प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर में चिनाब रेल पुल का उद्घाटन किया और वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई. 'ऑपरेशन सिन्दूर' के बाद यह उनका पहला जम्मू-कश्मीर दौरा है. इस दौरान उन्होंने 46,000 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित कियाजम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कटरा-श्रीनगर रेल सेवा की शुरुआत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है. उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए, वह आपके हाथों से पूरा हुआ हैप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज का उद्घाटन किया. पीएम मोदी ने चिनाब रेल ब्रिज का उद्घाटन किया और इसके बाद कटरा से श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इसके साथ ही अब कश्मीर रेल मार्ग के जरिये भी देश के बाकी हिस्सों से जुड़ गया है. इस मौके पर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी मौजूद रहे. इस मौके पर कटरा में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और जल्द पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने की उम्मीद जताई.

नई दिल्ली 6 जून भारत के दूरसंचार विभाग ने एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को लाइसेंस दे दिया है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह लाइसेंस सैटेलाइट सेवा देने वाली कंपनी स्टारलिंक के लिए एक मील का पत्थर है, जो इसे भारत में अपना काम-काज शुरू करने के करीब ले जा रहा है।यह लाइसेंस के मिलने के बाद स्टारलिंक तीसरी ऐसी कंपनी बन गई है जिसे दूरसंचार विभाग से लाइसेंस मिला हो। इससे पहले यूटेलसैट के वनवेब और रिलायंस जियो को देश के भीतर अपनी सेवाएं देने के लिए मंजूरी दी गई थी। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में घोषणा की थी कि मस्क की स्टारलिंक को भारत में तीसरे सैटेलाइट इंटरनेट सेवा देने वाली कंपनी के रूप में अनुमति मिलेगी।अमेरिकी बिजनेसमैन एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक एक सेटेलाइट आधारित इंटरनेट उपलब्ध कराने वाली कंपनी है। यह कंपनी सीधे सैटेलाइट के माध्यम से उन इलाकों में भी आसानी से हाईस्पीड इंटरनेट पहुंचा देती है जहां टॉवर या केबल लगाना मुमकिन नहीं होता। स्टारलिंक 500 से 550 छोटे सैटेलाइट्स के साथ काम करती है। भारत में इसका मुकाबला रिलायंस जियो और भारती एयरटेल के OneWeb से होगा। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि स्टारलिंक की एंट्री से मोबाइल रिचार्ज के दामों पर भी असर पड़ेगा। स्टार लिंक के लिए कन्ज्यूमर को अच्छी खासी रकम भी चुकानी पड़ सकती है।

नई दिल्ली 5 जून अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा फैसला लेते हुए घोषणा की है कि 12 देश की नागरिक को अमेरिका में प्रवेश नहीं मिलेगा उन्होंने इन 12 देश को खतरनाक श्रेणी में डालते हुए यह फैसला लियाइसमें भारत के दो पड़ोसी देशों को भी शामिल किया गया है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिन 12 देशों में फुल एंट्री बैन लगाया है, इसमें अफगानिस्तान और म्यांमार भी शामिल है. इसके अलावा ईरान और लीबिया जैसे देशों के लिए भी नो एंट्री का बोर्ड लगाया गया है. इन12 देशों की सूची में चाड, कांगो गणराज्य, इक्वेटिरयल गिनी, इरीट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सूडान और यमन के नागरिक भी शामिल है. जबकि सात अन्य देशों पर आंशिक प्रतिबंध लगाया गया है. इसमें बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, सियरा लिओन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला शामिल हैंइन 12 देशों अत्यधिक जोखिम वाले देशों की श्रेणी में रखा गया है. इसके पीछे इन देशों के नागरिकों की पर्याप्त जांच या जानकारी न होने, आतंकवाद से संबंध और अमेरिकी एजेंसियों से सहयोग न करने जैसी दलीलें दी गई हैं.जिन देशों पर आंशिक प्रतिबंध लगाया गया है, उनके नागरिकों को बी-1, बी-2 जैसे हाई कैटेगरी के वीजा नहीं दिए जाएंगे. उनके ज्यादा समय तक अमेरिका में ठहरने और जांच एजेंसियों में तालमेल का अभाव शामिल है.अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यालय ( White House) ने इन देशों पर पाबंदी को जायज ठहराते हुए कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान का नियंत्रण है और वहां कानून-व्यवस्था की स्थिति बेहद चिंताजनक है. ईरान और क्यूबा भी आतंकवाद को पालने पोसने वाले देशों में हैं. हैती चाड जैसे देशों से बड़े पैमाने पर अमेरिका में अवैध घुसपैठ की शिकायतें हैंअमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रैवल बैन को सही ठहराया और कहा कि कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकियों को अमेरिका से दूर रखने के लिए ये जरूरी है. सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसी पाबंदियों को जायज माना है.इससे पहले भी इन देशों के संदिग्ध नागरिकों की पृष्ठभूमि खंगालने में जांच एजेंसियों को कोई सहयोग न मिलने की वजह से ऐसे बैन लगाए गए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने ट्रैवल बैन को सही ठहराया है. उसका है कि राष्ट्रपति को देश की सुरक्षा के मामले में ऐसी पाबंदियां लगाने का अधिकार हैगौरतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप का अवैध घुसपैठ या आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों के खिलाफ सख्त रुख रहा है. ट्रंप सरकार ने अमेरिकी सीमा पर दीवार बनाने का भी ऐलान किया था. पाकिस्तान-अफगानिस्तान, ईरान जैसे देशों के खिलाफ उनका रुख सख्त रहा है.