सुषमा खर्कवाल ने लखनऊ के मेयर का चुनाव जीत लिया है। सुषमा खर्कवाल ने महापौर पद के लिए 204161 मतों के अंतर से जीत दर्ज की। सुषमा को कुल 502680 वोट मिले तथा सपा की वंदना मिश्रा को 298519 वोट मिले सुषमा खर्कवाल को राजनीति विरासत में नहीं मिली। अपने संघर्ष व मेहनत के दम पर उन्होंने बीजेपी में न सिर्फ पहचान बनाई बल्कि एक मुकाम भी हासिल किया। वह बीजेपी में कई पदों पर सेवा दे चुकी हैं। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद कभी हिम्मत नहीं हारी। पति सेना में थे। दो छोटे छोटे बच्चों की जिम्मेदारी खुद सुषमा पर थी। इसके बावजूद राजनीति नहीं छोड़ी। करीब 35 वर्ष से बीजेपी के लिए काम कर रही थीं। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी बाजपेयी की सभाओं और रैलियों में उनकी स्कूटर सबसे आगे रहती थी। अटल जी उन्हें अच्छे से जानते पहचानते थे। खुद सुषमा खर्कवाल कहती हैं कि अटल जी की लखनऊ में कोई भी ऐसी सभा, रैली, रोड शो नहीं रहा होगा जिसमें वह न आगे रही हों। वह बताती हैं कि एक बार कई महिलाएं एक साथ अटल जी से मिलने गई थीं। उसमें पूर्व महापौर संयुक्ता भाटिया भी थीं। सभी महिलाओं ने उनसे कहा कि आपने एक भी महिला को एमएलसी नहीं बनाया। इस पर अटल जी ने कहा था कि सीमा रिजवी को तो बनाया है। फिर उन्होंने कहा कि अरे यह सभी गुस्से में आईं हैं। लगता है भूंखी हैं। इन्हें कुछ खिलाओ। सुषमा कहती हैं कि अटल जी बहुत स्नेह करते थे। खुषमा ने अपने स्नातक की पढ़ाई उत्तराखण्ड से ही की। उनके परिवार में दो बेटे हैं। बड़ा बेटा मयंक फिलिप्स कम्पनी में सीनियर पद पर है। जबकि दूसरा छोटा बेटा मनीष इंजीनियर है। सुषमा बताती हैं कि उत्तराखण्ड बंटवारे के बाद भगत सिंह कोश्यारी ने उनसे उत्तराखण्ड चलने को कहा था। लेकिन वह गईं नहीं। उनके पति सेना में हवलदार पद से रिटायर हुए थे। उसके बाद विधानसभा में सहायक मार्शल के पद पर तैनात थे। पिछले वर्ष ही वह वहां से भी रिटायर हुए। राजनीतिक सफर -वर्तमान में उत्तर प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की सदस्य -पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा, पूर्व प्रदेश मंत्री महिला मोर्चा -लगभग 30 वर्षों से पार्टी में कार्यरत -भारतीय पर्वतीय महासभा की राष्ट्रीय प्रभारी -भाजपा पश्चिम विस क्षेत्र मंडल-2 प्रभारी -पूर्व महिला मोर्चा प्रदेश मंत्री तथा अवध क्षेत्र की अध्यक्ष रहीं -केंद्रीय दत्तक ग्रहण प्राधिकरण की सदस्य रहीं -क्षेत्रीय रेल उपभोक्ता परामर्शदात्री समिति की सदस्य रहीं -सैनिक कल्याण बोर्ड की सदस्य रहीं -खाद्य रसद सलाहकार बोर्ड की सदस्य रहीं -दूर संचार निगम की जिला स्तरीय सदस्य रहीं -आर्मी वेलफेयर हाउसिंग आर्गेनाइजेशन की संयुक्त सचिव रहीं - बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान भाजपा अवध क्षेत्र की संयोजक भी रह चुकी हैं।

लखनऊ- उत्तर प्रदेश अभियोजन निदेशालय अपराधियों को सजा चलाई जाने के मामले में देश में अव्वल रहा है अभी हाल ही में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने अभियुक्तों को सजा दिलाई जाने में उत्तर प्रदेश पुलिस की जमकर तारीफ की तथा उत्तर प्रदेश की अभियोजन निदेशालय को ट्रॉफी भेंट की  प्रदेश पुलिस की प्रभावी पैरवी से पिछले तीन सालों के दौरान 30 हजार मामलों में अपराधियों को उनके गुनाह की सजा मिल चुकी है।अभियोजन निदेशालय के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 से 2022 तक पॉक्सो एक्ट में 4078, रेप के केस में 1218, क्राइम अगेंस्ट वूमेन एंड चिल्ड्रेन केस में 8646, हत्या के केस में 2387, दहेज हत्या के केस में 1152, लूट के केस में 1141, गोवंश हत्या के केस में 279 और आर्म्स एक्ट के केस में 10520 मामलों में सजा दिलायी गई है। अभियोजन निदेशालय की ओर से रिकॉर्ड स्तर पर अपराधियों को उनके किये की सजा दिलाने के लिए कई अवार्ड भी मिल चुके हैं।अभियोजन निदेशालय के एडीजी आशुतोष पांडेय ने बताया कि पिछले तीन साल में कोर्ट में प्रभावी पैरवी और शत-प्रतिशत गवाहों की गवाही कराकर अपराधियों को सजा दिलाने में शानदार प्रदर्शन किया है। निदेशालय ने कोर्ट में प्रभावी पैरवी के जरिये वर्ष 2020 में पॉक्सो के तहत जहां 535 मामलों में सजा दिलायी, वहीं वर्ष 2022 में 2313 मामलों में सजा दिलायी गई, जिसका रेशियो वर्ष 2020 के मुकाबले वर्ष 2022 में 332 प्रतिशत अधिक रहा। इसी तरह रेप के मामले में वर्ष 2020 में 177 मामलों में सजा दिलाई गई, तो वहीं वर्ष 2022 में 671 मामलों में सजा दिलाई गई, जिसका रेशियो वर्ष 2020 के मुकाबले 2022 में 280 प्रतिशत अधिक रहा है। इसी प्रकार क्राइम अगेंस्ट वूमेन एंड चिल्ड्रेन के मामलों में वर्ष 2020 में 1048 मामलों में सजा दिलाई गई जबकि वर्ष 2022 में 5351 मामलों में सजा दिलायी गई, जिसका रेशियो वर्ष 2020 के मुकाबले वर्ष 2022 में 411 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। हत्या के केस में वर्ष 2020 में 420 मामलों जबकि 2022 में 1180 मामलों में सजा दिलायी गई, जिसका रेशियो वर्ष 2020 के मुकाबले वर्ष 2022 में अपराधियों को सजा दिलाने में 181 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।अभियोजन निदेशालय ने दहेज हत्या के केस में वर्ष 2020 में 182 मामलों जबकि वर्ष 2022 में 572 मामलों में सजा दिलायी गई। इसी तरह लूट के केस में वर्ष 2020 में 177 मामलों जबकि वर्ष 2022 में 745 मामलों में सजा दिलायी गई, जिसका रेशियो वर्ष 2020 के मुकाबले वर्ष 2022 में 321 प्रतिशत अधिक रहा। वहीं गोवंश के मामले में जहां वर्ष 2020 में 29 मामलों तो वर्ष 2022 में 200 मामलों में सजा दिलायी गई। वहीं सबसे अधिक पिछले तीन वर्ष में सबसे अधिक आर्म्स एक्ट के मामलों में सजा दिलायी गई। आर्म्स एक्ट के मामले में वर्ष 2020 में 1960 मामलों जबकि वर्ष 2022 में 6373 मामलों में सजा दिलायी गई, जिसका रेशियो वर्ष 2020 के मुकाबले वर्ष 2022 में 225 प्रतिशत अधिक रहा।अभियोजन निदेशालय को पूरे देश में कम समय में अपराधियों को सजा दिलाने, ई ऑफिस और ई प्रॉसीक्यूशन पोर्टल पर देश में अच्छा प्रदर्शन करने पर अवार्ड, प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है।अभियोजन निदेशालय के एडीजी आशुतोष पांडेय ने बताया कि वर्ष 2021 में केन्द्र सरकार के गृह मंत्रालय ने आईसीजेएस सिस्टम के तहत नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की ओर से देश में उत्तर प्रदेश को अभियोजन कार्य के लिए अवार्ड दिया था। यह अवार्ड वर्ष 2022 में भी उत्तर प्रदेश के अभियोजन निदेशालय को दिया गया। इसी तरह ई प्रॉसीक्यूशन के लिए वर्ष 2022 में स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया।

 लखनऊ: 11 मई, 2023 संस्कृति विभाग उ0प्र0 के अधीन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रस्तुतीकरण हेतु कलाकारों को अनुबंधित किये जाने के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। इस संबंध में प्रमुख सचिव संस्कृति एवं पर्यटन श्री मुकेश मेश्राम की ओर से 09 मई, 2023 को आवश्यक शासनादेश जारी करा दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न प्रकार की लोक कलाओं को संरक्षित एवं संवर्धित करते हुए कलाकारों को रोजगार के अवसर भी प्रदान करना है।यह जानकारी प्रदेश के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री जयवीर सिंह ने आज यहां देते हुए बताया कि उ0प्र0 संस्कृति विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार की लोक कलाओं को संरक्षित किया जाता है। जिससे भावी पीढ़ी इन लोक विरासत से परिचित हो सके। इन लोक कलाओं का प्रदर्शन विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कराकर प्रदेश स्तर पर कराया जाता है। इन लोक कलाओं में शास्त्रीय गायन, शास्त्रीय वादन, लोक गायन, लोक नृत्य, नाटक, रामलीला, नौटंकी के कलाकरों को अपनी प्रस्तुतियां देने के लिए आमंत्रित किया जाता है।श्री जयवीर सिंह ने बताया कि इन कलाकारों की विभिन्न श्रेणियों के अनुसार संस्कृति विभाग की कलाकार ई-डायरेक्ट्री में पंजीकृत किया जाता है। इसके संबंध में विस्तार से जानकारी विभाग की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है। यदि कोई कलाकार ई-डायरेक्ट्री में पंजीकृत नहीं है तो पंजीकरण के उपरान्त ही उसे कार्यक्रम हेतु अनुबंधित कराये जाने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही पंजीकृत कलाकारों को प्राथमिकता देते हुए आमंत्रित कर अनुबंधित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।पर्यटन मंत्री ने बताया कि विगत 27 दिसम्बर, 2022 को संस्कृति निदेशालय द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने वाले कलाकरों को देय मानदेय एवं अन्य सुविधाओं के संबंध मंे विस्तार से दिशा-निर्देश जारी किये गये थे। इस शासनादेश के अनुसार ही प्रदेश में होने वाले कार्यक्रमों हेतु कलाकारों को मानदेय एवं अन्य सुविधायें प्रदान की जाए। इसके अलावा शासनादेश में भी निर्देश दिये गये हैं कि वालपेटिंग, म्यूरल्स, स्कल्पचर्स, फ्रेस्को मूर्ति निर्माण आदि से संबंधित कार्यों को उ0प्र0 संस्कृति विभाग के अधीन कार्यरत संस्थाओं में पंजीकृत कलाकारों के माध्यम से कराये जाने का प्रयास किया जाए ताकि स्थानीय कलाकारों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सके।पर्यटन मंत्री ने यह भी बताया कि उ0प्र0 राज्य ललित कला अकादमी के कलाकारों द्वारा बनाई गयी पेटिंग को कार्यालय के व्यय मद से क्रय किया जा सकता है। यह कलाकृतियां प्रदेश की संस्कृति प्रदर्शित करने के साथ ही कम मूल्य पर विक्रय हेतु उपलब्ध हैं। पूर्व में प्रदेश के कतिपय मेलों, त्योहारों आदि के अवसर पर जनता अथवा विशिष्ट व्यक्तियों के अनुरोध पर विभिन्न स्वशैक्षिक संस्थाओं/विभागों, जिला प्रशासन द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जाने की मांग पर संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित किये जाने का प्राविधान है। इस तरह के समस्त प्रस्तावों को जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद के माध्यम से निदेशक संस्कृति निदेशालय को प्रस्तुत किये जाए।