लखनऊ 1 अगस्त उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक, 2023 के प्रारूप को अनुमोदित कर दिया है। प्रस्तावित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन से उच्च शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, व्यावसायिक शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग तथा श्रम विभाग के शिक्षकों के चयन की कार्यवाही नियमित, त्वरित, पारदर्शी एवं समयबद्ध रूप से सुनिश्चित हो सकेगी।ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न शैक्षणिक विभागों द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षण/प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए संगत अधिनियमों/नियमावलियों परिनियमों के अधीन संचालित शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों और अनुदेशकों के चयन के लिए अलग-अलग चयन संस्थायें और पद्धतियां हैं।यथा-राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा शासित किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या सहयुक्त अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के अध्यापकों का चयन करने के लिए उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग स्थापित है। राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा शासित किसी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक महाविद्यालयों के अध्यापकों का चयन प्रबन्धतंत्र के माध्यम से करने की व्यवस्था है।इसी प्रकार इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के अधीन अशासकीय सहायता प्राप्त इण्टरमीडिएट कॉलेजों, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, हाईस्कूलों तथा सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों का चयन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से किया जा रहा है। इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के अधीन अशासकीय सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक इण्टरमीडिएट कॉलेजों या अल्पसंख्यक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों या अल्पसंख्यक हाईस्कूलों या उनसे सम्बद्ध अल्पसंख्यक प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों का चयन प्रबन्धतंत्र के माध्यम से किया जा रहा है।बेसिक तथा जूनियर हाईस्कूलों के अध्यापकों का चयन, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 के अधीन बनायी गयी नियमावली के अनुसार परीक्षा नियामक प्राधिकारी के माध्यम से किया जा रहा है। श्रम विभाग के अधीन बनायी गयी अटल आवासीय विद्यालय समिति द्वारा अटल आवासीय विद्यालयों के अध्यापकों का चयन किया जा रहा है। व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के अधीन संचालित सर्टिफिकेट स्तरीय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अनुदेशकों का चयन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा किया जा रहा है।संस्था स्तर की चयन समिति/चयन बोर्ड/चयन आयोग के माध्यम से अलग-अलग प्रकार की चयन की पद्धतियों को लोक कल्याण के अनुकूल पारदर्शी और समरूप बनाकर योग्य अध्यापकों एवं अनुदेशकों का चयन कर उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने हेतु एक समेकित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की स्थापना का उपबन्ध करने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक-2023 को पारित कराये जाने का प्रस्ताव है। एक ही आयोग ले सकेगा सभी प्रकार के निर्णय उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग एक निगमित निकाय होगा। इसका मुख्यालय प्रयागराज में होगा। इस आयोग के प्रभावी हो जाने पर उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड विघटित हो जाएंगे। विधेयक के प्रख्यापित होने के उपरान्त उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम-1980, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम-1982 एवं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक-2019 (अप्रवृत्त) निरसित हो जाएंगे। आयोग का स्वरूप आयोग में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त 01 अध्यक्ष और 12 सदस्य होंगे। अध्यक्ष और सदस्य, पद ग्रहण करने के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि तक के लिए अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेंगे। कोई व्यक्ति दो निरन्तर पदावधियों से अधिक के लिए अध्यक्ष या किसी सदस्य का पद धारण नहीं करेगा। प्रस्तावित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का व्यय-भार, सरकार द्वारा दिये जाने वाले अनुदान से और आयोग की अपनी प्राप्तियों से वहन किया जाएगा।

लखनऊ 1 अगस्त आज संपादित हुई उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में योगी सरकार का महत्वपूर्ण फैसला "परिवारिक सदस्यों के बीच अचल संपत्ति का हस्तांतरण 5000 के स्टांप शुल्क पर किया जा सकेगा " अग्रिम आदेश तक प्रदेश भर में योगी सरकार का यह फैसला अभी लागू रहेगा जिसके तहत परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे को अपनी संपत्ति केवल 5000 के स्टांप शुल्क के माध्यम से हस्तांतरित कर सकेंगे यह एक अहम फैसला हैयोगी मंत्रिमंडल की कैबिनेट मीटिंग के फैसले की अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में परिवार के सदस्यों के मध्य निष्पादित अचल सम्पत्ति के दान विलेख पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में छूट दिए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में परिवार के सदस्यों पुत्र, पुत्री, पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्रवधु (पुत्र की पत्नी), सगा भाई (सगे भाई के मृतक होने की दशा में उसकी पत्नी), सगी बहन, दामाद (पुत्री का पति), पुत्र/पुत्री के पुत्र/पुत्री के मध्य निष्पादित अचल सम्पत्ति के दान विलेख पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की अधिकतम सीमा 5,000 रुपये निर्धारित किए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया है।प्रस्ताव के अनुसार यह छूट अग्रिम आदेशों तक के लिए दी जाएगी। बाद में राजस्व पर पड़ने वाले प्रभाव एवं निबन्धित होने वाले विलेखों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन कर इस छूट को निरन्तर किया जा सकता है।भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1-ख के अनुच्छेद 33 के प्राविधानों के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य में दान विलेखों पर सम्पत्ति के मूल्य पर हस्तान्तरण पत्र की भांति स्टाम्प शुल्क प्रभार्य है। रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा-17 के प्राविधानों के अधीन अचल सम्पत्ति के दान विलेख का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य है। भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा-9(1)(क) के प्राविधानों के अधीन राज्य सरकार को पारिवारिक सदस्यों के मध्य निष्पादित होने वाले इस प्रकार के विलेखों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान करने का अधिकार प्राप्त है।देश के प्रमुख राज्यों यथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश आदि में पारिवारिक सदस्यों के मध्य निष्पादित अचल सम्पत्ति के दान विलेखों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान की गयी है। प्रस्तावित छूट प्रदान किये जाने से देश के अन्य राज्यों की भांति प्रदेश में भी पारिवारिक सदस्यों के मध्य निष्पादित दान विलेखों के माध्यम से अचल सम्पत्ति का अन्तरण सहज हो सकेगा, जिससे जनसामान्य को लाभ प्राप्त होगा

लखनऊ। 1 अगस्त कोविड के समय आउटसोर्सिंग (संविदा) पर तैनात हजारों कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की पहल पर आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को दो माह का सेवाविस्तार प्रदान किया गया है। डिप्टी सीएम के निर्देश पर नेशनल हेल्थ मिशन (एनएचएम) की निदेशक की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है।प्रदेश के 53 जिलों में बीएसएल-2 प्रयोगशाला में एनएचएम की तरफ से आउटसोर्सिंग पर कर्मचारी तैनात हैं। जबकि अस्पतालों में भी कर्मचारी कार्यरत हैं। इनमें पैरामेडिकल स्टाफ, लैब टेक्नीशियन, जनरेटर चालक, चतुर्थ श्रेणी समेत अन्य कर्मचारी तैनात हैं। कोविड का प्रकोप लगभग खत्म हो गया है। आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं भी पहली अगस्त 2023 को समाप्त हो गई हैं।कर्मचारियों ने सेवा विस्तार के लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से गुहार लगाई थी। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कर्मचारियों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए दो माह का सेवा विस्तार देने का फैसला किया है। इससे पहले भी डिप्टी सीएम के निर्देश पर आउटसोर्स कर्मचारियों को सेवा विस्तार मिल चुका है। इस बाद अगस्त और सितंबर माह तक सेवा विस्तार दिया गया है।फिक्रमंद है सरकारडिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि आउटसोर्सिंग पर तैनात कर्मचारियों का अहित नहीं होने दिया जायेगा। सरकार कोविड के दौरान आउटसोर्सिंग पर तैनात कर्मचारियों के भविष्य को लेकर फिक्रमंद है। उनकी सेवाओं को ध्यान में रख कर सरकार आगे कोई कदम उठाएगी।