बिग ब्रेकिंग:भारत चीन तनाव के बीच बड़ी खबरभारत ने अपनी बहु प्रतीक्षित बैलेस्टिक मिसाईल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है। इसका इंतजार देश को लम्बे वक्त से था, ओडिसा के तट से हुआ सफल परीक्षण, हमला करने में सक्षम अग्नि-5 की मारक क्षमता 5000 किलोमीटर है जिसके निशाने पर चीन के लगभग सभी प्रमुख शहर आते हैं देश की सुरक्षा में यह एक बड़ी उपलब्धि है भारत और चीन के विवाद को देखते हुए और राष्ट्र का मिसाइल व अन्य टेक्नोलॉजी में सक्षम होना बेहद जरूरी पड़ोसी मुल्कों की गुस्ताखी को देखते हुए भारत सरकार ने दुर्गम इलाकों तक सड़क सुरक्षा निर्माण संगठन के माध्यम से रसद ब सेनाओं का यातायात सुचारू रूप से दुरुस्त करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है जिसकी वजह से हमारे सेना को अपने सीमावर्ती दुर्गम इलाकों तक निगरानी रखना आसान हो सकेगा यही कारण था कि 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में पी एल ए का मूवमेंट देखने के बाद भारतीय फौजी हरकत में आई और उन्होंने मुंहतोड़ जवाब देते हुए लगभग 300 चीनी सैनिकों को गणेश संघ कड़े संघर्ष के बाद बैरंग लौटा दिया सुरक्षा को और चाक-चौबंद करने के लिए भारत सरकार ने 36 राफेल लड़ाकू जेट का जो सौदा किया था वह भी राष्ट्र को समर्पित किया जा चुका है कल 36 में राफेल भारत की धरती पर उतरा जिससे सीना को जल्द से जल्द राफेल समर्पित किया जा सके सीमावर्ती इलाकों में भारत chin के बीच तनाव को देखते हुए सरकार का यह कदम बेहद जरूरी था भारत और चीन की सीमाएं 3488 किलोमीटर में फैली है यह जम्मू कश्मीर के लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड सिक्क्म, अरुणांचल प्रदेश से होकर गुजरती है जिसमे बीस हजार फ़ीट की उचाई में हिमालय की दुर्गम चोटियों से लेकर पैग़गोक की नीली झील के बीचों बीच सतह भी शामिल है जो तीन सेक्टरों में बटीं हुयी है पश्चिमी सेक्टर अर्थात जम्मू कश्मीर मिडिल सेक्टर यानी हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखण्ड  और पूर्वी सेक्टर अर्थात सिक्किम तथा अरुणांचल प्रदेश इन सभी सेक्टर में पड़ने बाली सीमा रेखा को एल ए सी (line of actual control) एल ओ सी (line of control) आई बी (international border) कहते है दरअसल भारत चीन के बीच मैक मोहन लाइन को छोड़ कर कोई भौतिक निशान नहीं है केवल प्राकृतिक संसाधनों से दो देशों की सीमा को पहचाना जा सकता है और इसी चीज का फायदा विस्तारवादी देश ने समय समय पर भ्रम व तनाव की स्थिति उत्पन्न करके उठाया है आजादी के बाद से भारत की सीमाओं का अतिक्रमण कर चीनी सेनाओं की घुसपैठ ''नो मेन्स लैण्ड ''पर होती रही है और जब  भारतीय फौज पेट्रोलिंग या गश्त के लिए उन क्ष्रत्रों में आती है तब वह वापस पीछे हट जाते है लेकिन पीछे हटने से पहले अस्थाई बंकर तथा खाद्द्य सामिग्री के रैपर आदि सबूत के तोर पर छोड़ देते है और वही छोड़ी हुई चीजे दिखा कर भारतीय सेना के गश्ती दल पर आरोप मढ़ते है कि उन्होंने सीमा का उल्लंघन किया है सोची समझी रणनिति के तहत चीन बेबुनियाद बातो से पहले तनाव उत्पन्न करता है फिर सैन्य स्तरीय वार्ताओं के क्रम में पहले कैप्टेन और फिर मेजर की फ्लैग मीटिंग से तनाव कम करने का डोंग रचता है

भगोड़ी नीरव मोदी के लिए अब ब्रिटेन में लागू कानून में कोई भी विकल्प शेष नहीं बचा क्योंकि लंदन की रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने नीरव मोदी को प्रत्यर्पण के ब्रिटिश हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया है अब नीरव मोदी के पास सिर्फ यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट में अपील करने का मात्र विकल्प बचा है लेकिन इस अपील के भी कड़े नियमों को देखते हुए वहां से राहत मिलने की उम्मीद कम हैआपको बताते चलें पंजाब नेशनल बैंक के 13000 करोड़ों रुपए के घोटाले में आरोपित नीरव मोदी के प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो गया है दरअसल लंदन की एक अदालत ने पिछले वर्ष अप्रैल में नीरव मोदी के विरुद्ध ईडी और सीबीआई के सबूतों को पर्याप्त माना था तथा उसके भारत प्रत्यर्पण का फैसला सुनाया था तभी तत्कालीन गृह सचिव प्रीति पटेल ने उसके प्रत्यर्पण का आदेश भी जारी कर दिया था लेकिन भगोड़े नीरव मोदी की शैतानी दिमाग ने अपनी खराब मानसिक स्थिति बाद जेल में आत्महत्या जैसे दलीलों को स्थानीय अदालत कि फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में चुनौती दी थी लेकिन पिछले महीने हाईकोर्ट ने नीरव मोदी की अपील खारिज करते हुए सुनवाई पर आए 1.50 लाख पॉइंट के खर्च के भुगतान का भी आदेश दिया था सीबीआई के अधिकारियों की मानें तो अब नीरव मोदी के पास बहुत ही सीमित विकल्प बचे हैं अब इसकी कोई भी दलील नहीं मानी जा सकती है क्योंकि हमारे पास इसके खिलाफ पुख्ता सबूत मौजूद है

• अदालत को भ्रष्ट लोगों के खिलाफ नरमी नहीं बरतनी चाहिए  भ्रष्ट अफसरों पर मामला दर्ज किया जाना चाहिए और उन्हें दोषी भी ठहराया जाना चाहिए क्योंकि भ्रष्टाचार ने शासन को प्रभावित करने वाले एक बड़े हिस्से को अपनी गिरफ्त में ले लिया है उच्चतम न्यायालय की 5 जजों बाली संवैधानिक पीठ ने एक अहम मामले की सुनवाई करते हुए आगे कहा है कि जब उसके खिलाफ कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है तो परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर भी एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी को दोषी ठहराया जा सकता हैगुरुवार को भ्रष्टाचार निरोधक कानून के मामले में सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने भ्रष्ट लोक सेवकों पर करारा प्रहार करते हुए कहां है कि रिश्वत मांगने के दोषी ठहराए गई किसी भी भ्रष्ट लोक सेवक को दोषी ठहराने के लिए रिश्वत मांगने के सीधे सबूत की जरूरत नहीं है ऐसी मांग को प्रतिजन सबूतों से साबित किया जा सकता हैसुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा है कि भले ही शिकायतकर्ता की मृत्यु जाए या अन्य परिस्थितियों के कारण प्रत्यक्ष शासन उपलब्ध हो लोकसेवक को तब भी भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत दोषी ठहराया जा सकता है जब यह बात साबित हो गई हो उसने रिश्वत की मांग की थी कानून की एक अदालत मांग या स्वीकृति के बारे में तथ्य का अनुमान केवल तभी लगा सकती है जब मूलभूत तत्व सिद्ध हो गए हो जस्टिस  ए. एस. बोपन्ना जस्टिस अब्दुल नजीर जस्टिस बी.आर. गवई जस्टिस बी. राम सुब्रमण्यम और जस्टिस बी.  वी. नागरत्न सिंपोजियम वाली सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने इस मामले में 23 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था फरवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट की दो न्यायाधीशों की पीठ ने सत्यनारायण मूर्ति बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2015 को सुप्रीम कोर्ट के पहले कि फैसले में असंगत था पाते हुए इस मामले को भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास भेज दिया थ जिसमें कहा गया था कि आरोपी के खिलाफ प्राथमिक साक्ष की कमी है इसलिए दोषी लोकसेवक ओवरी कर दिया जाना चाहिए