27 दिसंबर नई दिल्ली भारत  के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि आज देशभर के कई अस्पतालों में मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ है, मैंने कोविड वार्ड का निरीक्षण किया और देखा कि जैसी व्यवस्था यहां है वैसी ही व्यवस्था और भी बाकी के अस्पतालों की है या नहीं। आने वाले दिनों में कोरोना केस अगर बढ़े तो उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार होने चाहिए। हवाईअड्डों पर आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों का कोरोना वायरस के लिए औचक टेस्टिंग शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक, पिछले तीन दिनों यानी 24 दिसंबर, 25 दिसंबर और 26 दिसंबर में जांच की गई कुल अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की संख्या 498 है। कोरोना परीक्षण के लिए एकत्र किए गए नमूनों की संख्या 1,780 है। एकत्र किए गए नमूनों की संचयी संख्या 3,994 है। इनमें से 39 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इन सैंपल्स को जीनोम अनुक्रमण के लिए भेज दिया गया है। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 157 नए मामले सामने आए हैं और एक व्यक्ति की मौत हुई है। वहीं सक्रिय मामले घटकर 3,421 हो गए हैं।चीन, अमेरिका और जापान समेत कई देशों में कोरोना की नई लहर आ गई है. वहां संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है. भारत में फिलहाल संक्रमण काबू में है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि हफ्तेभर में नए मामलों में 14 फीसदी का उछाल आया है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत में चौथी लहर शुरू हो गई है? स्वास्थ्य मंत्रालय से मिले आंकड़ों के मुताबिक, एक हफ्ते में भारत में कोरोना के मामलों में 14 फीसदी से ज्यादा का उछाल आया है  आंकड़े बताते हैं कि कि 13 से 19 दिसंबर के बीच देशभर में कोरोना के 1,104 मामले सामने आए थे. जबकि, 20 से 26 दिसंबर के बीच 1,260 मामले सामने आए हैं हालांकि, 13 से 19 दिसंबर के बीच 15 लोगों की मौत कोरोना से हुई है. वहीं, 20 से 26 दिसंबर के बीच 19 मौतें हुईं हैं. हालांकि, मौतों के इन आंकड़ों में कुछ...पुरानी मौतें भी शामिल हैं.  , 22 दिसंबर को 9 मौतें हुई थीं, लेकिन इनमें से 6 मौतें पुरानी थीं. यानी, ये पहले हो चुकी थीं लेकिन इन्हें बाद में कोविड डेथ में काउंट किया गया था देशभर के सभी प्रदेश कोरौना अलर्ट मोड पर है एवं केंद्र सरकार की तरफ से करोना के मामले में स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों को परखने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया पूर्णा के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए प्रदेश के सभी स्वास्थ्य विभाग और केंद्र सरकार के महक में इस संक्रमण ग्रस्त बीमारी पर पैनी निगाह बनाए हुए हैंचीन में फिर से कोविड का प्रकोप बढ़ने लगा है। इसके मद्देनजर उत्तर प्रदेश की उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने प्रदेश भर में अलर्ट जारी किया गया है। स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा विभाग जाँच से लेकर उपचार तक की व्यवस्था शुरू करें। एयरपोर्ट पर चौकसी बढ़ा दी जाये। संक्रमण प्रभावित देशों की यात्रा से लौटे लोगों की जाँच कराई जाये। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जिनोम सीक्वेंसिंग कराई जाए। ताकि वायरस के वैरिएंट का पता लगाया जा सके। बुधवार को उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने प्रदेश के सभी सीएमओ और चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण प्रभावित देश से आने वाले यात्रियों की जाँच सुनिश्चित की जाये। जीन सिकवेसिंग कराई जाये। इससे नए वैरिएंट का सटीक पता लगाया जा सके। सर्दी-जुकाम और बुखार समेत अन्य लक्षण वाले यात्रियों को चिन्हित करें। कोविड संदिग्ध के नमूने लेकर जाँच कराई जाये। इस दौरान यात्रा से लौटे लोगों को होम आईसोलेशन में रहने की सलाह दी जाये। स्वास्थ्य विभाग विदेश की यात्रा से लौटे लोगों की सूची बनाये। 12 से 14 दिन तक उनकी सेहत का हाल लें। किसी भी तरह की परेशानी होने पर उन्हें उपचार उपलब्ध कराया जायेकोरोना को लेकर सभी अस्पतालों में हेल्प डेस्क बनाई जाये। ताकि संक्रमितों को समय पर इलाज व जरूरी मदद मिल सके। इसमें किसी भी तरह की कोताही न बरती जाये। ये निर्देश शुक्रवार उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने प्रदेश के सभी सीएमओ और सीएमएस ने दिये।चीन, उत्तर कोरिया समेत अन्य देशों में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में सतर्क रहने की जरूरत है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि अस्पतालों में जाँच व इलाज की सुविधा बढ़ाई जाये। मरीजों की सहायता के लिए हेल्प डेस्क बनाई जाये। इसमें मरीजों को सहायता प्रदान की जाये। इसके अलावा बुखार, सर्दी-जुकाम समेत दूसरे लक्षण वाले मरीजों की पहचान की जाये। लक्षणों के आधार पर मरीजों की जाँच कराये 

यूपी नगर निकाय चुनाव को लेकर मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ  ने अपना फैसला सुना दिया है. जिसके बाद राज्य में निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने सरकार द्वारा दिए ओबीसी के मुद्दे पर आरक्षण को रद्द कर दिया साथ ही अपने आदेश में सरकार को जल्द चुनाव के लिए  साफ तौर पर आदेश दिया जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाईकोर्ट के आदेश पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा की जरूरत पड़ेगी तो हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे लेकिन निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के बगैर नहीं कराएंगेlनिकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला मंगलवार को सुना दिया है. हालांकि इस दौरान कोर्ट ने राज्य सराकर को झटका देते हुए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया है  वहीं कोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के ही राज्य में चुनाव कराने का फैसला दीया है. इससे पहले हाई कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान अपना फैसला सुरक्षित रखा था. जिसके बाद कोर्ट द्वारा मंगलवार को सुनवाई की अगली तारीख तय की गई थी आपको बता दें कि निकाय चुनाव की गंभीरता को समझते हुए हाईकोर्ट ने शीतकालीन अवकाश के होते हुए भी निकाय चुनाव से संबंधित मुकदमे की सुनवाई हेतु खंडपीठ की उपलब्धता सुनिश्चित की हैकोर्ट ने कहा कि चुनाव में ओबीसी आरक्षण ट्रिपल टेस्ट के आधार पर दिया जाएगा. ट्रिपल टेस्ट के बिना कोई ओबीसी आरक्षण नहीं हो सकता है. यह निर्णय न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने इस मुद्दे पर दाखिल 93 याचिकाओं पर एक साथ पारित करते हुए दिया है. जिसके बाद माना जा रहा है कि अब इसपर मुख्य फैसला सरकार और आयोग के हाथ में हैउच्च न्यायालय ने अपने फैसले में सरकार को तुरंत चुनाव कराने का निर्देश दिया है. हालांकि कोर्ट ने एससी और एसटी आरक्षक के साथ चुनाव कराने की बात कही है. कोर्ट के इस फैसले के बाद अब ओबीसी आरक्षण वाली सभी सीटें सामान्य होंगी. अब कोर्ट के  फैसले के बाद संभावना जताई जा रही है कि जनवरी में चुनाव हो सक हालांकि अगर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती है, तब ही ऐसा संभव होगा अन्यथा नहींनिकाय चुनाव उत्तर प्रदेश के आरक्षण मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के आने के बाद प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सरकार कोई समझौता नहीं करेगी उच्चतम न्यायालय के फैसले पर विधि विशेषज्ञों से परामर्श करने के बाद सरकार अपना कदम उठाएगी    

कोविड-19 से दिवंगत 53 पत्रकारों के परिजनों को सहायता राशि का चेक मुख़्यमंत्रीं आवास पर वितरण करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं  विभिन्न समाचार पत्रों के संपादक भी उपस्थित थेउत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोविड संक्रमण के दौरान ड्यूटी निभाते हुए दिवंगत हुए पत्रकारों के आश्रितों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा मुख्यमंत्री ने 53 दिवंगत पत्रकारों के परिजनों को 10-10 ₹ लाख रुपएचेक देकर निराश्रित महिलाओं को नियमानुसार पेंशन बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना और पीएम केयर योजना के अंतर्गत सहायता देने का आश्वासन दिया है साथ ही उन्होंने कहा है कि पत्रकारों के लिए आवासी योजना भी लाएंगेमुख्यमंत्री अपने सरकारी आवास पर रविवार को आयोजित सुशासन दिवस पर उपस्थित पत्रकारों के परिजनों को संबोधित करते हुए कह रहे थे की प्रदेश में 103 पत्रकारों का संक्रमण से निधन हो गया था इससे पहले जुलाई में 50 पत्रकारों को सहायता दी गई थी योगी ने कहा है कि पत्रकारों के परिजनों के सहायता के लिए सूचना विभाग अपने स्तर पर काम करेगा मुख्यमंत्री ने आगे कहा है कि पत्रकार और सरकार दोनों के रास्ते भले ही अलग क्यों ना हो लक्ष्य एक ही है दोनों ही राष्ट्र मंगल और लोक कल्याण का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ते हैं न्यूनतम संसाधन और विपरीत परिस्थितियों के बीच काम करते हैं सरकार सभी पत्रकारों को आवासीय सुविधा प्रदान करना चाहती है गोरखपुर में एक मॉडल पर कार्य किया जा रहा है यदि सफल रहा तो जल्द ही प्रदेश के सभी नगरों और महानगरों के पत्रकारों के लिए आवासी योजना लाई जाएगी उन्होंने इस बारे में नीच और पात्रता आदित्य करने के लिए संपादकों की एक समिति गठन करने के निर्देश भी दिए हैंजबकि कोबिट काल के दौरान हुई मौतों को सरकार तथा सरकार से जुड़े मंत्री गण तक कोविड से हुई मृत्यु मानने को तैयार नहीं थे तमाम ऐसे मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों ने भी कोबिट से हुई मौतों को नकारा था दूसरे कोविड कॉल के दौरान पूरे देश में पांडेमिक माहौल था पहले संक्रमण के दौरान लॉकडउन लगाकर आलोचना झेल चुकी सरकार ने दूसरे संक्रमण काल की तबाही के दौरान भी लॉकडाउन लगाना उचित नहीं समझा और उसी बेहद गंभीर परिस्थिति के बीच ग्राम प्रधान प पंचायतों के चुनाव भी संपन्न कराई गई जिसमें तमाम सरकारी विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान हुई मौत को भी नकारा जाता रहा तथा स्वास्थ्य विभाग की चरमराती व्यवस्था तथा ऑक्सीजन की कमी के बावजूद हमारे राजनेता चुनाव और चुनावी रैली तथा बंगाल की चुनाव में व्यस्त रहें और जब सरकार का ध्यान इस बेहद गंभीर बन चुकी परिस्थिति की ओर आकृष्ट हुआ तब तक घर घर शहर शहर तबाही फैल चुकी थी कोरोना संक्रमण काल के दूसरे दौर में हमारे समाज की बहुत बड़ी जनहानि हुई लेकिन बावजूद इसके जब सरकार का ध्यान इस बीमारी की भयभबता  पर आकृष्ट हुआ तो बहुत ही द्रुतगति से सरकार और उससे जुड़े तमाम विभागों के कर्मचारियों ने अपनी सेवा भावना का उच्च आदर्श स्थापित करते हुए स्थिति को संभाला यहां तक कि स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके कैबिनेट के कई मंत्री गण तथा सरकार के उच्च प्रशासक बंधु भी कोबिट संक्रमण पीड़ित होने के बावजूद भी जन सेवा में लगे रहे यदि सरकार को कोबिट संक्रमण से उत्पन्न विकट परिस्थितियों को काबू करने का श्रेय प्राप्त है तो ऑक्सीजन तथा अन्य चिकित्सीय उपकरणों की उपलब्धता ना होने के कारण हुई मौतों की लापरवाही की जिम्मेदारी भी सरकार को लेनी होगी तभी दिवंगत हुए लोगों के परिजनों को सद्भावना का एहसास होगा हालांकि आज स्वास्थ्य विभाग की सेवाओं को लेकर सरकार बहुत सजक है और अपने कार्यों से स्वास्थ्य विभाग की सुविधाओं को नित नया आयाम दे रही हैइससे पहले मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने दिवंगत पत्रकारों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की सीएम के मुख्य सलाहकार अवनीश अवस्थी प्रमुख सचिव सूचना संजय प्रसाद निदेशक सूचना शिविर सिंह अपर निदेशक सूचना अंशुमान त्रिपाठी भी उपस्थित रहे