चीन नेपाली गोरखाओं को अपनी आर्मी पीएलए में शामिल करने के लिए काफी रुचि दिखा रहा है वहीं साल 2023 में भी एक भी नेपाली गोरखा भारतीय सेना में शामिल नहीं हो पाएगा. नेपाल की कम्यूनिस्ट सरकार ने भारतीय सेना में शामिल होने के लिए गोरखाओं को अनुमति नही दी है. हर साल भारतीय सेना में 1300 गोरखा भर्ती होते हैं. नेपाल सरकार की परमिशन ना देने की वजह अग्निपथ स्कीम है. नेपाल को भारत की इस योजना से आपत्ति है. उसका कहना है कि इस योजना 1947 में हुए त्रिपक्षीय समझौते का उल्लघंन हैइस समझौते के तहत ही नेपाली गोरखाओं को भारत और ब्रिटेन की सेना ज्वाइन करने की मंजूरी मिली हुई है. ऐसे में अगर नेपाली गोरखा चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी(पीएलए) में जाते हैं तो चीन भारत और ब्रिटेन के बाद ऐसा तीसरा देश बन जाएगा जिसकी सेना में नेपैली गोरखा होंगे. गोरखाओं को काफी निडर सैनिक माना जाता है. अगर ऐसा होता है तो भारत-नेपाल के संबंधों पर भी इसका असर नजर आएगा, जिनमें पिछले कुछ सालों में वैसी गर्मजोशी नहीं नजर आ रही है, जिसक लिए दोनों देश जाने जाते थे. चीन नेपाल सरकार से कर सकता है गोरखाओं की डिमांड दरअसल चीन भारतीय सेना में भर्ती गोरखा सैनिकों को लेकर चितिंत है. नेपाल के युवाओं की भारतीय सेना में शामिल होने का काफी दिलचस्पी है. इसी वजह से चीन, नेपाल में शासन कर रही कम्यूनिस्ट सरकार से गोरखाओं को उसकी आर्मी ( पीएलए) में भर्ती होने की परमिशन देने की मांग कर सकता है. दरअसल चीन ऐसा करके हिमालयी राष्ट्र में भारत विरोधी भावना पैदा करना चाहता है. साल 1815 के बाद से पहले भारतीय सेना और फिर ब्रिटिश सेना में भर्ती में हुए हैं. अंग्रेजों ने गोरखा रेजीमेंट्स का गठन किया था, जो विभिन्न सैन्य अभियानों में बहादुरी से लड़े थेभारत और ब्रिटेन की सेना में हैं नेपाली गोरखा आजादी के बाद भारत ने गोरखा सैनिकों की 6 रेजीमेंट को बरकरार रखा. जबकि चार ब्रिटेन के पास चली गई. भारत-नेपाल और ब्रिटेन के बीच हुए एक त्रिपक्षीय समझौते के तहत ये बंटवारा हुआ. फिलहाल भारत में सात गोरखा रेजीमेंट हैं और इन रेजीमेंट मे 39 बटालियन है. इनमें 32 हजार से ज्यादा गोरखा जवान तैनात है. इनमें से एक चौथाई नेपाली मूल के हैंगोरखाओं को दुर्गभ भौगोलिक परिस्थितियों में लड़ने में महारत हासिल है. इसलिए इन्हें भारतीय सेना की रीढ़ माना जाता है. गौर करने वाली बात है कि साल 1962 के युद्ध के बाद भी चीन ने पीएलए में नेपाली गोरखाओं की भर्ती के लिए नेपाल सेअनुरोध किया था. जिसे तब नेपाल ने ठुकरा दिया था भारतीय आर्मी में क्यों आना चाहते हैं नेपाली युवा नेपाली युवा भारतीय सेना में इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि इन्हें नेपाल सेना से करीब ढ़ाई गुना ज्यादा सैलेरी मिलती है. इसके अलावा वो उन्हें ज्यादा पेंशन, आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान करती है. इसके अलावा भारतीय सेना में नौकरी करने वाले नेपाली नागरिकों को भारत में बसने का विकल्प भी देता है.ऐसे में अगर नेपाल सरकार भारतीय सेना में नेपाली गोरखाओं को भर्ती होने की परमिशन नहीं देता है तो चीन स्थिति का फायदा उठाने से नहीं हिचकेगा. गोरखा सैनिकों ने 1947-48, 1965, और 1971 में हुए भारत-पाकिस्तान युद्ध में अपनी ताकत साबित की. साल 1962 में हुए भारत-चीन के साथ युद्ध में भी गोरखाओं ने चीन को तगड़ी टक्कर थी

कॉरपोरेट एवं मल्टीनेशनल ऑफिस में अंग्रेजी कल्चर आम है लेकिन धीरे-धीरे ये सरकारी विभागों में भी जगह बनाने लगा है. ऐसे में हिंदी बोलने वालों के लिए काम करना मुश्किल होता जा रहा है. ऐसा ही कुछ हाल में एक अदालत में हुआ जब एक वकील ने अंग्रेजी में याचिका दायर करने से इंकार कर दिया और जज से साथ उनकी बहस हो गईसामने आए कोर्ट के इस वीडियो में जज अंग्रेजी में कहते हैं कि - आपने फिर हिंदी में दायर किया है. मुझे हिंदी समझ नहीं आती. इसपर वकील कहते हैं- यही तो रोना है हुजूर कि मुझे भी अंग्रेजी समझ नहीं आ रही थी. जज ने जवाब दिया- मैं आपकी याचिका रिजेक्ट कर दूंगा. वकील ने कहा- सर रिजेक्ट तो फुल बेंच है. पूरी बेंच हिंदी के पक्ष में हैhttps://twitter.com/ShaliniKumawat0/status/1650900800485601280?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1650900800485601280%7Ctwgr%5Ec6af09f99df238bab2bef86b9c4f67356607328f%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=http%3A%2F%2Fapi-news.dailyhunt.in%2Fजज ने इसपर कहा- आपका केस खत्म हो चुका है, मैंने अगला केस बुला लिया है. वकील कहते हैं- हुजूर नियम यह है कि सुनकर आगे बढ़ा जाए. बिना सुने आगे बढ़ने के नियम नहीं है. आज भी पटना हाईकोर्ट में सब न्यायमूर्ती सुन रहे हैं. अब हुजूर कह रहे हैं कि अनुवाद दीजिए. अनुवादक विभाग यहां आजादी के पहले से है. उनको जो तंख्वाह मिलती है उसमें हमारा और हमारे मुवक्किल का हिस्सा है. उनसे अनुवाद मांगने में हुजूर का क्या जाता है. मैं न्यायसंगत बात बोल रहा हूं. हम अंग्रेजी अनुवाद नहीं जानते और हुजूर हमसे अंग्रेजी अनुवाद मांग रहे हैं. एक डिवीजन बेंच का हम ऑर्डर दिखा रहे हैं उसको विचार में लेकर आदेश पारित कर दिया जाएजज के सामने बिना घबराए हिंदी को लेकर अपनी बात रखने वाले वकील का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. लोग वकील की खूब तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा - जब हम भारत में रहते हैं तो हिंदी के साथ रहना क्यों नहीं चाहते. एक अन्य ने लिखा- वकील साहब ने दिल जीत लिया, आखिर हिंदी में बुराई क्या है जो हम इस कदर इंग्लिश कल्चर में ढल गए हैं. बता दें कि हिंदी और अंग्रेजी की डिबेट पुरानी है और सोशल मीडिया पर अक्सर इसको लेकर लोग भिड़ जाते हैं 

दिल्ली एक बार फिर भूकंप आया है। लगातार दूसरे दिन राजधानी में धरती डोली है। 4 बजकर 42 मिनट पर आए भूकंप का केंद्र वेस्ट दिल्ली में जमीन से करीब 5 किलोमीटर भीतर बताया गया है।राष्ट्रीय भूकंप केंद्र ने इसकी तीव्रता 2.7 बताई है। झटके बेहद हल्के होने की वजह से कम ही लोगों ने इसे महसूस किया। राहत की बात यह है कि हल्के झटके होने की वजह से किसी तरह के नुकसान की संभावना भी न्यूनतम है। इससे पहले मंगलवार रात 10:20 मिनट पर भी दिल्ली में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। तब इसका केंद्र अफगानिस्तान में था। रात को काफी देर तक झटके महसूस किए गए। दिल्ली-एनसीआर के अलावा पूरे उत्तर भारत में झटके महसूस किए गए और दहशत में लोग घरों से बाहर निकल आए। पाकिस्तान में भूकंप से कई लोग मारे गए हैं। दिल्ली एनसीआर में इस साल चार बार भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं। बार-बार धरती के डोलने से लोग आशंकित हैं। भूकंप के मद्देनजर बेहद संवेदनशील जोन में होने की वजह से भी दिल्ली को लेकर अधिक चिंता जताई जाती है। ऐसे में सवाल यह भी उठ रहा है कि धरती के नीचे ये हल्के हलचल किसी बड़ी आपदा की ओर तो संकेत नहीं कर रहे हैं।