28 दिसंबर लखनऊ निकाय चुनाव पर उच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हुए सरकार ने ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर आयोग का गठन कर दिया है 5 सदस्य आयोग को उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के आदेश के तुरंत बाद अगली कैबिनेट मीटिंग में प्रदेश सरकार ने हरी झंडी दे दी आयोग के अध्यक्ष के तौर पर राम अवतार सिंह को जिम्मेदारी सौंपी गई है जबकि चार अन्य सदस्य होंगे जिसमें की सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी जॉब सिंह वर्मा सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी महेंद्र कुमार तथा पूर्व अपर विधि प्राइवेसी संतोष कुमार विश्वकर्मा  व जिला जज बृजेश कुमार सोनी को सदस्य नियुक्त किया गया हैचुनाव में ओबीसी की आरक्षण को लेकर 27 दिसंबर के हाईकोर्ट के फैसले में कहा गया था कि ट्रिपल टेस्ट के आधार पर निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण दिया जाना चाहिए जबकि ऐसा न कर पाने की स्थिति में आरक्षण की सभी सीटों को सामान्य श्रेणी का मानते हुए व्यवस्था लागू करके चुनाव संपन्न कराना चाहिए जिसको सरकार की तरफ से  नकार दिया गया था और कहा गया था की ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सरकार किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करेगा और जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट जाने की भी बात कही गई थीइससे पूर्व न्यायालय में हुई पिछली सुनवाई पर याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि दोनो पक्षों की सुनवाई आज पूरी हो गई है, 27 दिसम्बर मंगलवार को कोर्ट अपना जजमेंट देगा। उन्होंने बताया कि सरकार ने अपने हलफनामे में अपने एक्शन को डिफेंड किया कि जो हमने नोटिफिकेशन जारी किया है वो बिल्कुल सही तरीके से जारी किया है। लेकिन कोर्ट उनसे बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं थी। उन्होंने बताया कि कोर्ट का कहना है कि आपने जो ये एक्सरसाइज की है उसका कोई डाटा नहीं है। बिना डाटा के ये एक्सरसाइज पूरी कैसे कर ली है। कोर्ट उनसे डाटा मांग रही थी लेकिन सरकार ने कोर्ट के समक्ष कोई डाटा प्रस्तुत नही किया है।उन्होंने बताया कि सुनवाई के दौरान पिछले चुनाव का हवाला दिया गया था साथ ही कहा गया कि 2014 और 2017 के चुनाव में भी बहुत सारे नियमों का उल्लंघन हुआ था। इसको लेकर न्यायालय में बहुत से प्रकरण भी आये थे। उन्होंने कहा कि उसी डाटा के आधार पर ये चुनाव भी कराने का प्रयास कर रहे हैं। इसी वजह से न्यायालय में चुनौती दबता दें, यूपी में निकाय चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी है। इस बार प्रदेश की करीब 760 नगरीय निकायों में चुनाव होना है। इसके लिए राज्य सरकार ने सीटों का आरक्षण भी जारी कर दिया है। प्रदेश की नगर निगमों के मेयर, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों के अध्यक्ष और पार्षदों के आरक्षण को इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसको लेकर पेंच फंस गया था। वहीं ओबीसी को उचित आरक्षण का लाभ दिए जाने और सीटों के रोटेशन के मुद्दों को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसपर कोर्ट ने सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था अब 27 दिसंबर के फैसले में हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया था उस पर अमल करते हुए प्रदेश सरकार ने ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग गठित कर दिया है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा से युवाओं को हुनरमंद बनाकर रोजगार व स्वरोजगार के अवसर प्रदान किये जा रहे हैं27 दिसम्बर 2022 लखनऊ।प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने लखनऊ में कौशल विकास विभाग के दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत विभिन्न कंपनियों वी-मार्ट, अपोलो हॉस्पिटल, अम्मा चैरिटेबल ट्रस्ट का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान छात्र व छात्राओं से बातचीत की और उनसे फीडबैक भी लिया। उन्होंने युवाओं को आश्वस्त किया कि प्रदेश सरकार उनके हितों का ध्यान रख रही है और उनके भविष्य के दृष्टिगत योजनाओं को संचालित कर रही है। उन्होंने निरीक्षण के दौरान ट्रेनिंग पार्टनर्स को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कौशल विकास मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा से कौशल विकास विभाग अधिक से अधिक युवाओं को स्किल देकर रोजगार उपलब्ध करा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा बच्चों को स्कूल में शिक्षा के साथ साथ कौशलपरक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। युवाओं को विभिन्न रोजगार मेले आयोजित कर उन्हें रोजगार से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक युवा को हुनरमंद बनाकर उन्हें रोजगार व स्वरोजगार के अवसर प्रदान किये जा रहे हैं। निरीक्षण के समय कौशल विकास के मिशन निदेशक आंद्रा वामसी मौजूद रहे।

जब तक हमारे अकाउंट में सेलरी आती रहती है, तब तक हम कोई टेंशन नहीं लेते हैं. लेकिन दो मिनट के लिए सोचिए अगर एक माह भी आपका वेतन किसी वजह से रुक जाए तो आप किस तरह की परेशानी में फंस सकते हैं? इसलिए आपको वेतन में से कुछ हिस्‍सा अभी से निवेश करना शुरू कर देना चाहिए. इसके बाद बात आती है कि ये निवेश कहां किया जाए. जिससे आपका इंवेस्‍टमेंट पूरी तरह से सुरक्षित रहे. इसके लिए हम आपको ऐसी स्‍कीमों के बारे में बता रहे हैं. जिसमें रिटर्न की गारंटी सरकार की होती है. प्रधानमंत्री वय वंजना योजना में करें निवेश  जीवन बीमा निगम (LIC) के द्वारा संचालित प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेहतर योजना है. इस स्‍कीम के तहत आप रिटायरमेंट पर पेंशन का फायदा उठा सकते हैं. इस योजना की देखरेख केंद्र सरकार भी करती है. इसलिए इसमें निवेश करना सुरक्षित माना जाता है. इस योजना में एक बार 7 लाख 50 हजार रुपये का निवेश करने पर आपको हर माह 5 हजार रुपये पेंशन के तौर पर दिए जाएंगे. डाकघर की वरिष्ठ नागरिक बचत योजना सीनियर सिटीजन के लिए सबसे फेमस डाकघर बचत योजना होती है. ऐसे में आप वरिष्ठ नागरिक बचत योजना का लाभ उठा सकते हैं. इा स्‍कीम में निवेश करना पूरी तरह सुरक्षित रहता है क्‍योंकि ये पोस्‍टा ऑफिस की योजना है. इस योजना में आपको हर तिमाही पर ब्याज दिया जाता है, जो आपके अकाउंट में जमा कर दिया जाता है. इस योजना पर ब्‍याज की दर वित्त मंत्रालय हर तीन माह में बदलता है. दिसंबर 2022 की तिमाही के लिए इस योजना पर 7.60 फीसदी की दर से ब्‍याज दिया जा रहा है. पोस्‍ट ऑफिस की मासिक आय योजना पोस्‍ट ऑफिस की मंथली इनकम स्‍कीम बेहतरीन योजना मानी जाती है. इस योजना में किसी भी तरह का जोखिम नहीं होता है. खाताधारक को नियमित मंथली इनकम मिलती है. ये योजना पांच साल के लिए होती है. योजना की अवधि पूरी होने पर जमाकर्ता धन निकाल सकता है या फिर से उस योजना में निवेश कर सकता है. टैक्‍स फ्री बॉन्‍ड किसी आर्थिक जानकार से भी सलाह ली जा सकती हैं जिससे कि इनकम रहते अपनी सेविंग को सुनिश्चित किया जा सके आजकल सरकारी विभाग द्वारा तमाम बचत के बॉन्ड टैक्स फ्री बॉन्ड एवं निवेश की योजनाएं संचालित है जिससे कि आप इतने समय के बाद उस से प्राप्त होने वाले लाभ को ले सकते हैं इन सब विषय की अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करके ही निवेश में कदम उठाना चाहिए हर महीने निवेश करें और अपना फ्यूचर सुरक्षित करें