नई दिल्ली पीटीआई केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में रिकार्ड संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं और वर्ष 2022 में आजादी के बाद सबसे अधिक 1.82 करोड़ पर्यटक जम्मू-कश्मीर पहुंचे हैं।उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कटाक्ष किया कि यह बदलाव का ही असर है कि अब राजनेता भी कश्मीर घाटी में मस्ती करते दिख रहे हैं।यहां बता दें कि हाल ही में राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका वाड्रा की गुलमर्ग में स्नो बाइक पर मस्ती करते हुए तस्वीर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुई थी। केंद्रीय मंत्री नई दिल्ली में पूसा में होटल प्रबंधन संस्थान में एक कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पहले पर्यटक वहां जाते हुए डरते थे अब राजनेता वहां खेलते और आनंद उठाते दिख रहे हैं।उन्होंने कहा है कि यह अच्छी बात है और लोगों को वहां जाना चाहिए। कश्मीर भी देश का हिस्सा है। अब हालात इस तरह सुधर गए हैं और ज्यादा लोग वहां जाने को उत्सुक हैं। बता दें कि पांच अगस्त, 2019 को जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन के बाद वहां के हालात में तेजी से बदलाव हुआ और आतंकी घटनाओं में रिकार्ड कमी दर्ज की गई।अधिकारियों के अनुसार, केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर में पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए लगातार योगदान दे रही है और इस वर्ष बजट में 786 करोड़ के अनुदान की व्यवस्था की गई है। यह पिछले वर्ष के मुकाबले 509 करोड़ रुपये अधिक है। लक्ष्य है कि प्रदेश में पर्यटन एवं उससे जुड़ी सेवाओं में विस्तार किया जाए और अधिक से अधिक लोगों के लिए रोजगार का सृजन हो सके। 

यूपी विधानसभा सत्र की शुरुआत से ही राज्य में सियासत का पारा चढ़ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार को कानून और सुरक्षा व्यवस्था से लेकर विकास और रोजगार के मामले पर कठघरे में खड़ा किया है।सही मायने में उत्तर प्रदेश विधानसभा के इस बजट सत्र में लामबंद हो चुके विपक्ष की अगुवाई करते हुए सपा अपने पूरे कलेवर और फ्लेवर में दिखी बातों ही बातों में राजनीति के पिच पर बैटिंग करने उतरे सपा नेता ने सीएम योगी को मुकाबले के लिए क्रिकेट मैच खेलने की न सिर्फ चुनौती दी, बल्कि उन्होंने यह भी कहा कि वह योगी की हर बॉल पर छक्का मार कर दिखाएंगे।सपा प्रमुख ने कहा कि भाजपा सरकार ने छह वर्षों में कोई नया स्टेडियम नहीं बनाया है। जब उन्हें शपथ लेनी हो तो भी वह सपा के बनाए स्टेडियम में जाते हैं, ओलंपिक खिलाड़ियों को सम्मान देने की बात हो तो भी वहीं जाते हैं। हाथ हिलाकर मैच देखने चले गए तो जनता को लगा कि स्टेडियम उनका ही बनाया है। आगे अखिलेश ने कहा कि वह (योगी) हमसे मैच खेलने आएं स्टेडियम में, मैं उनकी हर बॉल पर छक्का मारूंगा। अखिलेश के इस अजीबोगरीब चैलेंज ने यूपी की राजनीति में सरगर्मी पैदा कर दी है। वह यहीं नहीं रुके। उन्होंने बेरोजगारी से लेकर विकास और महिलाओं की सुरक्षा व कानून व्यवस्था के मामले में भी भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला।अखिलेश यादव ने लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को पुलिस द्वारा नोटिस भेजने के सवाल पर कहा कि यह सरकार किसी को भी अपने खिलाफ बोलते नहीं सुन सकती। जिस सरकार में जाति देखकर अधिकारियों की पोस्टिंग की जाती हो और जहां कानपुर में पुलिस-प्रशासन की आंखों के सामने एक मां-बेटी को जिंदा जला दिया जाता हो, उससे आप उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। ये लोकगायिका को नोटिस देंगे। यही काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जीरो टोलरेंस की बात करने वालों को अधिकारियों पर कार्रवाई करने से कौन रोक रहा है?सपा नेता ने कहा कि जिस प्रशासन के ऊपर कानून-व्यवस्ता को बनाए रखने की जिम्मेदारी थी। कानपुर में वह बुलडोजर चलाकर भाग खड़ा हुआ। एक मां-बेटी को जिंदा जला दिया गया। उन्होंने कहा कि बुलडोजर के दिमाग नहीं होता, यह फैसला किसने लिया। उन्होंने कहा कि इसी तरह से कन्नौज में एक मुस्लिम से मंदिर में मांस रखवाया गया, जो कि भाजपा का ही कार्यकर्ता था। रायबरेली में दलित की पिटाई, जौनपुर में सभासद की गोली मारकर हत्या...क्या ये जीरो टोलरेंस है? जातिगत जनगणना पर कहा कि यूपी की जनता चाहती है कि इसे होना चाहिए तो सरकार को इस दिशा में कदम उठाना चाहिए।

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा एक में एडमिशन लेने के लिए सभी बच्चों की न्यूनतम उम्र 6 साल कर दी है इसको लेकर शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश भी जारी कर दिए हैं. मंत्रालय की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि कक्षा एक में प्रवेश की उम्र 6 साल तय की जाए. बुधवार (22 फरवरी) को ये जानकारी अधिकारियों ने दी है  शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जो आदेश जारी हुआ है, उसमें कहा गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रथम चरण में बच्चों की शिक्षा को मजबूत करने के लिए उनकी आयु सीमा बढ़ानी जरूरी है. केंद्र ने राज्यों से पूर्व-स्कूली शिक्षा (DPSE) पाठ्यक्रम में दो साल का डिप्लोमा डिजाइन करने और चलाने की प्रक्रिया शुरू करने का भी अनुरोध किया है. क्या कहती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति? राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 देश के लिए राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में बुनियादी स्तर पर बच्चों के सीखने की शक्ति और समझ विकसित करने की सिफारिश करती है. पहले यानि मूलभूत चरण में सभी बच्चों (3 से 8 वर्ष के बीच) के लिए पांच साल सीखने के अवसर होते हैं, जिसमें तीन साल की प्री-स्कूल शिक्षा और दो साल की प्रारंभिक प्राथमिक ग्रेड-I और ग्रेड- II शामिल हैं.  मंत्रालय का कहना है कि यह केवल आंगनवाड़ियों या सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त, निजी और गैर-सरकारी संगठन द्वारा संचालित स्कूल पूर्व (प्री-स्कूल) केंद्रों में पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए तीन साल की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करके ही किया जा सकता है बता दें कि केंद्रीय स्कूलों के अलावा कई राज्यों में पहली कक्षा में दाखिले की न्यूनतम उम्र पहले से ही 6 साल रखी गई है. वहीं कई राज्यों में ये पांच या साढ़े पांच साल रखा गया है. अब इस नए बदलाव को राज्य स्तर पर सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जा रहा है.