मेरठ : यूपी के मेरठ जिला स्थित चौधरी चरण सिंह विश्विद्यालय के नेताजी सुभाषचंद बोस प्रेक्षागृह में शुक्रवार को मेयर सहित निगम और नगर पंचायत का शपथ ग्रहण समारोह था। शपथ ग्रहण समारोह वंदे मातरम से शुरू हुआ, जिसका एआईएमआईएम के सदस्यों ने विरोध किया। बीजेपी के लोगों ने उन्हें खड़े होने को कहा। बस यही से ही विवाद शुरू हुआ हो गया और मामला मारपीट तक जा पहुंचा। आपको बता दें कि शुक्रवार को श६पथ ग्रहण समारोह चल रहा था। मंच पर मेरठ कमिश्नर जे सेल्वा कुमारी मेयर और पार्षदों को शपथ दिलाने पहुंची थीं। मंच पर बैठी। जिलाधिकारी और एसपी ट्रैफिक सीओ भरी फोर्स के साथ व्यवस्था संभाले हुए थे। एआईएमआईएम के सदस्यों ने कहा कि राष्ट्रगान गा लेंगे,, लेकिन वंदे मातरम नहीं गाएंगे। उन्होंने कहा कि ये प्रोग्राम बीजेपी का नहीं है, ये मेयर और पार्षदों का है और जितनी भी बीजेपी की गुंडागर्दी हुई है, वो सब जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में हुई है। अभी तो ये शुरुआत है, आगे ये लोग क्या करेंगे। अंततोगत्वा बढ़ते हुए विवाद को अधिकारियों ने शांत कराया और कार्यक्रम को संपन्न कराया

लखनऊ: दिनांक: 24 मई उत्तर प्रदेश सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के 10 निरीक्षण भवनों को पर्यटन की गतिविधियों हेतु पर्यटन विभाग को हस्तांतरित कराकर इन भवनों को पीपीपी मोड पर विकसित व संचालित किया जायेगा। इसके लिए विगत 09 मई, 2023 को शासन को पत्र भेजा गया है।यह जानकारी पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह ने आज यहां दी। उन्होंने बताया कि सिंचाई विभाग के जिन 10 निरीक्षण भवनों को पर्यटन विभाग के लिए चिन्हित किया गया है, उनमें कर्मा निरीक्षण भवन, बिसुन्दरी निरीक्षण भवन, निशोगी निरीक्षण भवन जनपद सोनभद्र मंे स्थित हैं। इनकी स्थिति जर्जर एवं खण्डहर जैसी हो चुकी है। इन भवनों को पीपीपी मोड पर विकसित कर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उपयोग में लाया जायेगा।जयवीर सिंह ने बताया कि इसी प्रकार लखीमपुर खीरी में सिंचाई विभाग का गेस्ट हाउस, जनपद बहराइच स्थित गेस्ट हाउस तथा झांसी के ढुकुवा निरीक्षण भवन, पहुंज बांध निरीक्षण भवन, गढ़मऊ झील निरीक्षण भवन, पारिछा बांध निरीक्षण भवन तथा जनपद हमीरपुर स्थित मौदहा बांध निरीक्षण भवन को पीपीपी मोड पर विकसित कर पर्यटन गतिविधियों के लिए उपयोग में लाये जाने का निर्णय लिया गया है।

25 मई लखनऊ उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धार्मिक स्थलों पर फिर नए लाउडस्पीकर लगाए जाने व उनकी मानक से अधिक ध्वनि को गंभीरता से लिया है। योगी ने वरिष्ठ अधिकारियों से कहा है कि अभियान चलाकर धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकरों की ध्वनि पूर्व की भांति मानक के अनुरूप नियंत्रित कराई जाए।लोगों ने जनहित को प्राथमिकता देते हुए स्वेच्छा से लाउडस्पीकर हटाये, जिसकी पूरे देश में सराहना हुई थी। कहा कि कई जिलों में दौरों के समय उन्होंने अनुभव किया है कि कुछ जिलों में फिर से लाउडस्पीकर लगाए जा रहे हैं। यह स्वीकार्य नहीं है। अधिकारी तत्काल संपर्क-संवाद कर आदर्श स्थिति स्थापित कराएं। कहा कि ध्वनि प्रदूषण पर सख्ती से रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का शतप्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।अधिकारियों से कहा कि मांगलिक कार्यक्रम से पहले डीजे व म्यूजिक सिस्टम संचालकों से संवाद कायम करें। किसी को भी अव्यवस्था फैलाने की छूट नहीं मिलनी चाहिए।निकाय चुनाव व ईद के शांतिपूर्ण संपन्न होने के बाद योगी ने बुधवार रात वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों को फील्ड में निकलकर सभी व्यवस्थाओं को देखने व अधीनस्थों के कार्य की नियमित समीक्षा का निर्देश भी दिया। उच्च स्तरीय बैठक में गृह विभाग की समीक्षा भी की।योगी ने जोन, रेंज व जिला स्तर के वरिष्ठ प्रशासनिक व पुलिस के अधिकारियों से कहा कि फील्ड में तैनात अधिकारी व कर्मी जनसमस्याओं के निस्तारण को शीर्ष प्राथमिकता दें। जनसुनवाई कार्यक्रमों को तेजी से आगे बढ़ाया जाए आैर शिकायतकर्ताओं के साथ संवेदनशील व्यवहार रखा जाए। कहा कि अधिकारी यह ध्यान रखें कि उनका आचरण आम आदमी के मन में शासन के प्रति विश्वास का आधार बनता है। जनता की संतुष्टि ही आपके प्रदर्शन की श्रेष्ठता का मानक होगा।थाना दिवस व तहसील दिवस को और प्रभावी बनाया जाना आवश्यक है। यह सुनिश्चित किया जाए कि शिकायतों का निस्तारण अगले थाना/तहसील दिवस से पूर्व अवश्य हो। यहां आने वाले मामले कतई लंबित न रहें। योगी ने कहा कि फील्ड में तैनात हर स्तर के अधिकारी अपने तैनाती क्षेत्र में ही रात्रि विश्राम करें। वरिष्ठ अधिकारी इसका औचक निरीक्षण भी करें। मंडलायुक्त, डीएम, एसएसपी, एसपी, डीआइओएस, बीएसए, जिला पूर्ति अधिकारी व ऐसे ही लोगों से सीधा जुड़ाव रखने वाले अन्य सभी अधिकारी अपने कार्यालयों में ही लोगों से मिलें और उनकी शिकायतों व समस्याओं को सुनें।मेरिट के आधार पर उनका निस्तारण करें। कहा कि कैंप कार्यालय की व्यवस्था केवल कार्यालय अवधि के उपरांत अथवा अवकाश के दिनों में ही होनी चाहिए। योगी ने विकास कार्यों में पिछड़े जिलों को लेकर चिंता भी जताई। कहा कि जहां विकास कार्याें की गति बेहद धीमी है, वहां नियमित समीक्षा की जाए और कार्य निर्धारित समय में पूरे कराए जाए। विकास कार्यों को लेकर नोडल अधिकारी तैनात कर उसकी जवाबदेही तय किए जाने का निर्देश भी दिया।