अभ्युदय यूथ क्लब द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खेल-कूद समारोह पत्रकार वार्ता में राष्ट्रीय महामंत्री माधवेंद्र सिंह ने कहा कि एकल अभियान सम्पूर्ण भारत के ग्रामीण एवं वनवासी क्षेत्रों के 1 लाख से अधिक गाँवों में समग्र विकास हेतु विगत 33 वर्षों से प्रयत्नशील है। भारत सरकार द्वारा 2017 का गाँधी शान्ति पुरस्कार प्राप्त यह अभियान भारत के 340 जिलों के ग्रामीण क्षेत्र में सफलतापूर्वक चल रहे एक लाख से अधिक एकल विद्यालयों द्वारा पंचमुखी शिक्षा के माध्यम से समाज जागरण का सफल प्रयास किया जा रहा है।अनिल बंसल , मिडिया प्रमुख डॉ वीरेंद्र कुमार, सह मीडिया प्रमुख ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के समापन अवसर पर जब सम्पूर्ण राष्ट्र के कार्यकर्ता घर-घर तिरंगा अभियान पर विचार मन्थन करते हुए कार्य योजना बनाने में तल्लीन थे। उसी विचार प्रक्रिया से यह विचार उपजा कि यदि सम्पूर्ण राष्ट्र के जन-जन में देश भक्ति का ज्वार उठाने हेतु ‘‘हर घर तिरंगा’’ अभियान को माध्यम बनाया जा सकता है, तो क्यों न अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल जगत में तिरंगा फहराने हेतु ‘‘गाँव-गाँव प्रतिभा खोज’’ का राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जाय जिससे भारत के जन-जन में यह आस्था जगाई जा सके कि ‘‘यदि खेलेगा भारत तो खिलेगा भारत’’। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर इस वर्ष से ग्रामीण व वनवासी बच्चों मे छिपी खेल प्रतिभा का विकास करने व राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से भारतीय खेलों के आयोजन का प्रयास किया गया है। साथ ही गाँव- गाँव में चल रहे एकल विद्यालय खिलाड़ियों की नर्सरी के रूप में स्थापित हों यह संकल्प किया गया है।पत्रकार वार्ता में राष्ट्रीय महामंत्री माधवेंद्र सिंह ने कहा कि एकल अभियान सम्पूर्ण भारत के ग्रामीण एवं वनवासी क्षेत्रों के 1 लाख से अधिक गाँवों में समग्र विकास हेतु विगत 33 वर्षों से प्रयत्नशील है। भारत सरकार द्वारा 2017 का गाँधी शान्ति पुरस्कार प्राप्त यह अभियान भारत के 340 जिलों के ग्रामीण क्षेत्र में सफलतापूर्वक चल रहे एक लाख से अधिक एकल विद्यालयों द्वारा पंचमुखी शिक्षा के माध्यम से समाज जागरण का सफल प्रयास किया जा रहा हैआगामी दिनाँक 05, 06 व 07 फरवरी, 2023 मे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित के0 डी0 सिंह बाबू स्टेडियम, लखनऊ मे एक भव्य खेल-कूद समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश के 27 प्रदेशों से चुने हुए 864 खिलाड़ी अपनी-अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। इस सम्पूर्ण आयोजन द्वारा 32 लाख खिलाड़ियों मे से चुने जायेंगे कुल 32 प्रतिभावान खिलाड़ी। कल दिनाँक 04 फरवरी, 2023 को सायंकाल 04ः00 बजे उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक डॉ0 देवेन्द्र सिंह चौहान जी 3 न्यू गौतमपल्ली, लखनऊ से वरिष्ठ अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की उपस्थिति मे आयोजित एक समारोह मे, इस राष्ट्रीय खेल-कूद समारोह की मशाल को प्रज्ज्वलित करेंगे, तत्पश्चात उत्तर प्रदेश पुलिस के खिलाड़ियों के संरक्षण मे एकल अभियान के देश भर से आये हुए नन्हें खिलाड़ी उस मशाल को लेकर लखनऊ के राजभवन, जी0 पी0 ओ0 पार्क, हजरतगंज मुख्य बाजार, जिलाधिकारी निवास व परिवर्तन चौक से गुजरते हुए के0डी0 बाबू स्टेडियम मे पहुँचेंगे जहाँ उपस्थित खेल प्रतिभागियों को वरिष्ठ ओलम्पिक खिलाड़ी सम्बोधित करेंगे, तत्पश्चात मशाल यात्रा वहीं पर विश्राम करेगी और 05 फरवरी, 2023 को राष्ट्रीय खेल-कूद समारोह के उद्घाटन अवसर पर उत्तर प्रदेश ओलम्पिक संघ के अध्यक्ष श्री विराज सागर दास को सौंपी जायेगी।दिनाँक 05 फरवरी, 2023 को प्रातः 10ः00 बजे खेल-कूद समारोह के उद्घाटन सत्र मे मुख्य अतिथि उप मुख्य मन्त्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी ध्वजारोहण के पश्चात भव्य अभिवादन संचलन (डंतबी च्ेंज) मे खिलाड़ियों का अभिवादन स्वीकार करेंगे। प्रदेश के खेल मन्त्री श्री गिरीश चन्द्र यादव जी नन्हें खिलाड़ियों को शपथ ग्रहण करायेंगे, ओलम्पिक संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री विराज सागर दास जी द्वारा इस समारोह के उद्घाटन की औपचारिक घोषणा के पश्चात रंगारंग लोक नृत्य की प्रस्तुति एवं 400 मीटर दौड़ के साथ इस खेल-कूद समारोह का शुभारम्भ होगा। इस अवसर पर लखनऊ जनपद के गाँव-गाँव से 5000 दर्शकों के आने की सम्भावना है।दिनाँक 06 फरवरी, 2023 को दिनभर विभिन्न प्रकार की खेल प्रतियोगिताओं मे नन्हें खिलाड़ी अपनी क्षमता प्रदर्शित करेंगे तथा सायंकाल 05ः00 बजे उत्तर प्रदेश शासन के अपर खेल सचिव श्री नवनीत सहगल जी, अन्तर्राष्ट्रीय एथलीट सुश्री सुधा सिंह एवं उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल के प्रबन्ध निदेशक श्री सुशील कुमार जी पुरस्कार वितरित करेंगे।दिनाँक 07 फरवरी, 2023 को प्रातः काल 10ः00 बजे 600 मीटर दौड़ प्रतियोगिता के साथ इस खेल-कूद समारोह का समापन सत्र प्रारम्भ होगा, जिसे मुख्य अतिथि पर्यटन एवं संस्कृत मन्त्री श्री जयवीर सिंह जी तथा दिल्ली के सुपसिद्ध उद्योगपति श्री नन्द किशोर अग्रवाल जी सम्बोधित करेंगे। कार्यक्रम के अन्त मे ध्वजावतरण व आगामी वर्ष के खेल-कूद समारोह के स्थान की घोषणा के साथ ध्वज प्रदान कार्यक्रम एवं खिलाड़ियों की विदाई के साथ ही इस खेल-कूद समारोह का मधुर समापन होगा। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि लखनऊ मेट्रो ने इन वनवासी खिलाड़ियों के स्वागत एवं नगर मे आवागमन की निःशुल्क व्यवस्था की है।एकल अभियान द्वारा लखनऊ में राष्ट्रीय खेलकूद समारोह के संदर्भ में आयोजित पत्रकार वार्ता में* राष्ट्रीय महामंत्री  माधवेंद्र सिंह जी, पद्यम श्री सुधा सिंह ,सचिव लखनऊ चैप्टर भीम अग्रवाल, संयोजक  मनोज मिश्रा , राष्ट्रीय युवा प्रमुख संतोष शोले  , राष्ट्रीय एकल फ्यूचर प्रमुख दुर्गेश , खेलकूद प्रभारी अनिल बंसल , मिडिया प्रमुख डॉ वीरेंद्र कुमार, सह मीडिया प्रमुख   सिंह, उपस्थित रहे ।

सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 21000 करोड़ (2.6 अरब डॉलर) रुपये का लोन अडानी ग्रुप के फर्मों को दिया है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नियमों के तहत जितना कर्ज देने की अनुमति है ये रकम उसकी आधी हैगुरुवार को आई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि एसबीआई द्वारा अडानी को दिए गए पैसों में इसकी विदेशी इकाइयों से 200 मिलियन डॉलर भी शामिल हैं. एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने गुरुवार को कहा कि उथल-पुथल से प्रभावित अडानी समूह की कंपनियां कर्ज चुका रही हैं और बैंक ने अब तक जो कुछ भी उधार दिया है, उसमें तत्काल उन्हें कोई चुनौती नहीं दिख रही है. ब्लूमबर्ग ने एक सूत्र के आधार पर ये जानकारी दी है.गुरुवार को बीएसई पर एसबीआई का शेयर 527.75 रुपये पर लगभग सपाट कारोबार कर रहा था. बता दें कि अमेरिका स्थित फर्म हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों को मार्केट कैपिटलाइजेशन का जबरदस्त नुकसान हुआ था. एक रिपोर्ट के अनुसार हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद एक सप्ताह में अडानी ग्रुप की कंपनियों को 100 अरब डॉलर के मार्केट कैपिलटाइजेशन का नुकसान हुआ. हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप की कंपनियों के वित्तीय काम काज पर सवाल उठाए गए थेइस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट आई है. हालांकि, गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी ग्रुप ने इन आरोपों को निराधार और भ्रामक बताया था. उन्होंने दावा किया कि इस रिपोर्ट में जनता को गुमराह करने की कोशिश की गई है. अडानी ग्रुप ने इस मामले को कोर्ट में ले जाने की भी बात कही थीबता दें कि गुरुवार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी सरकारी बैंकों से कहा है कि उन्होंने कितना लोन अडानी ग्रुप की कंपनियों को दिया है. इसकी जानकारी आरबीआई को दें. समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने ये जानकारी दी है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार RBI ने जो जानकारियां मांगी है उसमें कर्ज देने के लिए अडानी ग्रुप की जिन संपत्तियों को कोलेटरल के रूप में माना गया है उसकी लिस्ट भी शामिल है. इसके अलावा अडानी ग्रुप में बैंकों के अप्रत्यक्ष जोखिम की लिस्ट भी मांगी गई हैएसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने पिछले सप्ताह रॉयटर्स को कहा था कि अदानी ग्रुप के साथ जोखिमों को लेकर चिंताजनक कोई बात नहीं है . उन्होंने कहा था अडानी ग्रुप ने हाल-फिलहाल में बैंक से कोई फंड नहीं लिया हैSociete Generale नाम की एक संस्था ने बुधवार को कहा कि अडानी ग्रुप में इंडियन बैंकिंग सेक्टर का जोखिम मात्र 0.6 प्रतिशतअडानी ग्रुप द्वारा FPO रद्द करने के बाद गुरुवार को भी कंपनी के शेयरों में गिरावट रिकॉर्ड की गई. इसके बाद इस दिग्गज कंपनी का मार्केट लॉस 100 बिलियन डॉलर तक चला गया हैगुरुवार को अडानी एंटरप्राइजेज के स्टॉक में लगभग 20% की गिरावट दर्ज की गई, जो मार्च 2022 के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है. इस ग्रुप की अन्य कंपनियां भी दबाव में देखी गई. अडानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन 5% नीचे थे, जबकि अडानी टोटल गैस, अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी ट्रांसमिशन में 10% की गिरावट आई थीअगर पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो इस बैंक का अडानी ग्रुप में कुल जोखिम 7000 करोड़ रुपये है.

मोदी सरकार ने बुधवार को करीब 45 लाख करोड़ का बजट पेश किया. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमृत काल का पहला बजट बताते हुए कहा कि आजादी के 100 साल बाद भारत की परिकल्पना का बजट हैमोदी सरकार ने अपने कोर वोटबैंक बने महिला, लाभार्थी, किसान और मिडिल क्लास पर फोकस रखते हुए बजट तैयार किया है.मोदी सरकार का बजट पूरी तरह से चुनावी बजट नजर आ रहा है, जिसके जरिए समाज के सभी वर्ग को साधने की कवायद की गई है.दरअसल, किसान, ग्रामीण, नौजवान, गरीब, महिलाएं, बुजुर्ग, दलित, पिछड़े, अति-पिछड़े, आदिवासी, सरकारी कर्मचारी, छोटे-बड़े व्यापारी, बड़े-छोटे उद्योगपति. ऐसे कई वर्ग हैं जिन्हें वोटबैंक की तरह देखा जाता है. स्वाभाविक रूप से चुनाव से पहले मोदी सरकार ने इन सभी वर्ग को आम बजट के लिए जरिए खुश करने की कवायद की है ताकि सत्ता की हैट्रिक लगा सके. इतना ही नहीं 2023 में होने वाले 9 राज्यों की चुनावी जंग को पार्टी फतह कर सके?लोकसभा चुनाव में सिर्फ एक साल का वक्त बाकी है जबकि 9 राज्यों खासकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और कर्नाटक में इसी साल चुनाव है. ये विधानसभा चुनाव साल 2024 के लिए सेमीफाइनल से कम नहीं है. ऐसे में यह बजट चुनावी बजट माना जा रहा है, जो बीजेपी के वोट बैंकों के लिए तोहफे से भरा हुआ है. मोदी सरकार ने गरीबों को पांच किलो फ्री राशन को एक साल तक के लिए बढ़ाकर बड़ा दांव चला है, जो लोकसभा चुनाव तक जारी रहेगा. इतना ही नहीं किसानों के लिए सौगात दी है तो मिडिल क्लास को नए टैक्स स्लैब में छूट दी गई है1..मोदी सरकार ने गरीब वर्ग के लिए अपने खजाने की तिजोरी खोल दी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नई टैक्स रिजीम में टैक्स छूट की 5 लाख की सालान आय की सीमा बढ़ाकर 7 लाख कर दी गई है. अब साल में 7 लाख रुपये तक की कमाई करने वालों को इनकम टैक्स नहीं देना होगा. मान लीजिए आपकी आय नौ लाख रुपये है। ऐसे में आपको कुल 45 हजार रुपये टैक्स देना पड़ेगा. इसके अलावा जेल में बंद गरीब कैदी जो पैसों की तंगी के चलते अपनी बेल नहीं ले पाते हैं, उनका खर्च सरकार उठाएगी. ऐसे करीब दो लाख कैदी हैं, जिनकी सजा पूरी हो चुकी है, लेकिन रिहाई के लिए तय की गई रकम न होने से वह जेल में ही बंद रहते हैं. अब ऐसे गरीबों की मदद के लिए सरकार ने हाथ आगे बढ़ाया है2..केंद्रीय बजट में मोदी सरकार ने पीएम आवास योजना के लिए खजाना खोल दिया है. गरीबों के पास भी अपना घर हो, इसके लिए केंद्र की मोदी सरकार ने पीएम आवास योजना को लेकर बजट में बड़ा ऐलान किया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री आवास योजना का बजट 66 फीसदी बढ़ाकर 79 हजार करोड़ रुपये कर दिया गया है. इस योजना के तहत ग्रामीण और शहरी इलाके में आवास बनाने के लिए सरकार ढाई लाख रुपये की मदद देती है. पीएम आवास योजना बीजेपी के लिए ट्रंप कार्ड साबित हुआ है, जिसके कई चुनाव में लाभ मिला है. पीआईबी की एक अधिसूचना के अनुसार, तीन जनवरी, 2022 तक कुल 1.14 करोड़ घरों के निर्माण को मंजूरी दी गई थी, जिनमें से 53.42 लाख घरों का निर्माण और वितरण किया जा चुका है. अधिसूचना में कहा गया है कि नई तकनीकों का उपयोग करके 16 लाख घरों का निर्माण किया जा रहा3..सरकार ने सभी अंत्योदय और प्राथमिकता परिवारों को अगले साल 2024 तक मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने का एलान किया है. वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) एक साल के लिए आगे बढ़ाई जा रही पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग दो लाख करोड़ रुपये का बजट रखा गया है, जिसके जरिए 80 करोड़ गरीब लोगों को पांच किलो फ्री राशन दिया जाएगा. देश में किसी को भी भूखा न सोना पड़े, इसे ध्यान में रखते हुए कोरोना महामारी के दौरान मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की थी. बीजेपी को इसका लाभ बिहार से लेकर यूपी तक के चुनाव में मिल चुका हैआधी आबादी पर नजर4..मोदी सरकार के आने के बाद बीजेपी ने महिलाओं को अपना नया वोटबैंक बनाया है, जिसके दम पर लगातार जीत दर्ज कर रही है. ऐसे में महिलाओं को साधे रखने के लिए मोदी सरकार ने आम बजट में कई सौगात दी है. अमृत काल में महिलाओं के लिए नई बचत योजना का ऐलान किया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि दो साल के लिए इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है. मार्च 2025 तक महिलाएं 2 लाख रुपये तक महिला सम्मान बचत पत्र खरीद सकती हैं. इस पर 7.5 प्रतिशत सालाना की दर से ब्याज दिया जाएगा. जरूरत पड़ने पर इस पैसे की आंशिक निकासी भी की जा सकेगी5..मोदी सरकार ने गांव और किसानों के लिए कई बड़े एलान किए हैं. सरकार ने इस साल किसानों को 20 लाख करोड़ तक ऋण बांटने का लक्ष्य रखा है तो मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न योजना की शुरुआत की है. केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि प्राथमिकता के तहत कृषि के लिए डिजिटल लोक अधोसंरचना का निर्माण होगा. किसानों को खेती की योजना बनाने, बीमा, कर्ज, मार्केट इंटेलिजेंस और कृषि आधारित उद्योगों तक पहुंचने में मदद मिलेगी. उत्पादन क्षमता और लाभ कमाने की क्षमता भी बढ़ेगी. किसान, सरकार और उद्योगों के बीच समन्वय बढ़ेगा. इसके लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड बनाया जाएगा ताकि कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा सके. सरकार ने बजट में मत्स्य संपदा की नई उपयोजना में 6000 करोड़ के निवेश का फैसला लिया है. उद्देश्य ग्रामीण संसाधनों का उपयोग करके ग्रामीण विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तेज़ी से बढ़ावा देना है6..बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि हम कौशल आधारित शिक्षा नीति लाएंगे। एक राज्य-एक उत्पाद योजना शुरू होगी। 47 लाख युवाओं को 3 साल तक भत्ता दिया जाएगा। आदिवासी छात्रों के लिए बड़ा ऐल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगले तीन वर्षों में, सरकार आदिवासी छात्रों को समर्थन देने वाले 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों को नियुक्त करेगी।7.वित्तिय वर्ष 2023-24 के लिए आज लोकसभा में बजट पेश किया जा रहा है। इस दौरान देश की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बच्चों और युवाओं को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। उन्होंने बच्चों और युवाओं के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने की घोषणा की है।8..157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे इसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 10 लाख करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। रेल और रोड जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के इन्वेंस्टमेंट पर ज्यादा जोर दिया गया है। इसी तहत 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। बता दें कि साल 2014 से अब तक कुल 157 मेडिकल कॉलेज खोले गए थे।9..वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की जमा सीमा को दोगुना कर 30 लाख रुपये करने और मासिक आय खाता योजना को 9 लाख रुपये करने का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा, 'वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा की सीमा 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये की जाएगी।' इसके साथ ही उन्होंने मासिक आय खाता योजना के तहत भी अधिकतम जमा की सीमा दोगुना कर 9 लाख रुपये किए जाने की घोषणा की। फिलहाल इस योजना के तहत अधिकतम 4.5 लाख रुपये का निवेश किया जा सकता है।10..महिलाओं के लिए नयी लघु बचत योजना वित्त मंत्री ने बजट में महिलाओं के लिए एक नई लघु बचत योजना शुरू करने का प्रस्ताव भी रखा। उन्होंने 'महिला सम्मान बचत पत्र' लाने का ऐलान करते हुए कहा कि इस नई बचत योजना को दो साल के लिए लाया जा रहा है जिसमें किसी महिला या लड़की के नाम पर दो लाख रुपये तक का एक बार में निवेश किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 7.5 प्रतिशत की निश्चित दर से ब्याज मिलेगा। हालांकि, आंशिक निकासी का विकल्प भी मिलेगा।