भगोड़ी नीरव मोदी के लिए अब ब्रिटेन में लागू कानून में कोई भी विकल्प शेष नहीं बचा क्योंकि लंदन की रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने नीरव मोदी को प्रत्यर्पण के ब्रिटिश हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया है अब नीरव मोदी के पास सिर्फ यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट में अपील करने का मात्र विकल्प बचा है लेकिन इस अपील के भी कड़े नियमों को देखते हुए वहां से राहत मिलने की उम्मीद कम हैआपको बताते चलें पंजाब नेशनल बैंक के 13000 करोड़ों रुपए के घोटाले में आरोपित नीरव मोदी के प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो गया है दरअसल लंदन की एक अदालत ने पिछले वर्ष अप्रैल में नीरव मोदी के विरुद्ध ईडी और सीबीआई के सबूतों को पर्याप्त माना था तथा उसके भारत प्रत्यर्पण का फैसला सुनाया था तभी तत्कालीन गृह सचिव प्रीति पटेल ने उसके प्रत्यर्पण का आदेश भी जारी कर दिया था लेकिन भगोड़े नीरव मोदी की शैतानी दिमाग ने अपनी खराब मानसिक स्थिति बाद जेल में आत्महत्या जैसे दलीलों को स्थानीय अदालत कि फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में चुनौती दी थी लेकिन पिछले महीने हाईकोर्ट ने नीरव मोदी की अपील खारिज करते हुए सुनवाई पर आए 1.50 लाख पॉइंट के खर्च के भुगतान का भी आदेश दिया था सीबीआई के अधिकारियों की मानें तो अब नीरव मोदी के पास बहुत ही सीमित विकल्प बचे हैं अब इसकी कोई भी दलील नहीं मानी जा सकती है क्योंकि हमारे पास इसके खिलाफ पुख्ता सबूत मौजूद है

• अदालत को भ्रष्ट लोगों के खिलाफ नरमी नहीं बरतनी चाहिए  भ्रष्ट अफसरों पर मामला दर्ज किया जाना चाहिए और उन्हें दोषी भी ठहराया जाना चाहिए क्योंकि भ्रष्टाचार ने शासन को प्रभावित करने वाले एक बड़े हिस्से को अपनी गिरफ्त में ले लिया है उच्चतम न्यायालय की 5 जजों बाली संवैधानिक पीठ ने एक अहम मामले की सुनवाई करते हुए आगे कहा है कि जब उसके खिलाफ कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है तो परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर भी एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी को दोषी ठहराया जा सकता हैगुरुवार को भ्रष्टाचार निरोधक कानून के मामले में सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने भ्रष्ट लोक सेवकों पर करारा प्रहार करते हुए कहां है कि रिश्वत मांगने के दोषी ठहराए गई किसी भी भ्रष्ट लोक सेवक को दोषी ठहराने के लिए रिश्वत मांगने के सीधे सबूत की जरूरत नहीं है ऐसी मांग को प्रतिजन सबूतों से साबित किया जा सकता हैसुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा है कि भले ही शिकायतकर्ता की मृत्यु जाए या अन्य परिस्थितियों के कारण प्रत्यक्ष शासन उपलब्ध हो लोकसेवक को तब भी भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत दोषी ठहराया जा सकता है जब यह बात साबित हो गई हो उसने रिश्वत की मांग की थी कानून की एक अदालत मांग या स्वीकृति के बारे में तथ्य का अनुमान केवल तभी लगा सकती है जब मूलभूत तत्व सिद्ध हो गए हो जस्टिस  ए. एस. बोपन्ना जस्टिस अब्दुल नजीर जस्टिस बी.आर. गवई जस्टिस बी. राम सुब्रमण्यम और जस्टिस बी.  वी. नागरत्न सिंपोजियम वाली सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने इस मामले में 23 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था फरवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट की दो न्यायाधीशों की पीठ ने सत्यनारायण मूर्ति बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2015 को सुप्रीम कोर्ट के पहले कि फैसले में असंगत था पाते हुए इस मामले को भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास भेज दिया थ जिसमें कहा गया था कि आरोपी के खिलाफ प्राथमिक साक्ष की कमी है इसलिए दोषी लोकसेवक ओवरी कर दिया जाना चाहिए

अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में गतरोज जिस प्रकार प्रतिबंधित एरिया में चीनी सैनिकों ने बदनियति से घुसपैठ करके चौकी बनाने का प्रयास किया था जिसको बॉर्डर इलाके पर तैनात भारत के जांबाज और मुस्तैद सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब देकर विफल कर दियाभारत के इस दुर्गम इलाके में चीनी सैनिकों को शायद अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि अचानक से इतनी बड़ी संख्या मैं भारतीय सैनिकों की मौजूदगी होगी बॉर्डर इलाके पर पीएलए द्वारा बदलाव के प्रयास को भारतीय सैनिकों ने विफल तो कर दिया लेकिन विपक्ष और मीडिया के मन में कुछ तथ्य भी प्रश्नगत थे जिस पर बयान देते हुए मौजूदा सत्र में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन को बताया कि किस प्रकार एक छोटे सैनिक संघर्ष के बाद भारतीय सैनिकों से मुंह की खाने के बाद पीएलए वापस हो गई और भारतीय सैनिक यथास्थिति को कायम रखे हुए हैं जिसमें हमारे 6 सैनिक भी घायल हुए थे जिनका उपचार गुवाहाटी की बेस कमांड हॉस्पिटल में चल रहा है लेकिन राजनाथ सिंह के इस बयान को विपक्ष अपने तरीके से रेखांकित कर रहा है और चर्चा कराने की मांग को लेकर दोनों सदनों से वाकआउट भी किया हैलेकिन इन सबके बावजूद तवांग इलाके में हुए सैनिक संघर्ष पर भारत को अमेरिका का साथ मिला है चीन की कुटिल साजिश के खिलाफ अमेरिका खुलकर भारत के साथ खड़ा हो गया अमेरिका ने कहा है कि चीन जानबूझकर उकसावे की कार्रवाई कर रहा है साथ ही भारत-चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की तरफ से मौजूदा स्थिति में एकतरफा बदलाव के प्रयासों को विफल करने के लिए भारतीय सैनिकों की कार्यवाही का समर्थन किया हैअमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता नड प्राइस कहां है कि तवांग संवेदनशील इलाका है हम इस मसले को लेकर दूतावास और विदेश विभाग के जरिए भारत के साथ संपर्क बनाए हुए हैं चीन की उकसावे की कार्रवाई का अमेरिका निंदा करता है भारत और चीन को द्विपक्षीय वार्ता के जरिए विवादित सीमाओं की मसले को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए जबकि पेंटागन के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल पेट राइडर ने कहा है कि तवांग में जो हुआ वह चीन को आईना दिखाने जैसा है अमेरिका हर हाल में पूरी तरह से भारत के साथ है भारत स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए जो कुछ भी कर रहा है वह तारीफ के काबिल है अमेरिका भारत के कदमों का समर्थन करता है अमेरिका अपने साझेदारों की सुरक्षा के लिए प्रतिबंध है वही व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कैरी जीन पियरे ने कहा है कि अमेरिका को खुशी है कि चीनी सैनिकों को अपनी गलती का जल्द एहसास हो गया और भी पीछे हट गए उन्होंने कहा है कि झड़प के बाद दोनों देशों के बीच कमांडर स्तर की वार्ता होना अच्छा संकेत हैआपको बताते चलें इससे पूर्व बी लद्दाख क्षेत्र के गलवान इलाके में चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की थी जिसमें भारत सैनिकों के साथ हुए खूनी संघर्ष में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे लेकिन इससे कहीं ज्यादा चीन ने अपने सैनिकों की जान गवाई थी जिसको भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान से समझा जा सकता है जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारी 20 बहादुर सैनिक मारते मारते शहीद हुए हैं उस समय भी अमेरिका की एजेंसियों ने भारतीय सैनिकों की बहादुरी को प्रमाणित किया था लेकिन इन सब चीजों से इधर भारत के सदन में मौजूद कुछ ऐसी भी लोग हैं जो भारत सरकार से सेना के द्वारा किए गए जाबाजी के प्रमाण पत्र मांगते हैं चाहे वह सर्जिकल स्ट्राइक या फिर एयर स्ट्राइकlअरुणाचल प्रदेश के तवांग जैसे दुर्गम इलाकों में हुए घुसपैठ के इरादों को नाकाम करने पर दिए गए भारत सरका के रक्षा मंत्री के बयान को विपक्ष द्वारा रेखांकित करना एक लोकतांत्रिक अधिकार  है तो सीमा सुरक्षा सड़क निर्माण संगठन द्वारा बिछाई गई सड़क निर्माण के दुर्गम इलाकों तक जाल को समझना और उस पर अपना राजनीतिक समर्थन देना राष्ट्र की सुरक्षा की खातिर कर्तव्य भी है सरकार के बुलंद इरादों को भापते हुए सीमा सुरक्षा सड़क निर्माण संगठन द्वारा भारत के दुर्गम इलाकों तक सड़क बिछाना इस प्रकार की कुटिल पड़ोसियों के मंसूबों को विफल करने में भारतीय फौज के लिए सहायक सिद्ध होगा और शायद यही वजह थी जब नो मेस लैंड पर एल ई सी के पास प्रतिबंधित क्षेत्र में चीनी फौजियों की मोमेंट को देखा गया तत्काल प्रभाव से भारतीय सैनिकों की भी मौजूदगी हो सकी थी