खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय फुटबॉलर और ओलिंपियन तुलसीदास बलराम का गुरुवार को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया समाचार एजेंसी पीटीआई ने अपनी रिपोर्ट में तुलसीदास के परिवार के सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है. तुलसीदास 87 साल के थे और वह कोलकाता में उत्तरपारा में हुगली नदी के पास एक फ्लैट में रह रहे थे. 1962 के एशियाई चैंपियन को 26 दिसंबर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उनको यूरिनरी इन्फेक्शन हुआ थासूत्र ने पीटीआई से बात करते हुए कहा, “उनकी स्थिति सुधरी नहीं थी और उन्होंने आज दो बजे आज अपनी आखिरी सांस ली. हम राज्य सरकार और खेल मंत्री अरुप बिस्वास के आभारी हैं जिन्होंने पिछले दिनों उनका ख्याल रखने में मदद की.” गोल्डन जेनेरेशन का थे हिस्सा बलराम भारतीय फुटबॉल की गोल्डन जेनेरेशन का हिस्सा थे. उन्होंने 1950 से 1960 के बीच में चुन्नी गोस्वामी और पीके बनर्जी के साथ भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया और इनकी तिगड़ी काफी मशहूर रही थी. अर्जुन अवॉर्ड से नवाजे गए तुलसीदास ने रोम ओलिंपिक-1960 में जो खेल दिखाया था वो शानदार था. टीम इंडिया उस साल ग्रुप ऑफ डेथ में थी. इस ग्रुप में उनके साथ हंगरी, फ्रांस और पेरू थे. टीम इंडिया पहला मैच 1-2 से हार गई थी. लेकिन तुलसीदास ने 79वें मिनट में शानदार गोल कियाकुछ दिनों बाद भारत का सामना फ्रांस से हुआ था. और इस मैच में भारत ने अच्छा खेल दिखाया था. इस मैच में बलराम ने फिर शानदार खेल दिखाया था और अपनी क्लास दिखाई थी. तुलसीदास सेंटर फॉरवर्ड और लेफ्ट विंगर के तौर पर खेलते थे. उन्होंने 1963 में खराब स्वास्थ के कारण खेल को अलविदा कह दिया था 

भारत की अर्थव्यवस्था अब ब्रिटेन से बड़ी हो चुकी है। यूनाइटेड किंगडम के डिफेंस प्रोक्योरमेंट मंत्री एलेक्स चॉक ने जब मुख्यमंत्री योगी की मौजूदगी में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यह बात कही तब वहाँ मौजूद भारतीयों के चेहरे गर्व व आत्मविश्वास से चमक रहे थे। एलेक्स फ़रवरी में लखनऊ में आयोजित पाँच दिवसीय बहुचर्चित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के ब्रिटेन सत्र में बोल रहे थे। उन्होंने यह बताकर सभी को चौंकाया कि लखनऊ आना उनके लिए घर आने जैसा है। एलेक्स ने 24 साल पहले लखनऊ के बख्शी का तालाब क्षेत्र के एक स्कूल में कुछ समय के लिए शिक्षण कार्य किया था। वे वहाँ अपने पुराने साथियों से मिलने भी गए थे। इस भावपूर्ण मुलाक़ात का वीडियो उन्होने सत्र में सभी को दिखाया। उन्होने कहा पहले भारत के लोग मुझसे कहते थे परदेसी-परदेसी जाना नहीं। अब मेरा मानना है कि यूके-यूपी सबका साथ और सबका विकास। यह सुनते ही वहाँ मौजूद मुख्यमंत्री योगी समेत सभी के चेहरे खिल उठे।ग्लोबल टैक्स पर ट्रस्ट के चेयरमैन मनीष खेमका ने बताया कि ब्रिटेन की भारत और विशेष रूप से अब उत्तर प्रदेश के साथ बढ़ती नजदीकियां बिना वजह नहीं है। इस साथ से दोनों ही देशों को अपने-अपने विकास की संभावनाएं दिख रही है। उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में ब्रिटेन से एक बड़े प्रतिनिधिमंडल के साथ इसमें भाग लेने आए मंत्री एलेक्स ने मुख्यमंत्री योगी की मौजूदगी में उत्तर प्रदेश के साथ रक्षा, उड्डयन व चिकित्सा क्षेत्र में निवेश की अपार कारोबारी संभावनाओं पर खुलकर बात की। एलेक्स चॉक के साथ यूके डिफेंस एंड सिक्योरिटी एक्सपोर्ट के डिप्टी डायरेक्टर फ़्रैंक क्लिफ़र्ड, यूके इंडिया बिज़नेस काउंसिल के ग्रुप सीईओ रिचर्ड मैक्कलम, इंडिया पार्टनरशिप फ़ोरम यूके के प्रेसिडेंट डॉक्टर मोहन कौल और ब्रिटिश सरकार के साउथ एशिया ट्रेड कमिश्नर एलन गेम्मेल भी मौजूद थे।जिन्होने धाराप्रवाह हिंदी में भाषण दे कर सभी को मोह लिया। उन्होने कहा उम्मीद है यूपी और यूके मिलकर एक दूसरे के लिए विकास इंजन साबित होंगे। यूपी डिफेंस कॉरिडोर में अपार संभावनायें अपने उत्तर प्रदेश दौरे में ब्रिटिश मंत्री एलेक्स चॉक ने उत्तर प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर में अपार संभावनाओं पर मुख्यमंत्री योगी से चर्चा की। एक महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि ब्रिटेन इस बार भारत को एक ऐतिहासिक सौग़ात दे रहा है। वह दुनिया में पहली बार किसी देश को आधुनिक फाइटर जेट इंजन की तकनीक दे रहा है। इसके बाद भारत दुनिया के उन छह देशों में एक होगा जिनके पास यह तकनीक है। इससे भारत बिना किसी रोक टोक के अपनी शर्तों पर फाइटर जेट निर्यात कर सकेगा।लखनऊ में आयोजित यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में ब्रिटेन से 30 कंपनियां आयी थी। इंडिया पार्टनरशिप फ़ोरम यूके के प्रेसिडेंट डॉ मोहन कौल ने यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मुख्य  कार्यपालक अधिकारी अरुणवीर सिंह के साथ एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए। जिसके तहत फोरम प्राधिकरण क्षेत्र में 'इनोवेशन सेंटर विद ओसीआई' स्थापित करेगा। जिसके लिए 4,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इससे क्षेत्र में करीब 20,000 रोजगारों का सृजन होगा। इसके साथ ही ब्रिटेन की अन्य कम्पनियों ने भी योगी सरकार के साथ 6 एमओयू के जरिए क़रीब 1646 करोड़ के निवेश पर सहमति जताई। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का इंडिया कनेक्शन भारतीय मूल का होने के कारण ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्वाभाविक रूप से अन्य पूर्ववर्ती शासकों की अपेक्षा भारत से बेहतर तरीक़े से परिचित हैं। उत्तर प्रदेश उनके इस इंडिया कनेक्शन का लाभ उठाकर ब्रिटेन से और बेहतर संबंध क़ायम कर सकता है। इस तथ्य की पुष्टि ब्रिटिश मंत्री एलेक्स चॉक के भाषण से भी हुई। उन्होंने बताया कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भारत की रक्षा चुनौतियों और आवश्यकताओं के महत्व को समझते हैं। इस संबंध में वे हाल ही में लंदन में भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और उनके ब्रिटिश समकक्ष टिम बैरो के साथ बैठक में शामिल हुए थे। इस बैठक में भारत के साथ व्यापार प्रौद्योगिकी और रक्षा संबंधों को मज़बूत करने की योजना पर चर्चा हुई थी। मोदी की पहल से शुरू निवेश का नया दौर वर्ष 2021 में भारत और यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्रियों के बीच में आगामी दस वर्षों के संबंधों को लेकर एक नए रोडमैप की शुरुआत हुई थी। इस समझौते के कारण भी ब्रिटेन उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय साझेदार बनने को इच्छुक है। ब्रिटेन के उच्चाधिकारियों और राजनयिकों की उत्तर प्रदेश में आवाजाही पिछले कुछ समय से काफ़ी बढ़ी है। उनकी यह सक्रियता इस बात का प्रमाण है कि वे उत्तर प्रदेश से अपने संबंधों को लेकर वाक़ई उत्साहित हैं और इसे सुखद नतीजों में तब्दील करना चाहते हैं। मार्च 2022 में ब्रिटेन के उच्चायुक्त एलेक्स एलिस ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी से मुलाक़ात की और ब्रिटेन के साथ व्यापार को और बढ़ाने का औपचारिक अनुरोध किया था। प्रवासी भारतीयों के साथ योगी सरकार का संवाद योगी सरकार के पहले कार्यकाल में भी ब्रिटेन के साथ उत्तर प्रदेश का सक्रिय संवाद क़ायम था। तत्कालीन औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने यूपी डिफेंस कॉरिडोर में कारोबार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लंदन का दौरा किया था। उन्होने रक्षा क्षेत्र की बड़ी ब्रिटिश कंपनियों के साथ निवेश के अनेक प्रस्तावों पर चर्चा की। साथ ही लंदन में रह रहे, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के अनिवासी भारतीयों के साथ भी सक्रिय संवाद क़ायम कर उन्हें प्रदेश में निवेश हेतु आमंत्रित किया। उत्तर प्रदेश में स्थापित भारत की ग़ैर सरकारी संस्था ग्लोबल टैक्सपेयर्स ट्रस्ट ने इस संबंध में उल्लेखनीय योगदान दिया था। जिसने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन कर लंदन में उत्तर प्रदेश के प्रवासियों के साथ योगी सरकार के संबंधों को नई ऊर्जा दी। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का निमंत्रण लेकर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना व अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास अरविंद कुमार पिछले दिनों जब लंदन पहुँचे तब भी ग्लोबल टैक्सपेयर्स ट्रस्ट के पदाधिकारी उनका स्वागत करने के लिए हीथ्रो एयरपोर्ट पर मौजूद थे। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में मुख्यमंत्री योगी ने ब्रिटेन के प्रतिनिधिमंडल से स्पष्ट कहा कि प्रदेश सरकार उन्हें हर संभव सहयोग देने व उनके निवेश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। यूपी में पहले से भी मौजूद हैं ब्रिटिश कंपनियां उत्तर प्रदेश में पहले ही अनेक ब्रिटिश कंपनियां निवेश कर अपने उद्योग स्थापित कर चुकी है। इसमें सुप्रसिद्ध रिवॉल्वर निर्माता वेब्ले एंड स्कॉट का नाम उल्लेखनीय हैं जिसकी फ़ैक्ट्री हरदोई में लग चुकी है। कम्पनी जल्द ही अपना एक और कारख़ाना स्थापित करने की योजना बना रही है। ब्रिटेन की ट्रिनिटी नैचुरल गैस, हिन्दुस्तान यूनीलिवर, एसोसिएटेड ब्रिटिश फूड्स ने भी यूपी में निवेश किया है। ब्रिटिश फर्म एबी मौरी 2021 में पीलीभीत में ईस्ट (खमीर) बनाने के लिए ₹1100 करोड़ की मेगा परियोजना पर काम शुरू कर चुकी है। इससे क़रीब 5000 लोगों को रोज़गार मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) इसके लिए कंपनी को 257 एकड़ भूमि आवंटित की है।

आजकल देश और प्रदेश में जाने-माने नामचीन तथा मिलते-जुलते नामों श्री फेक यूनिवर्सिटीज एवं कॉलेज संचालित हो रहे हैं जानकारी के अभाव में अभिभावक व छात्र ऐसे अघोषित संस्थानों में पढ़ कर अपना समय पैसा व कैरियर सब बर्बाद कर बैठते हैं ऐसे में हमारे लिए जरूरी है कि किसी भी संस्थान में एडमिशन लेने से पूर्व उसकी मान्यता के विषय में संबंधित डॉक्यूमेंट एवं संबंधित साइड से जाकर जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें अमुक संस्थान मान्यता प्राप्त है कि नहीं इसी प्रकार के कुछ संस्थानों एवं यूनिवर्सिटी इसको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपनी वेबसाइट पर अघोषित करार दिया हैविश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने 21 विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है ये विश्वविद्यालय डिग्री नहीं दे सकते हैं. देश के अलग-अलग राज्यों में स्थित फेक यूनिवर्सिटी की सूची ऑफिशियल वेबसाइट ugc.ac.in पर अपलोड कर दी गई है. इस लिस्ट में सबसे ज्यादा फर्जी यूनिवर्सिटीज देश की राजधानी दिल्ली में हैं इसके बाद उत्तर प्रदेश में हैंविश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC )की ओर से फर्जी विश्वविद्यालयों के बारे में जारी नोटिस में कहा गया है कि छात्रों और जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि देश के विभिन्न भागों में 21 सेल्फ स्टाइल्ड, गैर मान्यता प्राप्त संस्थान कार्यरत हैं. जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 का उल्लंघन कर रहे हैं. लिस्ट के मुताबिक दिल्ली में आठ, उत्तर प्रदेश में चार, वेस्ट बंगाल और ओडिशा में 2-2 जबकि कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में एक-एक फर्जी विश्वविद्यालय हैंदिल्ली में फर्जी यूनिवर्सिटीज की लिस्ट1-आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक फिजिकल हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी2-कमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड3-यूनाइटेड नेशन्स यूनिवर्सिटी4- वॉकेशनल यूनिवर्सिटी5- एडीआर सेन्ट्रिक ज्यूरिडिकल यूनिवर्सिटी6-इंडियन इंस्टीट्यूट आफ साइंस एंड इंजीनियरिंग7- विश्वकर्मा ओपन यूनिवर्सिटी फार सेल्फ एम्प्लायमेंट इंडिया8-आध्यात्मिक विश्वविद्यालयhttps://twitter.com/ugc_india?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1563019167715823616%7Ctwgr%5E30d560e776911ee703db2b017681b1edecb0dd62%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fzeenews.india.com%2Fhindi%2Findia%2Fup-uttarakhand%2Futtar-pradesh%2Fugc-released-21-fake-universities-list-up-four-fake-university-operating-in-prayagraj-kanpur-aligarh-faizabad%2F1320789यूपी में फर्जी यूनिवर्सिटीज की लिस्ट (UP Fake Universities List)1- गांधी हिन्दी विद्यापीठ, प्रयागराज2- नेशनल यूनिवर्सिटी आफ इलेक्ट्रो कम्प्लेक्स होम्योपैथी, कानपुर3- नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी, अलीगढ़4- भारतीय शिक्षा परिषद, फैजाबादक्या हैं UGC के नियम?जारीयूपी में फर्जी यूनिवर्सिटीज की लिस्ट (UP Fake Universities List) 1- गांधी हिन्दी विद्यापीठ, प्रयागराज 2- नेशनल यूनिवर्सिटी आफ इलेक्ट्रो कम्प्लेक्स होम्योपैथी, कानपुर 3- नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ 4- भारतीय शिक्षा परिषद, फैजाबाद क्या हैं UGC के नियम? जारी नोटिस के मुताबिक, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के अनुच्छेद 22 (1) के अनुसार, ऐसी यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल एक्ट, प्रोविजनल एक्ट, स्टेट एक्ट के तहत स्थापित हों या धारा 3 के तहत एक डीम्ड टु बी यूनिवर्सिटी संस्थान का दर्जा रखते हों, वे ही स्टूडेंट्स को डिग्री प्रदान कर सकते हैं. इसके अलावा ऐसे संस्थान जिन्हें संसदीय अधिनियम के तहत डिग्री देने का विशेष अधिकार मिला हो, वे भी डिग्री दे सकते हैं. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुच्छेद 23 के अनुसार, उपरोक्त के अलावा अन्य किसी संस्थान द्वारा ‘विश्वविद्यालय’ शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता.