लखनऊ 1 अगस्त उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक, 2023 के प्रारूप को अनुमोदित कर दिया है। प्रस्तावित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन से उच्च शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, व्यावसायिक शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग तथा श्रम विभाग के शिक्षकों के चयन की कार्यवाही नियमित, त्वरित, पारदर्शी एवं समयबद्ध रूप से सुनिश्चित हो सकेगी।ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न शैक्षणिक विभागों द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षण/प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए संगत अधिनियमों/नियमावलियों परिनियमों के अधीन संचालित शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों और अनुदेशकों के चयन के लिए अलग-अलग चयन संस्थायें और पद्धतियां हैं।यथा-राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा शासित किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या सहयुक्त अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के अध्यापकों का चयन करने के लिए उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग स्थापित है। राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा शासित किसी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक महाविद्यालयों के अध्यापकों का चयन प्रबन्धतंत्र के माध्यम से करने की व्यवस्था है।इसी प्रकार इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के अधीन अशासकीय सहायता प्राप्त इण्टरमीडिएट कॉलेजों, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, हाईस्कूलों तथा सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों का चयन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से किया जा रहा है। इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के अधीन अशासकीय सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक इण्टरमीडिएट कॉलेजों या अल्पसंख्यक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों या अल्पसंख्यक हाईस्कूलों या उनसे सम्बद्ध अल्पसंख्यक प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों का चयन प्रबन्धतंत्र के माध्यम से किया जा रहा है।बेसिक तथा जूनियर हाईस्कूलों के अध्यापकों का चयन, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 के अधीन बनायी गयी नियमावली के अनुसार परीक्षा नियामक प्राधिकारी के माध्यम से किया जा रहा है। श्रम विभाग के अधीन बनायी गयी अटल आवासीय विद्यालय समिति द्वारा अटल आवासीय विद्यालयों के अध्यापकों का चयन किया जा रहा है। व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के अधीन संचालित सर्टिफिकेट स्तरीय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अनुदेशकों का चयन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा किया जा रहा है।संस्था स्तर की चयन समिति/चयन बोर्ड/चयन आयोग के माध्यम से अलग-अलग प्रकार की चयन की पद्धतियों को लोक कल्याण के अनुकूल पारदर्शी और समरूप बनाकर योग्य अध्यापकों एवं अनुदेशकों का चयन कर उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने हेतु एक समेकित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की स्थापना का उपबन्ध करने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक-2023 को पारित कराये जाने का प्रस्ताव है। एक ही आयोग ले सकेगा सभी प्रकार के निर्णय उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग एक निगमित निकाय होगा। इसका मुख्यालय प्रयागराज में होगा। इस आयोग के प्रभावी हो जाने पर उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड विघटित हो जाएंगे। विधेयक के प्रख्यापित होने के उपरान्त उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम-1980, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम-1982 एवं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक-2019 (अप्रवृत्त) निरसित हो जाएंगे। आयोग का स्वरूप आयोग में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त 01 अध्यक्ष और 12 सदस्य होंगे। अध्यक्ष और सदस्य, पद ग्रहण करने के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि तक के लिए अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेंगे। कोई व्यक्ति दो निरन्तर पदावधियों से अधिक के लिए अध्यक्ष या किसी सदस्य का पद धारण नहीं करेगा। प्रस्तावित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का व्यय-भार, सरकार द्वारा दिये जाने वाले अनुदान से और आयोग की अपनी प्राप्तियों से वहन किया जाएगा।

पत्र सूचना शाखा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश वर्ष 2018 से अप्रैल, लखनऊ: 20 जुलाई, 2023 उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग की सूझबूझ एवं प्रदेश सरकार के पर्यटन नीति के कारण 2019 की वैश्विक महामारी के बाद भी प्रदेश में वर्ष 2018 से अप्रैल, 2023 तक कुल 139.37 करोड़ पर्यटक प्रदेश के धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पौराणिक स्थलों के भ्रमण पर आये, इसमें 10607627 विदेशी पर्यटक शामिल थे। वर्ष 2019 में उ0प्र0 में आने वाले भारतीय एवं विदेशी पर्यटकों की रैकिंग भारत वर्ष के अन्य राज्यों की तुलना में क्रमशः प्रथम एवं तीसरी थी। कोरोना कालखण्ड में पर्यटकों की संख्या में कुछ कमी आई लेकिन मौजूदा समय में पर्यटकों की संख्या में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। यह जानकारी प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री  जयवीर ंिसह ने बुधवार को दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य में उ0प्र0 के पर्यटन स्थल पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र बने हुए हैं। जिससे उ0प्र0 का पर्यटन उद्योग विश्व के पर्यटन मानचित्र पर अपनी विशिष्ट पहचान बनाने की ओर अग्रसर है। उ0प्र0 में पर्यटन की दृष्टि से अनेकों ऐतिहासिक, धार्मिक एवं प्राकृतिक सौन्दर्य से परिपूर्ण पर्यटन स्थल हैं। जिनकी अद्भुत सुन्दरता पर्यटकों को आकर्षित करती रहती है। श्री सिंह ने बताया कि पर्यटन उद्योग तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसमें भारी निवेश की संभावना के अलावा रोजगार से लेकर राजस्व अर्जन की असीमित संभावनायें हैंं। इसको दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार अवस्थापना सुविधाओं को लगातार बेहतर बना रही है। प्रदेश में रेल, वायु, सड़क तथा जल मार्ग की बेहतर कनेक्टिविटी मौजूद है। काशी, अयोध्या, मथुरा, प्रयागराज तथा आगरा जैसे स्थल मौजूद हैं। इन स्थलों पर पर्यटकों की गतिविधियॉ लगातार बढ़ रही हैं। जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। पर्यटन विभाग उ0प्र0 की ब्राण्डिंग एवं मार्केटिंग करने में लगा हुआ है। इसके अलावा विभिन्न माध्यमों से प्रचार प्रसार भी कराया जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा 07 करोड़ रूपये की धनराशि आवंटित की गयी है।

केंद्र सरकार ने रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय (RGI) को देश में जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के दौरान आधार प्रमाणीकरण करने की अनुमति दे दी है. हालांकि ऐसे पंजीकरण के लिए आधार अनिवार्य नहीं होगा 27 जून को प्रकाशित एक अधिसूचना में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आरजीआई कार्यालय को जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के दौरान प्रदान किए गए पहचान विवरण को प्रमाणित करने के लिए आधार डेटाबेस का उपयोग करने की अनुमति दी हैजन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत कहा गया है कि नियुक्त रजिस्ट्रार को रिपोर्टिंग फॉर्म जन्म या मृत्यु में मांगे गए अन्य विवरणों के साथ एकत्र किए जा रहे आधार नंबर के सत्यापन के लिए स्वैच्छिक आधार पर हां या नहीं आधार प्रमाणीकरण करने की अनुमति दी जाएगीमामला जन्म के मामले में बच्चे, माता-पिता और सूचना देने वाले की पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से हो सकता है और जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के दौरान प्रदान किए गए मामले में माता-पिता, पति या पत्नी और सूचना देने वाले की पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से हो सकता हैराज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन आधार प्रमाणीकरण के उपयोग के संबंध में मंत्रालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करेंगे. साल 2020 में मंत्रालय ने नियमों को अधिसूचित किया, जिसमें कहा गया कि केंद्र सरकार सुशासन, सार्वजनिक धन के फ्लो को रोकने और जीवन में आसानी को बढ़ावा देने के लिए संस्थाओं से अनुरोध करके आधार प्रमाणीकरण की अनुमति दे सकती है. ...