लखनऊ। 22 मई गर्भपात का धंधा चलाने वाले गोसाईंगंज के अवैध प्रॉमिस हॉस्पिटल को सीज कर दिया गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के हस्तक्षेप के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने देर रात हॉस्पिटल में छापेमारी। बिना लाइसेंस के अस्पताल चल रहा था। जिसमें पांच गर्भवती महिलाएं भर्ती मिली। डिप्टी सीएम के आदेश पर सभी गर्भवती महिलाओं को सरकारी अस्पताल में शिफ्ट किया गया। अस्पताल संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है।गोसाईगंज कोतवाली क्षेत्र के अमेठी कस्बे की कक्षा 4 की नाबालिग छात्रा को डरा धमकाकर कर 35 वर्षीय मीट व्यापारी उमर कुरैशी ने बलात्कार किया। यह घटना कई बार दोहराई। बलात्कार से गर्भवती हुई नाबालिग छात्रा का अवैध प्रॉमिस हॉस्पिटल में जबरन गर्भपात कराया। पिता ने गोसाईगंज पुलिस में तहरीर दी। गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर नाबालिग पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा। पीड़ित परिवारजनों का आरोप है कि प्रॉमिस हॉस्पिटल की डॉक्टर अवैध गर्भपात के धंधे में लिप्त हैं। पैसे के लिए नियमों को ताक पर रखकर हॉस्पिटल में गर्भपता किया जा रहा था।डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अमेठी नाबालिक लड़की के गर्भपात मामले में संज्ञान लिया। सीएमओ डॉ. मनोज अग्रवाल को मामले की जाँच के निर्देश दिये। डिप्टी सीएमओ डॉ. अखंड प्रताप सिंह और सीएचसी अधीक्षक डॉ. विनय मिश्र गोसाईंगंज पुलिस के साथ रविवार देर रात प्रॉमिस हॉस्पिटल पहुँच। यहां पाँच गर्भवती महिलाये भर्ती मिली। इन्हें सरकारी अस्पताल में शिफ्ट कराने की प्रक्रिया देर रात चलती रही।सीएमओ की टीम ने अस्पताल में मौजूद कर्मचारियों से डॉक्टरों के बारे में जानकारी हासिल की। अस्पताल का पंजीकरण संबंधी पेपर मांगे। पर, वे कोई भी दस्तावेज नहीं दिखा पाये। सीएमओ कार्यालय में प्रॉमिस हॉस्पिटल पंजीकरण नहीं है। डॉक्टर के महिला रोगियों के इलाज संबंधी गायनी की डिग्री भी नहीं थी। डिप्टी सीएम के निर्देश पर अस्पताल को सीज कर दिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है।डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि अवैध रूप से चल रहे अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाये। ऐसे गलत व अनैतिक काम करने वाले अस्पताल की शिनाख्त की जाये। इन पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी। प्रॉमिस हॉस्पिटल कब से चल रहा था? अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? विस्तार रिपोर्ट तलब की गई है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने दो हजार के नोटों को सर्कुलेशन से बाहर कर दिया है। केंद्र सरकार के इस फैसले को देश के पूर्व आर्थिक सलाहकार डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रह्मण्यन ने सही करार दिया है।सुब्रमण्यन ने कहा कि ज्यादातर छापेमारी में 2000 के नोट बरामद किए गए हैं, क्योंकि इन नोटों का इस्तेमाल जमाखोरी के लिए किया जा रहा था। डॉ कृष्णमूर्ति 2018 से 2021 तक मुख्य आर्थिक सलाहकार थे। उन्होंने कहा कि दो हजार के नोटों को वापस लेने का कदम कुल मिलाकर एक अच्छा कदम है। उन्होंने छह कारण बताए कि क्यों यह कदम महत्वपूर्ण है।https://twitter.com/SubramanianKri/status/1659695850841317377?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1659695850841317377%7Ctwgr%5Ed91c6859895fbce786cce599207af3d80d8b4b3a%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=http%3A%2F%2Fapi-news.dailyhunt.in%2F1. कई जगह छापेमारी में दो हजार के नोट मिले। जिससे साबित होता है कि करेंसी का इस्तेमाल मुख्य रूप से धन की जमाखोरी के लिए किया जा रहा था। 80 फीसदी लोग जो वैध रूप से इस करेंसी को रख रहे हैं, उनके पास सिर्फ 20 फीसदी जमा है। वहीं 20 फीसदी जमाखोरों के पास दो हजार जमा नोटों का 80 फीसदी होने की संभावना है।2. इस कदम से आम लोगों को असुविधा नहीं होगी, क्योंकि आर्थिक लेनदेन के लिए बड़ी संख्या में दो हजार के नोटों का उपयोग नहीं किया जा रहा है।3. फिजिकल करेंसी के रूप में नोटों विशेष रूप से दो हजार के नोटों की भूमिका में गिरावट आई है, क्योंकि बड़ी संख्या में डिजिटल भुगतान का उपयोग किया जा रहा है।4. दो हजार रुपए के नोट की जगह 500 के नोट का इस्तेमाल विनिमय के माध्यम के रूप में किया जा सकता है।5. डिजिटल लेनदेन अब से 2026 तक 3 गुना बढ़ने की उम्मीद है। जिससे आने वाले वर्षों में विनिमय के माध्यम के रूप में 2 हजार के नोट की आवश्यकता और भी कम हो जाएगी।6. सबसे महत्वपूर्ण बात जैसा कि आरबीआई ने कहा है कि 2000 का नोट वैध मुद्रा बना रहेगा। दो हजार के नोट रखने वाले इसे जमा या बदल सकते हैं। अभी जमा करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। इसे बढ़ाया भी जा सकता है।

हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पुलिस विभाग के लिए एक कड़ा आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के तहत अब अब मोटी तोंद वाले पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर पुलिस लाइन में किया जाएगा। अनिल विज ने ये निर्देश लिखित रूप से गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को दिए हैं।गृहमंत्री अनिल विज ने जारी आदेश में कहा कि ज्यादातर ये देखने में आता है कि पुलिस विभाग में जिन पुलिस कर्मियों का वजन बढ़ गया है और बढ़ता ही जा रहा है। वो अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे पुलिसकर्मियों को फिट किया जाना बेहद ही जरूरी है।इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिन पुलिस कर्मियों का वजन बढ़ा है या बढ़ता ही जा रहा है। उन्हें व्यायाम के माध्यम से फिट किया जा सके। अधिक वजन वाले पुलिस अधिकारी/कर्मचारी को पुलिस लाइन में स्थानांतरित किया जाए।अनिल विज ने आगे कहा कि तोंद वाले पुलिसकर्मी किसी बदमाश के पीछे भाग नहीं सकते हैं। इससे पुलिस की छवि खराब होती है और आम जनता के बीच वे मजाक का पात्र बनते हैं। इसलिए पुलिस महकमे के सभी कर्मचारी और अधिकारियों को शारीरिक रूप से हष्टपुष्ट होना चाहिए।इसके लिए पुलिस लाइन में योगा ट्रेनर और फार्मासिस्ट भी मौजूद रहेंगे। साथ ही पुलिसकर्मियों की डेली एक्टिविटी पर नजर रखी जाएगी। साथ ही इसकी रिपोर्ट मुख्यालय में भेजी जाएगी।