📝 न्यूज़ फीचर: संपादक की कलम से नई दिल्ली: देश में बदलते आर्थिक और तकनीकी परिदृश्य को देखते हुए अब शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। केंद्र सरकार डिजिटल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट को प्राथमिकता देते हुए नई योजनाओं को तेजी से लागू कर रही है। सरकारी आंकड़ों और विशेषज्ञों के अनुसार, अब केवल पारंपरिक डिग्री ही नहीं बल्कि स्किल आधारित कोर्सेज की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। आईटी, मैनेजमेंट, हेल्थकेयर और टेक्निकल सेक्टर में प्रशिक्षित युवाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए नए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में इंटरनेट और ऑनलाइन शिक्षा की पहुंच को मजबूत किया जा रहा है। इसके साथ ही छात्रों के लिए स्कॉलरशिप और आसान एडमिशन प्रक्रिया भी उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र भी उच्च शिक्षा हासिल कर सकें। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में डिग्री के साथ-साथ स्किल सर्टिफिकेशन का महत्व और बढ़ेगा। ऐसे में छात्रों को अपने करियर के अनुसार सही कोर्स का चयन करना बेहद जरूरी हो गया है। वहीं पिछले कुछ समय से देखने को मिला है कि केंद्र सरकार की स्वर्णिम दूरगामी योजना स्किल इंडिया को लापरवाही का समय-समय पर झटका मिलता रहा है इसलिए यह बेहद जरूरी हो जाता है कि शासन प्रशासन केंद्र की भावनाओं को समझते हुए उसके अनुरूप कार्य करें खास तौर से उन राज्यों की सरकार से ज्यादा अपेक्षा की जाती है जहां बीजेपी या बीजेपी के समर्थन से सरकार संचालित है ऐसे ही कुछ राज्यों में संवैधानिक संस्था CAG ने स्किल इंडिया के दुरुपयोग की ओर इशारा किया था

लखनऊ 17 मई जनपद न्यायालय सत्र न्यायालय एवं पुराने हाईकोर्ट के बाहर तथा कलेक्ट्रेट के बाहर रविवार को नगर निगम की ओर से बड़े पैमाने पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने कोर्ट परिसर के बाहर बने अवैध कब्जों को हटाने का अभियान शुरू किया। इस कार्रवाई के दौरान 100 से अधिक वकीलों के चैंबरों पर बुलडोजर चलाया गया, जबकि कुल करीब 200 से ज्यादा अवैध कब्जों को चिन्हित किया गया है, जिन्हें हटाने का लक्ष्य रखा गया है। नगर निगम के अधिकारी मौके पर मौजूद रहकर पूरे अभियान की निगरानी करते दिखाई दिए। किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया था। बुलडोजर ऐक्शन के विरोध में वकील- प्रशासन की टीम ने कोर्ट परिसर के आसपास बने अवैध ढांचों, दुकानों और चैंबरों को हटाने की कार्रवाई लगातार जारी रखी। इस बुलडोजर कार्रवाई का कई वकीलों ने विरोध किया। बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौके पर एकत्र हुए और नगर निगम की कार्रवाई पर नाराजगी जताई। वकीलों का कहना है कि बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के उनके चैंबर हटाने से उनके कामकाज पर सीधा असर पड़ेगा और उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अवैध कब्जों को हटाने तक अभियान जारी रहेगा- नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक, कोर्ट परिसर के आसपास लंबे समय से अवैध कब्जों की शिकायतें मिल रही थीं। इन कब्जों की वजह से आवागमन में दिक्कतें आ रही थीं और सुरक्षा व्यवस्था भी प्रभावित हो रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि चिन्हित सभी अवैध कब्जों को हटाने तक अभियान जारी रहेगा। वहीं, इस कार्रवाई को लेकर वकीलों और प्रशासन के बीच तनाव की स्थिति भी बनी हुई है। हाईकोर्ट के आदेश पर हो रही कार्रवाई- आपको बता दें लखनऊ जिला कोर्ट और स्वास्थ्य भवन के आसपास बने 200 से ज्यादा अवैध वकील चैंबर हटाने के लिए हाईकोर्ट ने आदेश दिए थे। नगर निगम ने पहले नोटिस चस्पा कर वकीलों को खुद कब्जे हटाने का समय दिया, लेकिन मियाद खत्म होने के बाद भी चैंबर नहीं हटे। इसके बाद बुलडोजर कार्रवाई शुरू की गई। विरोध और हंगामे की आशंका को देखते हुए भारी पुलिस बल और पीएसी तैनात की गई है। अवैध निर्माण पर लगाए थे लाल क्रॉस के निशान- इससे पहले वकीलों के कई चैंबर्स पर नगर निगम ने लाल क्रॉस का निशान लगाकर नोटिस चस्पा किए थे। नोटिस में 16 मई तक अतिक्रमण हटाने का समय दिया गया है। चेतावनी दी गई है कि तय समय के बाद 17 मई को प्रशासन बुलडोजर कार्रवाई करेगा और उसका खर्च अतिक्रमणकारियों से वसूला जाएगा।

नई दिल्ली, 11 मई 2026। देशभर में तेजी से बढ़ते तापमान और संभावित जल संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को सतर्क रहने के निर्देश जारी किए हैं। मौसम विभाग के अनुसार इस वर्ष गर्मी पिछले वर्षों की तुलना में अधिक तीव्र हो सकती है, जिससे जल स्रोतों पर दबाव बढ़ने की आशंका है। केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि वे पेयजल आपूर्ति को सुचारु बनाए रखने के लिए अभी से आवश्यक कदम उठाएं। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और सूखा प्रभावित इलाकों में जल संरक्षण और प्रबंधन को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने नगर निकायों को भी निर्देशित किया है कि वे जल वितरण प्रणाली को मजबूत करें और किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचें। साथ ही, आम जनता से भी पानी के सीमित और समझदारी से उपयोग करने की अपील की गई है। इस बीच, स्वास्थ्य मंत्रालय ने हीट वेव से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें दोपहर के समय घर से बाहर न निकलने, पर्याप्त पानी पीने और हल्के कपड़े पहनने की सलाह दी गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले महीनों में स्थिति और गंभीर हो सकती है। 📝 निष्कर्ष देश में बढ़ती गर्मी और जल संकट की चुनौती से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के साथ-साथ आम नागरिकों की जिम्मेदारी भी अहम हो जाती है। जागरूकता और सतर्कता ही इस समस्या का प्रभावी समाधान है।