यूपी विधानसभा का बजट सत्र 2023 शुरू होने से पहले ही सपा का प्रदर्शन शुरू हो गया. सपा नेता शिवपाल यादव के नेतृत्व में सपा विधायकों ने हाथों में तख्ती लेकर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया. हालांकि सरकार ने विपक्ष को शालीनता का परिचय देने की हिदायत दी हैयूपी विधानसभा बजट सत्र: उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा के पहले बजट सत्र का आगाज हो गया है. लेकिन यूपी बजट सत्र शुरू होने से पहले सपा नेता शिवपाल यादव की अगुवाई में बड़ा प्रदर्शन हुआ. समाजवादी पार्टी के विधायकों ने सदन के बाहर हाथों में तख्ती लेकर प्रदर्शन किया और धरना दिया. वहीं हालात को देखते हुए सरकार ने मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी. वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा नेताओं को संयम और शालीनता का परिचय देने को कहा. उन्होंने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत होगी. इसमें सभी विधायक अपने इलाके के मुद्दे उठा सकेंगे. सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार हैयूपी विधानसभा बजट सत्र 2023 के आज के अपडेट्सहंगामे के बीच राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपना अभिभाषण प्रस्तुत किया. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सुधरी है. प्रदेश में 9 एयरपोर्ट से उड़ान शुरू हो चुका है. प्रदेश में नकल विहीन परीक्षाएं कराई जा रही हैंराज्यपाल ने कहा कि सरकार सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने का काम कर रही है. वहीं आरोग्य मेले की वजह से प्रदेश में 11 करोड़ लोगों को फायदा हुआ हैशोर शराबे और हंगामे के बीच विधानसभा में पहले दिन की कार्यवाही बाधित हो गई. ऐसे में स्पीकर ने आगे की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी हैसपा विधायकों के हंगामे को देखते हुए विधानसभा में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. मार्शल के अलावा बड़ी संख्या में रिजर्व पुलिस और आरएएफ दस्ते को तैनात किया गया है. हालांकि स्थिति अभी नियंत्रण में हैयूपी विधानसभा के बजट सत्र में राज्यपाल का अभिभाषण शुरू हो गया है. राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अपने अभिभाषण में सरकार की योजनाओं का खाका खींच रही हैंसपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कानपुर अग्निकांड का मुद्दा उठाया. कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है. ऐसा राज्य सरकार, प्रशासन और बुलडोजर के चलते हुआ है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार राज्य में इन्वेस्टमेंट लाने या विकास करने के बजाय बुलडोजर के आगे पीछे घूम रही हैविपक्ष ने लगाए राज्यपाल गो बैक के नारे. इस दौरान सपा के विधायकों ने तख्ती लहराकर प्रदर्शन किया. विपक्षी नेताओं ने राज्यपाल के संबोधन का भी बहिष्कार कियाअखिलेश यादव ने उठाया जातिगत जनगणना का मुद्दा. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी शुरू से जातिगत जनगणना की बात करती आई है.अखिलेश यादव ने कहा कि सीएम योगी दूसरे प्रदेश से आए हैं. इसलिए उन्हें यहां के जातिगत आंकड़ों के बारे में कुछ नहीं पताअखिलेश यादव ने रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी पर बोलने से इंकार किया. कहा किइसका जवाब सदन में देंगेविधानसभा में घुसने से पहले अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश की. कहा कि जो लोग इंवेस्टर समिट में लगाए पौधों को नहीं बचा पाए, वह इन्वेस्टमेंट कहां से लाएंगेसपा नेता शिवपाल यादव ने कहा कि हम ज्यादा से ज्यादा समय तक सदन को चलाना चाहते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष को सदन में भरोसा नहीं हउपमुख्यमंत्री ने सपा के प्रदर्शन पर सवाल उठाया है. कहा कि सपा की तरफ से मीडिया इवेंट बनाया जा रहा है. जो भी सवाल हैं, उसके लिए सदन के अंदर आकर चर्चा करनी चाहिएपुलिस ने मीडिया को हटाया. इस दौरान एक अखबार के फोटोग्राफर ने हंगामे में घुसने की कोशिश की. इस दौरान मार्शल ने उसके साथ मारपीट की हैसपा सुप्रीम अखिलेश यादव विधानसभा पहुंचे. इस दौरान सपा विधायकों की मार्शल और पुलिस के साथ झड़प हुईविधानसभा के गेट नंबर एक पर शिवपाल यादव की अगुवाई में सपा विधायकों ने हाथ में तख्ती लेकर चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा तक जाने की कोशिश की. मार्शलों ने रोका तो मनोज पांडेय, मन्नू अंसारी समेत समाजवादी पार्टी के सभी विधायक धरने पर बैठ गए 

प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कहा सदन में स्वस्थ चर्चा से प्रदेश का विकास और जनता की समस्याओं का समाधान होता है। उन्होंने कहा कि सभी दलों को सदन की कार्यवाही को सुचारु रूप से चलाने के लिए सहयोग करना चाहिए।रविवार को विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि वर्ष 2023 का प्रथम सत्र का आयोजन संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप होगा। उन्होंने कहा कि सदन एक सार्थक चर्चा का माध्यम होता है। उन्होंने कहा कि यूपी ने कोराना काल में सदन का संचालन किया है। जिसे देश दुनिया सराहा गया। उन्होंने कहा कि स्वस्थ चर्चा के लिए सभी दल सहयोग करें। विधान सभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए सभी दलों से अभिभाषण के दौरान शांति बनाए रखने का आग्रह किया। महाना ने कहा कि सदस्य सदन में केवल हाजिरी न लगाए बल्कि सदन में उपस्थिति भी रहें जिससे प्रदेश का विकास हो सके। सदन में जनहित में सामूहिक चर्चा करनी चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि सुशासन के कारण ही सरकार दोबारा चुनकर आई है। उन्होेने कहा कि सदन चलने पर ही सभी समस्याओं का निदान होता है। इस अवसर पर अपना दल के रामनिवास वर्मा, लोकदल के राजपाल बालियान, सुभासपा के ओमप्रकाश राजभर, निषाद पार्टी के अनिल कुमार त्रिपाठी, कांग्रेस की आराधाना मिश्रा मोना, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के रघुराज प्रताप सिंविभागवार सपा विधायक दल की बैठक में मुख्य सचेतक मनोज कुमार पांडेय ने कहा कि सदन में विभागवार अनुदान मांगों पर चर्चा की परंपरा खत्म होती जा रही है। इस बार सदन में सभी विभागों की अनुदान मांगों पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। विधायक लालजी वर्मा ने कहा कि सदन को 31 मार्च तक संचालित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण पर छह दिन और बजट पर पांच दिन चर्चा कराई जाए। बसपा विधायक दल के नेता उमाशंकर सिंह ने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान जिस विभाग का प्रश्न होता है उसके अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव मौजूद नहीं होते है। पूरक प्रश्न पूछा जाने पर मंत्री सही जवाब नहीं दे पाते है। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान संबंधित विभाग के अधिकारी राज्यपाल दीर्घा में मौजूद रहने चाहिए। विधानसभा के मंडप में भी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके विधायक चाचा शिवपाल यादव साथ साथ नजर आएंगे। सपा के प्रस्ताव के बाद विधानसभा मंडल में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के पास वाली सीट शिवपाल यादव को आवंटित कर दी गई है। अब तक इस सीट पर सपा विधायक अवधेश प्रसाद बैठते थे।

महिलाओं, बुजुर्गों व नाबालिगों को थाने में बुलाकर पूछताछ की प्रवृत्ति को लेकर शासन ने सख्त रुख अपनाया है। डीजीपी डीएस चौहान ने मातहतों को निर्देश दिए हैं कि जब तक किसी मामले में पुख्ता साक्ष्य न हों, संदेह के आधार पर गिरफ्तारी न की जाए। डीजीपी ने इन निर्देशों का पालन नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने सात साल से कम सजा वाले मामलों में होने वाली गिरफ्तारी, पूछताछ के नोटिस आदि को लेकर सभी राज्यों की पुलिस को निर्देश जारी करने और इसका अनिवार्य रूप से पालन कराने को कहा है। इसके मुताबिक महिलाओं, नाबालिगों, 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों और मानसिक या शारीरिक रूप से निशक्त व्यक्ति को उसके निवास स्थान के अलावा कहीं और पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जाएगा।जांच में यदि कोई संज्ञेय अपराध प्रकट नहीं होता है, तो ऐसे व्यक्ति से मजिस्ट्रेट के न्यायालय मंे हाजिर होने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। यदि किसी व्यक्ति को धारा 41 के तहत नोटिस देकर बुलाया जाता है तो जांच अधिकारी के सामने पेश होने पर वह पावती के लिए अनुरोध कर सकता है। यदि उसे पुलिस थाने की जगह किसी अन्य स्थान पर बुलाया जाता है तो वहां एक स्वतंत्र साक्षी होना चाहिए। यदि किसी कारणवश वह नियत तिथि पर उपस्थित नहीं होता है तो उसे जांच अधिकारी अधिकतम चार दिन का अतिरिक्त समय दे सकता है। परिजनों, महिला पुलिस की मौजूदगी जरूरी महिलाओं से पूछताछ के लिए थाने पर नहीं बुलाया जाएगा। पूछताछ उसी जगह करनी होगी, जहां महिलाएं रहती हैं। इस दौरानपरिजनों और महिला पुलिस की उपस्थिति अनिवार्य होगी। वहीं बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांगों से उसके परिवार के सदस्यों, संरक्षकों अथवा किशोर कल्याण अधिकारियोंं की उपस्थिति में ही पूछताछ की जा सकेगी।