आंध्र प्रदेश के नेल्लोर ज़िले में तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) की एक रैली में बड़ा हादसा होने की ख़बर  है भगदड़ में तेलुगु देशम पार्टी के सात कार्यकर्ताओं की मौत हो गई है. ये रैली टीडीपी सुप्रीमो और आंध्र के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आयोजित की थी   इस हादसे में कई लोग घायल हुए हैं जिनमें कुछ लोगों की हालत काफ़ी गंभीर  भगदड़ तब हुई जब नायडू रोड शो कर रहे थे और उनकी गाड़ी के आस पास हज़ारों लोगों की भीड़ जमा हो गई पार्टी ने मृतकों के परिवार के लिए दस लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है प्राप्त जानकारी के अनुसार यह घटना तब घटी जब चंद्रबाबू नायडू तेलुगू देशम पार्टी की एक रैली आयोजित करने के लिए गए हुए थे जिसमें की उपस्थित जनसमूह के अचानक भगदड़ मच जाने के कारण यह हादसा हुआ जिसमें की तेलुगू देशम पार्टी के 7 कार्यकर्ताओं की मौत हो गई जबकि कई लोग अभी भी घायल हैं जिनको पास के ही अस्पतालों में भर्ती कराया गया है जहां पर कुछ लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है इस हादसे पर चंद्रबाबू नायडू ने अपना गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि हमारी परिवार के 7 सदस्य आज हमारे बीच नहीं है जिससे पार्टी की अपूरणीय क्षति हुई है उनके परिवार जनों को हमारी शोक संवेदनाएं में व्यक्त करता हूं और आश्वासन दिया कि घायल लोगों के इलाज में किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी साथ ही मृतक परिवार के परिजनों को 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया

28 दिसंबर लखनऊ निकाय चुनाव पर उच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हुए सरकार ने ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर आयोग का गठन कर दिया है 5 सदस्य आयोग को उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के आदेश के तुरंत बाद अगली कैबिनेट मीटिंग में प्रदेश सरकार ने हरी झंडी दे दी आयोग के अध्यक्ष के तौर पर राम अवतार सिंह को जिम्मेदारी सौंपी गई है जबकि चार अन्य सदस्य होंगे जिसमें की सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी जॉब सिंह वर्मा सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी महेंद्र कुमार तथा पूर्व अपर विधि प्राइवेसी संतोष कुमार विश्वकर्मा  व जिला जज बृजेश कुमार सोनी को सदस्य नियुक्त किया गया हैचुनाव में ओबीसी की आरक्षण को लेकर 27 दिसंबर के हाईकोर्ट के फैसले में कहा गया था कि ट्रिपल टेस्ट के आधार पर निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण दिया जाना चाहिए जबकि ऐसा न कर पाने की स्थिति में आरक्षण की सभी सीटों को सामान्य श्रेणी का मानते हुए व्यवस्था लागू करके चुनाव संपन्न कराना चाहिए जिसको सरकार की तरफ से  नकार दिया गया था और कहा गया था की ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सरकार किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करेगा और जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट जाने की भी बात कही गई थीइससे पूर्व न्यायालय में हुई पिछली सुनवाई पर याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि दोनो पक्षों की सुनवाई आज पूरी हो गई है, 27 दिसम्बर मंगलवार को कोर्ट अपना जजमेंट देगा। उन्होंने बताया कि सरकार ने अपने हलफनामे में अपने एक्शन को डिफेंड किया कि जो हमने नोटिफिकेशन जारी किया है वो बिल्कुल सही तरीके से जारी किया है। लेकिन कोर्ट उनसे बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं थी। उन्होंने बताया कि कोर्ट का कहना है कि आपने जो ये एक्सरसाइज की है उसका कोई डाटा नहीं है। बिना डाटा के ये एक्सरसाइज पूरी कैसे कर ली है। कोर्ट उनसे डाटा मांग रही थी लेकिन सरकार ने कोर्ट के समक्ष कोई डाटा प्रस्तुत नही किया है।उन्होंने बताया कि सुनवाई के दौरान पिछले चुनाव का हवाला दिया गया था साथ ही कहा गया कि 2014 और 2017 के चुनाव में भी बहुत सारे नियमों का उल्लंघन हुआ था। इसको लेकर न्यायालय में बहुत से प्रकरण भी आये थे। उन्होंने कहा कि उसी डाटा के आधार पर ये चुनाव भी कराने का प्रयास कर रहे हैं। इसी वजह से न्यायालय में चुनौती दबता दें, यूपी में निकाय चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी है। इस बार प्रदेश की करीब 760 नगरीय निकायों में चुनाव होना है। इसके लिए राज्य सरकार ने सीटों का आरक्षण भी जारी कर दिया है। प्रदेश की नगर निगमों के मेयर, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों के अध्यक्ष और पार्षदों के आरक्षण को इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसको लेकर पेंच फंस गया था। वहीं ओबीसी को उचित आरक्षण का लाभ दिए जाने और सीटों के रोटेशन के मुद्दों को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसपर कोर्ट ने सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था अब 27 दिसंबर के फैसले में हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया था उस पर अमल करते हुए प्रदेश सरकार ने ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग गठित कर दिया है

भोपाल : फिल्म 'नायक' के हीरो वाले अवतार की तर्ज पर पूरे मध्य प्रदेश में घूम-घूमकर गैर जिम्मेदार अधिकारियों-कर्मचारियों पर कार्रवाई करने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के एक फैसले ने बुधवार को सबको चौंका दिया सीएम शिवराज ने निवाड़ी जिले के कलेक्टर तरुण भटनागर को भरे मंच से हटाने का फरमान सुनाकर सबको हैरान कर दिया इसके साथ ही, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ओरछा के तहसीलदार को भी हटाने के आदेश दिए हैं  निवाड़ी जिले में महाराजा खेतसिंह खंगार की जयंती पर गढ़कुंडार महोत्सव आयोजित किया  जा रहा है  इसमें मुख्यमंत्री शिवराज के साथ जिले के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव भी मौजूद थे मुख्यमंत्री ने निवाड़ी के गढ़कुंडार महोत्सव में भरे मंच से डिंडौरी के कलेक्टर विकास मिश्रा की तारीफ की और कहा, 'वे दिन रात मेहनत करते हैं. लेकिन निवाड़ी जिले के कलेक्टर ने अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया है. उनके खिलाफ कई तरह की शिकायत मिली हैं. मैं तत्काल प्रभाव से निवाड़ी जिले के कलेक्टर को हटाता हूं.' इसके साथ ही, उन्होंने ओरछा के तहसीलदार संदीप शर्मा को भी हटा दिया https://twitter.com/i/status/1608061631103389696मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंच से कहा, "निवाड़ी जिला मुझे प्राणों से प्यारा है. यहां की जनता के बीच से मुझे गंभीर शिकायतें मिली हैं. मैं किसी का अपमान नहीं करता हूं. जो शासकीय कर्मचारी अच्छा काम करते हैं, मैं उनका स्वागत सत्कार करता हूं. कई तरह की शिकायतें उनके खिलाफ मिली हैं. इसी को लेकर तत्काल प्रभाव से निवाड़ी कलेक्टर तरुण भटनागर को हटाता हूं. ओरछा तहसीलदार संदीप शर्मा को भी अनियमितताओं के चलते तत्काल प्रभाव से हटा दिया है." मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि निवाड़ी में जमीनों में गड़बड़ी की शिकायतें मिली हैं. उनके खिलाफ (कलेक्टर) शासकीय भूमि के क्रय-विक्रय में हेर फेर की शिकायत मिली थीं. इसलिए कार्य में लापरवाही बरतने पर यह कार्रवाई की है. इस दौरान उन्होंने जमीन से जुड़े मामले की जांच के निर्देश भी दिए