कृषि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की कहा जाता है किसी क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ावा देने और किसानों की आय दोगुनी करने के लिए केंद्र व राज्य सरकार विभिन्न तरह की योजनाएं चल रहा है इन योजनाओं से किसानों को आर्थिक मदद व अन्य सहायता की जाती है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार फ्री बोरिंग योजना चला रहा है। इसके तहत सामान्य और sc-st श्रेणी के लघु और सीमांत किसानों को बोरिंग और पंपसेट स्थापित करने व एचडीपीई पाइप खरीदने पर 5000 से 10000 तक का अनुदान दिया जाएगा।साल 1985 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा निश्शुल्क बोरिंग योजना शुरू की गई समय-समय पर योजना के द्वारा दी जा रही सुविधाओं में बदलाव किया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य से किसानों की मदद करता है जिनके पास सिंचाई के लिए पानी की सुविधा नहीं है किसको और कितना मिलेगा लाभ  सामान्य श्रेणी के लघु और सीमांत किसानों को बोरिंग पर पांच से ₹7000 दिए जाएंगे। सामान्य श्रेणी के कृषकों को की बोरिंग पर पंपसेट स्थापित करने अनिवार्य नहीं है लेकिन पंपसेट स्थापित करने वाले लघु कृषकों को अधिकतम ₹4500 रूपये व सीमांत कृषकों हेतु ₹6000 का अनुदान मिलेगा।वहीं अनुसूचित जाति -जनजाति श्रेणी के किसानों को अधिकतम ₹10000 मिलेंगे। इस सीमा के अंतर्गत बोरिंग से धनराशि शेष रहने पर रिफ्लेक्स वॉल ,डिलीवरी पाइप ,बैंड aadi सामग्री उपलब्ध कराने की अतिरिक्त सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी ऐसी एसटी वर्ग को पंपसेट स्थापित करने पर अधिकतम ₹900 का अनुदान दिया जाएगा।बोरिंग लगने के बाद पंप स्थापित करने के लिए स्थान पर एचडीपीई पाइप लगाने वाले किसानों को अनुदान दिया जाता है । यदि किसान 90 एमएम साइज का 30 से 60 मीटर पाइप खरीदते है तो उसकी लागत पर 50% अनुदान ₹3000 दिए जाते हैं। 110 एमएम के HDPI पाइप के लिए भी ST-SC व सामान्य वर्ग के किसानों को अनुदान दिया जाता है। कैसे ले सकते है योजना का लाभ  योजना का लाभ लेने के लिए आपको इसकी वेबसाइट पर विजिट करना होगा यहां पर योजनाएं वाली विकल्प पर क्लिक करके नीचे आवेदन पत्र के ऑप्शन पर क्लिक करके डाउनलोड कर ले। फिर इस फॉर्म को भरने के बाद इसके साथ आवश्यक दस्तावेज अटैच कर दे। इसके बाद इस जिले की लघु सिंचाई विभाग में जमा कर दें। इसके अलावा किसान भाई योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं इसके लिए पात्र किसानों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद लघु सिंचाई विभाग जांच करेगा इसके बाद आवेदक के बैंक खाते में योजना की राशि जमा कर दी जाएगी

उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना साल 2023-24 का बजट पेश कर रहे हैं. इस मौके पर समाजवादी पार्टी के मुखिया और प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव काली शेरवानी पहुंचकर विधानसभा पहुंचेसुरेश खन्ना ने अपने बजट भाषण की शुरुआत में ही बताया कि इस साल का यूपी का बजट 6.90 लाख करोड़ रुपये का है. साथ ही, उन्होंने यह भी बताया कि इस बार उत्तर प्रदेश के इन्वेसट्रस समिट में लगभग 33.5 लाख करोड़ रुपये के 19 हजार से ज्यादा समझौते किए गएबजट सत्र के लिए काली शेरवानी पहनकर विधानसभा पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा, 'मैं उम्मीद करता हूं कि यूपी के सीएम और वित्त मंत्री प्रदेश को 1 ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में कदम उठाएंगे. इस सरकार के पिछले 6 बजट में किसानों के लिए कल्याण के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया. युवाओं और बेरोजगारों के मुद्दे भी हल नहीं हुए.'850 करोड़ से पुलिस कमिश्नरेट को मिलेगा अपना कार्यालय- एसडीआरएफ काे नये वाहनों के लिए मिले 10 करोड़लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूबे की सत्ता संभालते ही प्रदेश में अपराध और अपराधियों के लिखाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई की जा रही है। बजट की बड़ी बातें: यूपी के छात्र-छात्राओं को स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत टैबलेट/स्मार्टफोन देने के लिए 3600 करोड़ रुपये का प्रावधान.महिलाओं की सुरक्षा के लिए PAC की 3 महिला बटैलियन का गठन किया जा रहा है.कपड़ा उद्योग में 31 हजार युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य.2017 से अभी तक गन्ना किसानों को 1,96,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया.यूपी के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की तैयारी है. स्वास्थ्य पर खर्च होंगे 12 हजार 650 करोड़ रुपये.कानपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए 585 करोड़ रुपये का ऐलान.वाराणसी, गोरखपुर और अन्य शहरों में मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान.खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए 30 करोड़ रुपये का इंतजाम.मदरसों में आधुनिक विषयों की पढ़ाई का इंतजाम. बीएड टीचर को 12 हजार रुपये का मानदेय. ग्रेजुएट टीचर को 6000 रुपये महीने.अन्नपूर्ति योजना के लिए 21 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का इंतजाम.उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए 3,047 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.रोडेवज बस की दुर्घटना में जान गंवाने वालों के परिजन को अब 7.50 लाख रुपये मिलेंगे. पहले यह राशि 5 लाख रुपयेhttps://twitter.com/MediaCellSP/status/1628267387131936769?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1628267387131936769%7Ctwgr%5E29f64972a875cdc6d95e9e8cad8496a77a41e25f%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=http%3A%2F%2Fapi-news.dailyhunt.in%2Fइसी का नतीजा है कि जिस प्रदेश को वर्ष 2017 से पहले पूरे देश में लचर और बीमारू कानून व्यवस्था के जाना जाता था, आज उसी उत्तर प्रदेश को मजबूत कानून व्यवस्था के लिए देश ही नहीं विदेशों में भी सराहना मिल रही है। प्रदेश में कानून का राज स्थापित होने से देश ही नहीं, विदेशी निवेशक उद्योग स्थापित करने के लिए आकर्षित हो रहे हैं।योगी सरकार ने वर्ष 2023-24 के बजट में कानून व्यवस्था को और मजबूत करने और उसके प्रभावी नियंत्रण के लिए 2260 करोड़ रुपये की भारी-भरकम धनराशि दी है, इससे जहां पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सरकारी आवास की सुविधा मिलेगी। वहीं, विभिन्न जिलों के कमिश्नरेट कार्यालय अपनी भूमि पर संचालित होंगे।वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपने बजट भाषण में कहा कि प्रदेश की 25 करोड़ आबादी को सुरक्षित माहौल देने, कानून व्यवस्था के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के साथ पुलिस व्यवस्था को और अधिक सक्षम एवं सुदृढ़ करना योगी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके साथ ही महिलाओं एवं समाज के कमजोर वर्गों के खिलाफ अपराधों को नियन्त्रित करने के लिए प्रभावी कार्यवाही करके उन्हें सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के प्रति योगी सरकार निरन्तर प्रयासरत है।साइकिल चलाकर विधानसभा पहुंचा समाजवादी पार्टी के नेता जाहिद बेग. उन्होंने कहा, 'शेरवानी पहनने का मकसद यह दिखाना है कि कुर्ता, शेरवानी और धोती पहनने वाले लोगों ने हमें आजादी दिलाई है. मैं योगी आदित्यनाथ के लिए गुलाब लेकर आया हूं क्योंकि वह नफरत की राजनीति कर रहे हैंhttps://twitter.com/ANINewsUP/status/1628268021130338304?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1628268021130338304%7Ctwgr%5E29f64972a875cdc6d95e9e8cad8496a77a41e25f%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=http%3A%2F%2Fapi-news.dailyhunt.in%2Fदेश की जीडीपी में यूपी का योगदान 8 प्रतिशत से ज्यादा है. साल 2021-22 में राज्य की जीडीपी में 16.8 प्रतिथत की बढ़ोतरी हुई जो कि देश की जीडीपी के ग्रोथ रेट से भी ज्यादा थी

केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के ऐलान के साथ ही जोशीमठ के पास बदरीनाथ हाईवे से लगने वाली सड़कों पर दरारें पाई गई है. यह दरारें जेपी और मारवाड़ी के पास पाई गई. चमोली के डीएम हिमांशु खुराना ने कहा कि बदरीनाथ हाईवे पर जेपी से मारवाड़ी तक सड़क में दरारें आ गई हैं जिससे“सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) को दरारों की जांच करने और जरूरी उपाय करने के निर्देश दिए गए हैं चमोली के डीएम खुराना के मुताबिक, लोगों ने ”कुछ घरों में भी दरारें आने की शिकायत की.” उन्होंने कहा, “जोशीमठ में तैनात इंजीनियरों की एक टीम घरों में दरारों का परीक्षण करने के लिए भेजी गई है, ताकि असल वजह का पता चल सके. जोशीमठ में कई घरों में दरारें दिकाई देने के बाद सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया था, जहां जमीन भी धंसने लगी थी. इससे प्रशासन और सरकार की मुश्किलें बढ़ गई थी, जहां उत्तराखंड सरकार ने प्रभावित लोगों के लिए करोड़ों रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया आपको बता दें कि जनवरी में, आई दरारों के कारण जोशीमठ में अपने घरों से विस्थापित हुए लोगों के लिए राहत पैकेज की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पर्वतीय राज्य में दरारें और जमीनें धंसने की घटनाओं से प्रभावित लगभग 3000 परिवारों के लिए राहत पैकेज जारी किया गया है. मुख्यमंत्री ने यह भी ऐलान किया कि स्टेट डिजास्टर अथॉरिटी द्वारा प्रभावित प्रत्येक परिवार को 50 हजार रुपए की तत्काल मदद दी गई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोशीमठ में स्थिति पर चिंता व्यक्त की थी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ टेलीफोन पर बातचीत के दौरान राहत और बचाव के लिए राज्य प्रशासन को हर संभव मदद का आश्वासन दिया था बदरीनाथ धाम चार प्राचीन तीर्थ स्थलों में से एक है जिसे ‘चार धाम’ कहा जाता है जिसमें यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ भी शामिल हैं. यह उत्तराखंड के बदरीनाथ शहर में स्थित है. यह हर साल छह महीने (अप्रैल के अंत और नवंबर की शुरुआत के बीच) के लिए खुला रहता है. महाशिवरात्रि के मौके पर यह ऐलान किया जाता है कि केदारनाथ धाम के कपाट कब खुलेंगे. केदारनाथ मंदिर समिति ने ऐलान किया कि इस बार 25 अप्रैल को कपाट खुलेंगे और 14 नवंबर तक बंद कर दिए जाएंगे. देशभर के सैकड़ों श्रद्धालु यहां दर्शन को पहुंचते हैं. इन दरारों की घटनाओं के बीच श्रद्धालुओं की सुरक्षा सबसे बड़ी चिंता की बात है