Listen to this articleलंदन में ब्रिटिश हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए डायमंड कारोबारी नीरव मोदी को पंजाब नेशनल बैंक की कर्ज घोटाले मैं मुख्य आरोपित मानते हुए एवं भारत के अन्य अपराधिक आर्थिक मामलों में मुख्य आरोपित मानते हुए भारतीय जांच एजेंसियों की ओर से जुटाए हुए सपतों को स्वीकार करते हुए उसके प्रत्यर्पण पर मोहर लगा दी है
दक्षिण पूर्व लंदन की 10 वर्ष जेल में बंद 51 वर्षीय भगोड़े नीरव मोदी को गत फरवरी में जिला न्यायाधीश सेम गुजी की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट अदालत की प्रत्यर्पण के पक्ष में दी गई व्यवस्था के खिलाफ अपील करने की अनुमति दी गई थी लेकिन ब्रिटेन के हाई कोर्ट ने पाया कि पिछले साल जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया प्रत्यर्पण का फैसला उचित है इसी साल ब्रिटेन की स्थानीय अदालत ने भारत की ओर से पेश किए गए सीबीआई और ईडी के सबूतों के आधार पर नीरव मोदी के प्रत्यर्पण का फैसला दिया था नीरव मोदी के वकील ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की धारा 3 और ब्रिटेन के प्रत्यर्पण कानून 2003 के तहत भारत प्रत्यर्पण नहीं करने की अपील की थी जिसको की ब्रिटिश हाईकर्ट ने खारिज कर दिया अब जबकि फैसला भारतीय जांच एजेंसियों के पक्ष में आ गया है तो इस बात की संभावना व्यक्त की जा रही है कि जो भारत में आर्थिक अपराधों का दोषी मुख्य अभियुक्त नीरव मोदी को माना जा रहा था और उसको भारत वापस लाया जा सकेगा और जांच एजेंसियां स्वतंत्र होकर अपना काम कर सकेंगे
नीरव मोदी ने जिला न्यायालय के फैसले के विरुद्ध हाईकर्ट में मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के प्रत्यर्पण पर रोक लगाने संबंधी याचिका दाखिल की थी जिसमें उसने कहा था कि एक अवसाद ग्रस्त अव्यक्त के आत्महत्या करने के खतरे के चलते उसके प्रत्यर्पण पर रोक लगाई जानी चाहिए जिसको कि ब्रिटिश हाईकोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया फिलहाल में ब्रिटेन की जेल में बंद है और 14 दिन के अंदर ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है जिसके खिलाफ भारतीय जांच एजेंसियां मजबूती से अपनी तैयारियां कर रही है( जितेंद्र गुप्ता…. mediawithyou)
