयी है.

वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2023 में ए0ई0एस0 (एक्यूट इन्सिफेलाइटिस सिन्ड्रोम) रोगियों की संख्या में 76 प्रतिशत तथा मृत्यु दर में 98 प्रतिशत की कमी एवं जे0ई0 (जापानी इन्सिफेलाइटिस) के रोगियों की संख्या में 85 प्रतिशत तथा मृत्यु में 96 प्रतिशत की कमी दर्ज की गयी है.

प्रदेश के सभी 75 जनपदों में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है.

सरकारी क्षेत्र के चिकित्सा संस्थानों में एम0बी0बी0एस0 की सीटों की संख्या 1840 से बढ़कर कर 3828 हो गयी है तथा निजी क्षेत्र के संस्थानों में सीटों की संख्या 2550 से बढ़कर 5250 हो गयी है.इस प्रकार कुल 9078 सीटें उपलब्ध हो गयी हैं.

सरकारी क्षेत्र के चिकित्सा संस्थानों में पी0जी0 सीटों की संख्या 741 से बढ़कर 1543 तथा निजी क्षेत्र के संस्थानों में सीटों की संख्या 480 से बढ़कर 1775 हो गयी है.इस प्रकार पी0जी0 की कुल 3318 सीटें उपलब्ध हो गयी हंै.

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत 4 करोड़ 86 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड वितरित किये गये है.लाभार्थी परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रूपये तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा सूचीबद्ध राजकीय एवं निजी चिकित्सालयों के माध्यम से प्रदान की जा रही है.

वर्ष 2007 से 2017 तक की 10 वर्ष की अवधि में मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 60,970 व्यक्तियों को चिकित्सा सहायता के रूप में 638 करोड़ 26 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अब तक के कार्यकाल में वर्ष 2017 से अद्यावधिक अर्थात 07 वर्ष से भी कम अवधि में 1,61,962 व्यक्तियों को चिकित्सा सहायता हेतु 2,765 करोड़ रूपये स्वीकृत किये जा चुके हैं जो अपने आप में एक कीर्तिमान है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जिस प्रकार प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार हुआ है और बड़ी संख्या में आयुष्मान कार्डों का वितरण किया गया है, वह अन्य राज्यों के लिये अनुकरणीय मिसाल के रूप में हमारे समक्ष है.आम आदमी क्या सोचता है:-