गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण में गुरुवार को मतदान संपन्न हुआ जिसमें 60 फ़ीसदी से ऊपर वोट डाले गए राज्य के 19 जिलों की 89 सीटों पर प्रदेश की जनता ने दिग्गजों की किस्मत का फैसला किया सुरक्षित राज्य की कुल 182 सीटें के लिए पहले चरण का मतदान 89 सीटों पर 1 दिसंबर को संपन्न हुआ 93 सीटों पर 5 दिसंबर को मतदान होगा जबकि नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे 788 प्रत्याशी इन 89 सीटों पर अपना भाग आजमा रहे हैं कांग्रेस से हस्तगत की 27 साल पुरानी बादशाहट को गुजरात में भारतीय जनता पार्टी बरकरार रखना चाहती है आप के नेता अरविंद केजरीवाल की माने तो राज्य की 90 सीटों से अधिक पर अपनी जीत दर्ज कर गुजरात में आप सरकार बनाने जा रही है इधर नेतृत्व परिवर्तन के बाद एवं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेसियों में भी नया जोश देखने को मिला है पहले चरण की हुई राज्य के विधानसभा चुनाव में प्रदेश वासियों ने कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा को अपने मतदान के माध्यम से आज सुरक्षित कर दिया है इसमें आपके सीएम कैंडिडेट यीशु दान गढवी द्वारका जिले की कंबलिया सीट से चुनावी मैदान में हैं आप के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया सूरत के कटारगांव से उम्मीदवार है जामनगर उत्तर से क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रीवाबा जडेजा तथा सूरत की अन्य 2 सीटों से गृहमत्री हर्ष संघवी का नाम शामिल है इन 89 सीटों पर 2017 के आम चुनाव में बीजेपी ने 48 सीटों पर तथा कांग्रेस ने 40 सीटों पर जीत दर्ज की थी जबकि एक सीट निर्दलीय उम्मीदवार को गई थी

अभी बात ज्यादा पुरानी नहीं है उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी करने वाली भाजपा सरकार ने ठीक चुनाव से पहले 24 करोड़ की आबादी वाली राज्य में घोषणा की थी कि हर जनपद में मेडिकल कॉलेज बनाया जाएग और इस पर पिछली योगी सरकार ने कार्य भी शुरू कर दिया था पहले चरण में 39 मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई फिर बाद में यह आंकड़ा 58 हो गया हालांकि ज्यादातर मेडिकल कॉलेजों के निर्माणाधीन रहते वही चुनावी कवरेज लेने के लिए पिछली सरकार ने मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन तक कर डाला जिसको की विपक्षी पार्टियों ने जमकर मुद्दा बनाया लेकिन सरकार चुनाव से पहले किए गए अपने वादे को भूल ही नहीं है जल्दी 6 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए निजी संस्थाओं के टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे सार्वजनिक निजी सहभागिता मॉडल पर यह मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे जिसके लिए केंद्र की मोदी सरकार ने बीते सितंबर माह में 1012 करोड़ की आर्थिक मदद करने की मंजूरी दे दी है इस पर 1525 करोड रुपए खर्च होनी है बाकी रकम निजी संस्थाएं खर्च करेगी जिन्हें 33 साल के लिए जिला अस्पताल में उसकी जमीन लीज पर दी जाएगी प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा आलोक कुमार ने बताया कि मैनपुरी महोबा बागपत हमीरपुर हाथरस और कासगंज उत्तर प्रदेश के इन 6 जनपदों में पीपीपी मॉडल पर आधारित नए मेडिकल कॉलेज खोलने की तैयारियां तेजी पर की जा रही है जल्द ही निजी संस्थाओं को इसके लिए आमंत्रित किया जाएगा कैबिनेट की मंजूरी के बाद विभाग ने कार्यवाही तेज कर दी है आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश की डबल इंजन वाली योगी सरकार ने देश की जीडीपी बढ़ाने के लिए भले ही बड़ा योगदान दिया हो लेकिन स्वास्थ्य के मामले में प्रदेश की हालत खराब है वह निचले पायदान पर खिसक चुका है इसका कारण है प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य पर कम खर्च और डॉक्टरों की कमी तथा अनट्रेंड नर्सिंग स्टॉप प्रदेश की खराब स्वास्थ्य के प्रमुख कारण है अभी हाल ही में प्रकाशित नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में स्वास्थ्य के मामले में उत्तरप्रदेश सबसे निचले पायदान पर है जबकि केरल इस मामले में सबसे ऊपर है प्रदेश की यूपी सरकार का कहना है कि आजादी के बाद से 2016 तक प्रदेश में केवल 12 राजकीय मेडिकल कॉलेज थे 32 मेडिकल कॉलेजों को 2016 के बाद बनाया गया 59 राजकीय मेडिकल कॉलेज प्रदेश सरकार ने द्वारा सत्ता संभालने से पूर्व ही तैयार करवा लिए थे और अभी चेन्नई पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज को बनाने की मंजूरी कैबिनेट ने दे दी है इस प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 75 जनपदों में मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा मेडिकल प्रवेश परीक्षा neet-ug क अनुसार देश में कुल 91927 डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस में दाखिला लेते हैं इसमें सरकारी व निजी दोनों संस्थानों की सीटें शामिल है जिसमें उत्तर प्रदेश की बात करें तो 4303 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस की सीट और 4750 निजी संस्थानों के मेडिकल कॉलेज की सीट है कुल मिलाकर प्रदेश में डॉक्टर बनने वालों का आंकड़ा प्रतिवर्ष 10000 के नीचे ही रहता है जबकि जरूरत कहीं ज्यादा होती है विश्व स्वास्थ्य संगठन की माने तो करीब 1000 मरीजों पर एक डॉक्टर की आवश्यकता होती है इस लिहाज से 24 करोड़ की आबादी वाले  राज्य में प्रतिवर्ष पास करने वाले डॉक्टरों की संख्या का काफी कम है डेंगू मलेरिया वायरल चिकनगुनिया मस्तिष्क ज्वर सहित प्रदेश में हर वर्ष तमाम बीमारियों का संक्रमण तेजी से होता है इतनी बड़ी आबादी को इन संक्रमण बीमारियों से बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग में उपलब्ध संसाधन स्टाफ डॉक्टर पर्याप्त नहीं कहीं जा सकते हैं लिहाजा इस दिशा में प्रदेश सरकार को तेजी  से कार्य करने की आवश्यकता है

[caption id="attachment_706" align="alignleft" width="300"] CIC Y. K. Sinha[/caption] नई दिल्ली देश के मुख्य सूचना आयुक्त बाई के सिन्हा ने सुप्रीम कोर्ट को उसके एक फैसले के लिए कटघरे में खड़ा कर दिया है उन्होंने कहा है कि 1993 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मस्जिदों के इमामो को वेतन दिए जाने का फैसला संवैधानिक नहीं है सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश संविधान की धारा 27 का सीधा उल्लंघन है करदाताओं के द्वारा जुटाए गए धन को सरकार  राष्ट्र निर्माण में लगाती हैं ना कि संप्रदाय विशेष के उपयोग में उनका यह बयान दिल्ली सरकार द्वारा मस्जिदों के इमाम को दिए जाने वाले वेतन के केस में सुनवाई के दौरान आया इससे पहले संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर प्रशांत भूषण सहित अन्य जनहित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया था जिस पर अटॉर्नी जनरल और याचिकाकर्ताओं की वकीलों के बीच तीखी बहस सुनने को मिली इससे पूर्व नवंबर 2016 मैं हुई नोटबंदी पर एक अन्य जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर कुछ सवाल दागे थे जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब देते हुए कहा नीतिगत फैसले के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा नोटबंदी करना आवश्यक था नोटबंदी से काले धन एवं जाली मुद्रा पर काफी हद तक काबू पाया गया उन्होंने सुनवाई करने वाली संवैधानिक पीठ के समक्ष कहा कि कोर्ट ऐसी किसी जनहित याचिका पर विचार ना करें जो सुगमता से अमल में ना लाया जा सकता ह कोर्ट क्या अपने आदेश से घड़ी की सुईओ को पीछे करवा सकती है संवैधानिक संस्थानों का एक टकराव लोकतंत्र के लिए कदापि अच्छा नहीं है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के न्यायाधीशों ने जैसी टिप्पणियां की और केंद्र सरकार से जो सवाल पूछे क्या उसकी आवश्यकता थी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से संबंधित जो प्रक्रिया है वहीं परिपाटी पूर्व सरकारों के समय काल से चली आ रही है इसी के तहत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होती रही लेकिन भारत में चुनाव आयोग को लेकर चुनावी प्रक्रिया एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के परस्पर संबंध को लेकर कभी कोई उंगली नहीं उठाई क्योंकि इन्हीं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के पश्चात सत्तारूढ़ दल चुनाव हारे भी हैं और जीते भी है ऐसा लंबे समय से होता चला रहा है इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि उनकी नियुक्ति को लेकर कोई पक्षपात किया गया हो लेकिन हां नियुक्ति को लेकर प्रक्रिया में सुधार की गुंजाइश दो हमेशा रही है इस आधार पर सुझाव जरूर सजाए जा सकते हैं जहां तक कॉलेजियम की बात है तू सुप्रीम कोर्ट के माननीय के चयन प्रक्रिया को भी लेकर सवाल उठते रहे हैं सन 2014 मैं केंद्र सरकार के कानून मंत्री रवि प्रसाद ने न्यायाधीशों के चयन प्रक्रिया को कोलेजियम से निकालकर सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की चयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाते हुए न्यायपालका भर्ती अधिनियम बनाया था जिसको की माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक करार देते हुए न्यायाधीशों की चयन प्रक्रिया को कॉलेजियम के ही हवाले रहने दिया जिस पर की सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का ही वर्चस्व रहा है 26 नवंबर 2022 को संविधान दिवस के उपलक्ष में हुए प्रोग्राम में शामिल होते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने स्वयं कोलेजियम व्यवस्था को और पारदर्शी बनाने की बात कही थी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में न्यायाधीशों का चयन कोलेजियम व्यवस्था के तहत किया जाता है न्यायाधीशों के चयन का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने नरसिम्हा राव सरकार के समय में एक फैसले के माध्यम से अपने हाथों में ले लिया था और तभी से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का चयन एक विशेष कॉलेजियन के माध्यम से किया जाने लगा सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार के प्रति आक्रामक रुख अचानक नहीं हुआ है बल्कि यह उस बयान की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा सकता है जिसमें वर्तमान कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कॉलजियम व्यवस्था को पारदर्शी बनाने की वकालत करते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के भीतर भी राजनीतिक विचारधाराएं पनपती है कारण चाहे जो रहा हो जब देश आजादी का अमृत काल मना रहा हो तो ऐसे समय में संवैधानिक संस्थाएं को अपने लोकतांत्रिक मूल्यों का भी ध्यान रखना होगा और सरकारों एवं राजनीतिक दलों को भी कार्यकाल पूरा कर चुके माननीय को रिवरया खिलाने से बचना होगा जो किसी संवेदनशील मुद्दे को लेकर राष्ट मे अपनी निष्पक्ष एवं बेवाक फैसला सुना चुके हो क्योंकि लोकतंत्र को बनाना और संविधान की मर्यादा रखना हम सभी का कर्तव्य है जितेंद्र गुप्ता(mediawithyou)