बाराबंक 4 बाराबंकी उत्तर प्रदेश 4 मार्च भाजपा सांसद उपेंद्र सिंह रावत को दोबारा टिकट मिलने के 24 घंटे के अंदर अश्लील वीडियो प्रसारित हो रहा है। इसे सांसद के निजी सचिव दिनेश रावत ने सांसद की राजनीतिक छवि खराब किए जाने की साजिश का हिस्सा बताते हुए नगर कोतवाली में अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा लिखाया है।निजी सचिव का कहना है कि एडिट करके वीडियो प्रसारित किया जा रहा है।तेजी से प्रसारित हो रहा वीडियो गांव-गलियों तक देखा जा रहा है। लोग एक-दूसरे को वीडियो दिखाकर तरह-तरह की बातें कर रहे हैं। प्रसारित वीडियो में सांसद अलग-अलग तिथियों में होटल के कमरे में महिलाओं के साथ अश्लील हरकत करते दिखाई दे रहे हैं। सात वीडियो क्लिप हैं, प्रत्येक की समय सीमा पांच मिनट एक सेकेंड है।ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वीडियो सीसी कैमरा से बनाए गए हैं। पहले वीडियो के बैक ग्राउंड से डीजे के साथ गाने की आवाज भी आ रही है। इससे लगता है कि कोई ऐसा स्थान है, जहां मांगलिक कार्यक्रम चल रहा है।इस संबंध में सांसद उपेंद्र सिंह रावत के मोबाइल पर बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उनका मोबाइल फोन बंद था। मैसेज से भी उनका पक्ष जानने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। नगर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार त्रिपाठी का कहना है कि आइटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा लिखकर जांच शुरू की जा रही है। छवि की जा रही धूमिल : सांसद के निजी सचिव दिनेश चंद्र रावत ने नगर कोतवाली में दी गई तहरीर में कहा है कि सांसद की छवि धूमिल करने क लिए इंटरनेट मीडिया पर सांसद के विरुद्ध आपत्तिजनक वीडियो प्रसारित किया जा रहा है, जो एडिटेड वीडियो हैं। वीडियो प्रसारित करने वालों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करें।राजनीतिक षड्यंत्र है : भाजपा जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मौर्य ने कहा कि वीडियो वायरल किया जाना सांसद उपेंद्र सिंह रावत के विरुद्ध राजनीतिक षड्यंत्र है। दोबारा टिकट मिलने से इनके विपक्षी व प्रतिद्वंदी बौखला गए हैं। इस षड्यंत्र का जवाब जिले की जनता देगी। बच्चा-बच्चा सांसद के कार्य व व्यवहार से परिचित है।  

लखनऊ 4 मार्च प्राकृतिक आपदा की मार से जूझ रहे किसानों के लिए योगी सरकार संकट मोचक बनी है। योगी सरकार ओलावृष्टि व बारिश के कारण सरसो, मटर, मसूर, गेहूं, चना आदि फसलों के नुकसान का लगातार सर्वे करा रही है।19 से 28 फरवरी तक के बीच छह जनपदों के लगभग 150 से अधिक गांवों में 33 फीसदी से अधिक फसलों की क्षति का आकलन किया गया है। इसमें बांदा जनपद के पैलानी तहसील के 13 गांवों में 45 फीसदी से अधिक व बबेरू तहसील के तीन गांवों में काफी अधिक क्षति की जानकारी प्राप्त हुई है। इस अवधि (19 से 28 फरवरी) की बारिश के बाद भी होने वाले नुकसान का योगी सरकार आकलन करा रही है। योगी सरकार ने रिपोर्ट के बाद किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं।निरंतर हो रही बारिश व ओलावृष्टि से निरंतर किसानों की फसलों का नुकसान हो रहा है। इस नुकसान के लगातार बढ़ने की भी संभावना बनी हुई है। योगी सरकार इस परिस्थिति में अन्नदाता किसानों के साथ खड़ी है। इस प्राकृतिक आपदा के कारण सरसो, मटर, मसूर, गेहूं, चना आदि की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। 19 से 28 फरवरी तक के जारी आंकड़ों के मुताबिक बांदा जनपद के पैलानी तहसील के 13 गांवों में 45 फीसदी से अधिक व बबेरू तहसील के तीन गांवों में 33 प्रतिशत से अधिक की क्षति का आकलन हुआ है। फतेहपुर, हमीरपुर, जालौन, कानपुर के किसानों पर भी मार राहत आयुक्त जीएस नवीन के मुताबिक फतेहपुर के बिंदकी तहसील के लगभग 10 गांवों में 33 फीसदी से अधिक गेहूं व सरसो की क्षति हुई है। हमीरपुर तहसील के 51 गांवों में गेहूं, सरसो, चना, मटर आदि की फसलों के नुकसान का आकलन किया गया है। वहीं जालौन में भी इन फसलों से जालौन, उरई व कालपी के गांवों में 33 फीसदी से अधिक नुकसान दर्शाया गया है। कानपुर देहात के रसूलाबाद के लगभग 23 और कानपुर नगर के बिल्हौर तहसील के 27 गांवों में 33 फीसदी से अधिक नुकसान का आकलन किया गया है।

देहरादून 4 मार्च ठीक लोकसभा चुनाव से पूर्व उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट ने महत्वपूर्ण निर्णय लेकर प्रदेश में विकास कार्यों को तेजी से करने पर बल दिया प्रदेश की कैबिनेट ने इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रदेश से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जो इस प्रकार है-राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विभाग सुमाड़ी, श्रीनगर को तकनीकी शिक्षा विभाग की 5.335 एकड़ भूमि निशुल्क होगी स्थानांतरित।-उत्तराखंड आवास नीति में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब लाभार्थियों को डेढ़ लाख रुपए की धनराशि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। इससे पहले एक लाख रुपये की धनराशि प्रदान की जाती थी।-न्याय विभाग के अंतर्गत चार जनपदों देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल व ऊधमसिंहनगर में चाइल्ड और जनरल कॉउंसलर की नियुक्ति की जाएगी।-औद्योगिक विकास विभाग के अंतर्गत संयुक्त निदेशक खनन व संयुक्त निदेशक जीओलॉजी को अब संयुक्त निदेशक नाम से जाना जाएगा।-माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत अशासकीय विद्यालयों में अभी भर्ती पर रोक लगी है। उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत इस हेतु पहले से कमेटी गठित है। यही कमेटी माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत अशासकीय विद्यालयों में भर्ती को लेकर अपनी रिपोर्ट देगी।-वित्त विभाग के अधीनस्थ लेखा संवर्ग के कर्मियों के अधिकार वित्त विभाग के अधीन ही होंगे। इसके लिए एक सम्मिलित कैडर बना दिया गया है।-समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत अनसूचित जाति दशमेतर छात्रवृत्ति योजना में मिलने वाली छात्रवृत्ति की धनराशि को बढ़ाया गया। केंद्र सरकार द्वारा जो संशोधन इस हेतु किये गए हैं, उसे राज्य द्वारा अंगीकृत किये जाने को मंजूरी कैबिनेट द्वारा प्रदान की गई।-गृह विभाग के अंतर्गत दंगों और अशांति मामलों में सार्वजनिक सम्पत्ति के नुकसान की क्षतिपूर्ति वसूली, नुकसान पहुंचाने वालों से की जाएगी। इसके लिए एक क्लेम ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा। इसके लिए शीघ्र अध्यादेश बनाने को कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है।