प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा से युवाओं को हुनरमंद बनाकर रोजगार व स्वरोजगार के अवसर प्रदान किये जा रहे हैं27 दिसम्बर 2022 लखनऊ।प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने लखनऊ में कौशल विकास विभाग के दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत विभिन्न कंपनियों वी-मार्ट, अपोलो हॉस्पिटल, अम्मा चैरिटेबल ट्रस्ट का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान छात्र व छात्राओं से बातचीत की और उनसे फीडबैक भी लिया। उन्होंने युवाओं को आश्वस्त किया कि प्रदेश सरकार उनके हितों का ध्यान रख रही है और उनके भविष्य के दृष्टिगत योजनाओं को संचालित कर रही है। उन्होंने निरीक्षण के दौरान ट्रेनिंग पार्टनर्स को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कौशल विकास मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा से कौशल विकास विभाग अधिक से अधिक युवाओं को स्किल देकर रोजगार उपलब्ध करा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा बच्चों को स्कूल में शिक्षा के साथ साथ कौशलपरक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। युवाओं को विभिन्न रोजगार मेले आयोजित कर उन्हें रोजगार से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक युवा को हुनरमंद बनाकर उन्हें रोजगार व स्वरोजगार के अवसर प्रदान किये जा रहे हैं। निरीक्षण के समय कौशल विकास के मिशन निदेशक आंद्रा वामसी मौजूद रहे।

27 दिसंबर नई दिल्ली भारत  के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि आज देशभर के कई अस्पतालों में मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ है, मैंने कोविड वार्ड का निरीक्षण किया और देखा कि जैसी व्यवस्था यहां है वैसी ही व्यवस्था और भी बाकी के अस्पतालों की है या नहीं। आने वाले दिनों में कोरोना केस अगर बढ़े तो उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार होने चाहिए। हवाईअड्डों पर आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों का कोरोना वायरस के लिए औचक टेस्टिंग शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक, पिछले तीन दिनों यानी 24 दिसंबर, 25 दिसंबर और 26 दिसंबर में जांच की गई कुल अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की संख्या 498 है। कोरोना परीक्षण के लिए एकत्र किए गए नमूनों की संख्या 1,780 है। एकत्र किए गए नमूनों की संचयी संख्या 3,994 है। इनमें से 39 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इन सैंपल्स को जीनोम अनुक्रमण के लिए भेज दिया गया है। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 157 नए मामले सामने आए हैं और एक व्यक्ति की मौत हुई है। वहीं सक्रिय मामले घटकर 3,421 हो गए हैं।चीन, अमेरिका और जापान समेत कई देशों में कोरोना की नई लहर आ गई है. वहां संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है. भारत में फिलहाल संक्रमण काबू में है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि हफ्तेभर में नए मामलों में 14 फीसदी का उछाल आया है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत में चौथी लहर शुरू हो गई है? स्वास्थ्य मंत्रालय से मिले आंकड़ों के मुताबिक, एक हफ्ते में भारत में कोरोना के मामलों में 14 फीसदी से ज्यादा का उछाल आया है  आंकड़े बताते हैं कि कि 13 से 19 दिसंबर के बीच देशभर में कोरोना के 1,104 मामले सामने आए थे. जबकि, 20 से 26 दिसंबर के बीच 1,260 मामले सामने आए हैं हालांकि, 13 से 19 दिसंबर के बीच 15 लोगों की मौत कोरोना से हुई है. वहीं, 20 से 26 दिसंबर के बीच 19 मौतें हुईं हैं. हालांकि, मौतों के इन आंकड़ों में कुछ...पुरानी मौतें भी शामिल हैं.  , 22 दिसंबर को 9 मौतें हुई थीं, लेकिन इनमें से 6 मौतें पुरानी थीं. यानी, ये पहले हो चुकी थीं लेकिन इन्हें बाद में कोविड डेथ में काउंट किया गया था देशभर के सभी प्रदेश कोरौना अलर्ट मोड पर है एवं केंद्र सरकार की तरफ से करोना के मामले में स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों को परखने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया पूर्णा के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए प्रदेश के सभी स्वास्थ्य विभाग और केंद्र सरकार के महक में इस संक्रमण ग्रस्त बीमारी पर पैनी निगाह बनाए हुए हैंचीन में फिर से कोविड का प्रकोप बढ़ने लगा है। इसके मद्देनजर उत्तर प्रदेश की उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने प्रदेश भर में अलर्ट जारी किया गया है। स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा विभाग जाँच से लेकर उपचार तक की व्यवस्था शुरू करें। एयरपोर्ट पर चौकसी बढ़ा दी जाये। संक्रमण प्रभावित देशों की यात्रा से लौटे लोगों की जाँच कराई जाये। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जिनोम सीक्वेंसिंग कराई जाए। ताकि वायरस के वैरिएंट का पता लगाया जा सके। बुधवार को उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने प्रदेश के सभी सीएमओ और चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण प्रभावित देश से आने वाले यात्रियों की जाँच सुनिश्चित की जाये। जीन सिकवेसिंग कराई जाये। इससे नए वैरिएंट का सटीक पता लगाया जा सके। सर्दी-जुकाम और बुखार समेत अन्य लक्षण वाले यात्रियों को चिन्हित करें। कोविड संदिग्ध के नमूने लेकर जाँच कराई जाये। इस दौरान यात्रा से लौटे लोगों को होम आईसोलेशन में रहने की सलाह दी जाये। स्वास्थ्य विभाग विदेश की यात्रा से लौटे लोगों की सूची बनाये। 12 से 14 दिन तक उनकी सेहत का हाल लें। किसी भी तरह की परेशानी होने पर उन्हें उपचार उपलब्ध कराया जायेकोरोना को लेकर सभी अस्पतालों में हेल्प डेस्क बनाई जाये। ताकि संक्रमितों को समय पर इलाज व जरूरी मदद मिल सके। इसमें किसी भी तरह की कोताही न बरती जाये। ये निर्देश शुक्रवार उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने प्रदेश के सभी सीएमओ और सीएमएस ने दिये।चीन, उत्तर कोरिया समेत अन्य देशों में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में सतर्क रहने की जरूरत है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि अस्पतालों में जाँच व इलाज की सुविधा बढ़ाई जाये। मरीजों की सहायता के लिए हेल्प डेस्क बनाई जाये। इसमें मरीजों को सहायता प्रदान की जाये। इसके अलावा बुखार, सर्दी-जुकाम समेत दूसरे लक्षण वाले मरीजों की पहचान की जाये। लक्षणों के आधार पर मरीजों की जाँच कराये 

यूपी नगर निकाय चुनाव को लेकर मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ  ने अपना फैसला सुना दिया है. जिसके बाद राज्य में निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने सरकार द्वारा दिए ओबीसी के मुद्दे पर आरक्षण को रद्द कर दिया साथ ही अपने आदेश में सरकार को जल्द चुनाव के लिए  साफ तौर पर आदेश दिया जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाईकोर्ट के आदेश पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा की जरूरत पड़ेगी तो हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे लेकिन निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के बगैर नहीं कराएंगेlनिकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला मंगलवार को सुना दिया है. हालांकि इस दौरान कोर्ट ने राज्य सराकर को झटका देते हुए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया है  वहीं कोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के ही राज्य में चुनाव कराने का फैसला दीया है. इससे पहले हाई कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान अपना फैसला सुरक्षित रखा था. जिसके बाद कोर्ट द्वारा मंगलवार को सुनवाई की अगली तारीख तय की गई थी आपको बता दें कि निकाय चुनाव की गंभीरता को समझते हुए हाईकोर्ट ने शीतकालीन अवकाश के होते हुए भी निकाय चुनाव से संबंधित मुकदमे की सुनवाई हेतु खंडपीठ की उपलब्धता सुनिश्चित की हैकोर्ट ने कहा कि चुनाव में ओबीसी आरक्षण ट्रिपल टेस्ट के आधार पर दिया जाएगा. ट्रिपल टेस्ट के बिना कोई ओबीसी आरक्षण नहीं हो सकता है. यह निर्णय न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने इस मुद्दे पर दाखिल 93 याचिकाओं पर एक साथ पारित करते हुए दिया है. जिसके बाद माना जा रहा है कि अब इसपर मुख्य फैसला सरकार और आयोग के हाथ में हैउच्च न्यायालय ने अपने फैसले में सरकार को तुरंत चुनाव कराने का निर्देश दिया है. हालांकि कोर्ट ने एससी और एसटी आरक्षक के साथ चुनाव कराने की बात कही है. कोर्ट के इस फैसले के बाद अब ओबीसी आरक्षण वाली सभी सीटें सामान्य होंगी. अब कोर्ट के  फैसले के बाद संभावना जताई जा रही है कि जनवरी में चुनाव हो सक हालांकि अगर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती है, तब ही ऐसा संभव होगा अन्यथा नहींनिकाय चुनाव उत्तर प्रदेश के आरक्षण मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के आने के बाद प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सरकार कोई समझौता नहीं करेगी उच्चतम न्यायालय के फैसले पर विधि विशेषज्ञों से परामर्श करने के बाद सरकार अपना कदम उठाएगी