लखनऊ: 21 दिसम्बर, 2022गंगा जी व सहायक नदियों को अविरल-निर्मल बनाने के संकल्प के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में संचालित ‘नमामि गंगे’ परियोजना के अत्यन्त संतोषप्रद परिणाम देखने को मिले हैं। गंगा व सहायक नदियों की स्वच्छता के इस अभियान में केन्द्र व राज्य सरकार के प्रयासों में जनसहयोग भी प्राप्त हो रहा है। आज गंगा नदी में डॉल्फिन की वापसी हुई है। तकनीक का प्रयोग कर नदियों को स्वच्छ बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री लोक भवन में आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में ‘नमामि गंगे’ परियोजना के क्रियान्वयन की समीक्षा कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में वर्ष 2019 में राष्ट्रीय गंगा परिषद की प्रथम बैठक कानपुर में सम्पन्न हुई थी। आगामी 30 दिसम्बर को राष्ट्रीय गंगा परिषद की द्वितीय बैठक प्रस्तावित है। इसके लिए आवश्यक तैयारी समय से पूरी कर ली जाए। नमामि गंगे परियोजना, गंगा नदी के साथ-साथ सहायक नदियों के लिये भी है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में यहां अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। जनपद कानपुर के जाजमऊ तथा सीसामऊ नाले से गिरने वाले गन्दे पानी को गंगा नदी में गिरने से रोकने के लिये प्रभावी प्रयास किये गये हैं। आज यह सेल्फी प्वाइंट बन गया है। गंगा सहित सभी नदियों की अविरलता तथा निर्मलता सुनिश्चित करने के लिए नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए और प्रयास किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मां गंगा, उत्तर प्रदेश को प्रकृति प्रदत्त अनुपम उपहार हैं। गंगा नदी के बहाव का सर्वाधिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है। यह हमारी आस्था का केन्द्र बिन्दु हैं एवं अर्थव्यवस्था का बड़ा आधार भी हैं। प्रयागराज महाकुम्भ 2025 के प्रारम्भ होने से पहले तक गंगा को अविरल-निर्मल बनाने का संकल्प पूर्ण करना होगा। नदियों को सीवरेज की गंदगी और पानी को विषाक्त होने से बचाने के लिए एस0टी0पी0 लगाए जाने की कार्यवाही में तेजी लायी जाए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मां गंगा अनादिकाल से हमारी आस्था का केन्द्र रही हैं। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में यह आस्था के साथ अर्थव्यवस्था का आधार भी बन रही हैं। ‘अर्थ गंगा अभियान’ का सर्वाधिक लाभ उन करोड़ों लोगों को होगा, जिनकी आजीविका गंगा नदी पर ही निर्भर है। अर्थ गंगा से सकल घरेलू उत्पाद में 03 प्रतिशत का योगदान होने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमंे ठोस प्रयास करने होंगे। विशेषज्ञों की सहायता से इसे एक मॉडल के रूप में विकसित करने के लिए प्रयास किये जाएं। किसानों की आय बढ़ाने और विषमुक्त खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा गंगा नदी के दोनों तटों पर 05-05 किलोमीटर तक प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं। प्रदेश के 27 जनपद गंगा नदी से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा बुन्देलखण्ड के 07 जनपदों में प्राकृतिक खेती के लिए विशेष अभियान शुरु किया गया है। वर्तमान में लगभग 85 हजार हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती हो रही है। इस बार यहां उत्पादन अच्छा हुआ है। जीरो बजट वाली प्राकृतिक खेती के अच्छे परिणामों के तुलनात्मक रिपोर्ट के साथ किसानों को जागरुक किया जाए। राज्य स्तरीय प्राकृतिक खेती बोर्ड का गठन किया गया है। प्राकृतिक खेती के अभियान से अधिकाधिक किसानों को जोड़ा जाए। अब तक प्रदेश में 66,180 हेक्टेयर क्षेत्र को जैविक खेती तहत लाया गया है। एक लाख से अधिक किसान जैविक खेती से लाभान्वित हो रहे हैं। सभी किसानों को भारत सरकार के जैविक खेती पोर्टल से जोड़ा जाए। जैविक उत्पादों की पहचान करने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सभी मण्डल मुख्यालयों पर प्रयोगशाला की स्थापना की जाए। इसी प्रकार सभी कृषि मण्डियों में जैविक उत्पाद के आउटलेट भी स्थापित किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मां गंगा का हर घाट पवित्र है। इसके किनारे अनेक तीर्थ क्षेत्र, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थल तथा असीम प्राकृतिक सुन्दरता है। इन क्षेत्रों में पर्यटन की नवीन सम्भावनाओं को बढ़ावा दिया जाए। यहां एडवेंचर टूरिज्म तथा वॉटर स्पोर्ट टूरिज्म की अपार सम्भावना है। प्रधानमंत्री के प्रयासों से इस दिशा में वाराणसी में प्रेरक प्रयास हुए हैं। रिवर क्रूज टूरिज्म, वॉटर स्पोर्ट/कैम्पिंग सुविधाओं के साथ वन्य जीव पर्यटन के मॉडल को विकसित किया जाए। प्रधानमंत्री ने नदी शहरों के लिए नई सोच की आवश्यकता बताई है। नमामि गंगे के अनुभवों से सीख लेते हुए नदी किनारे बसे शहरों की योजना बनाने में नई नदी केन्द्रित सोच की जरूरत है। यह शहर के मास्टर प्लान का हिस्सा होना चाहिए। आई0आई0टी0 कानपुर के तकनीकी सहयोग से इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जाए। महिला स्वयं सहायता समूहों, भूतपूर्व सैनिकों आदि के सहयोग से गंगा नर्सरी विकसित करने के प्रयास किये जायें। यहां नर्सरी से लेकर फलों के प्रसंस्करण की पूरी वैल्यू चेन बनायी जाए। यह ‘गंगा उत्पाद’ गंगा किनारे के लोगों के लिए आय के स्थायी साधन बन सकते हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नदी संस्कृति के प्रति व्यापक जागरूकता बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। जल संरक्षण, नदियों की स्वच्छता, नदी पुनर्जीवन तथा स्वच्छता के अभियान से बच्चों को भी जोड़ा जाए। माध्यमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम में इस विषय को शामिल किया जाए। युवक मंगल दल/महिला मंगल दल के माध्यम से समाज को जागरूक करने के प्रयास किये जाएं। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, कृषि उत्पादन आयुक्त मनोज कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी, अपर मुख्य सचिव दुग्ध विकास एवं पशुपालन डॉ0 रजनीश दुबे, अपर मुख्य सचिव खेल नवनीत सहगल, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एस0पी0 गोयल, प्रमुख सचिव पर्यटन मुकेश मेश्राम, प्रमुख सचिव नमामि गंगे श्री अनुराग श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव राजस्व सुधीर गर्ग, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, सूचना एवं गृह संजय प्रसाद सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मरीज से अवैध वसूली पर दो डॉक्टर व पाँच कर्मचारी बर्खास्तगोंडा महिला चिकित्सालय की अधीक्षिका समेत अन्य डॉक्टर व स्टाफ नर्स पर कार्रवाई मरीज से अवैध वसूली व अस्पताल में अव्यवस्था पर बिफरे उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक लखनऊ। 20 दिसंबर गोंडा महिला अस्पताल में भारी अव्यवस्था और अवैध वसूली के मामले को उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने गंभीरता से लिया है। मीडिया में खबरें आने के बाद उप मुख्यमंत्री ने मामले की मंडलीय अपर निदेशक से जाँच कराई। जाँच में शिकायतें सही पाईं गईं। मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका समेत एक डॉक्टर व स्टाफ नर्स पर वृहद कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही दो डॉक्टर, पाँच कर्मचारियों को बर्खास्त करने के निर्देश दिए हैं। गैरहाजिर 18 कर्मचारियों से स्पष्टीकरण तलब किया गया है। बीते दिनों मीडिया में गोंडा महिला अस्पताल में अव्यवस्था संबंधी खबर आई। इसका संज्ञान उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने लिया। मामले को गंभीरता से लेते हुए मंडलीय अपर निदेशक को जाँच के निर्देश दिए। मंडलीय अपर निदेशक ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में अव्यवस्था पाई गई। अवैध वसूली सम्बन्धी समस्त शिकायते भी सही मिलीं।प्रमुख सचिव को कार्रवाई के निर्देश जाँच के आधार पर उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा को गोंडा जिला महिला चिकित्सालय की मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका डॉ. सुषमा सिंह, चिकित्साधिकारी डॉ. सुवर्णा एवं स्टॉफ नर्स, शर्मिला के विरूद्ध वृहद दण्ड की कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये हैं। साथ ही डॉ. ज्योतिमा सिंह, डॉ. परवेज इकबाल, ओटी टेक्नीशियन महेन्द्र यादव, आशुतोष त्रिपाठी, विष्णु, स्टॉफ नर्स नीतू व आशा सरिता सिंह को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने के आदेश दिए हैं।18 गैरहाजिर कर्मचारियों से स्पष्टीकरण तलब उप मुख्यमंत्री ने बताया कि अधिकारियों ने जाँच के दौरान अस्पताल का भ्रमण किया। डॉक्टर-कर्मचारियों का हाजिरी रजिस्टर देखा। इसमें बिना बताये अस्पताल से 18 कर्मचारी गायब मिले। सभी से स्पष्टीकरण तलब किया गया है।लापरवाह डॉक्टर-कर्मचारी नपेंगे उप मुख्यमंत्री ने साफ कहा लापरवाही और मरीजों से अवैध वसूली कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसा करने वाले डॉक्टर और कर्मचारियों पर कठोर कार्रवाई होगी। मरीजों को पीड़ा देने वालों को किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

  जापान एवं दक्षिण कोरिया से 25 हजार 456 करोड़ रूपये का एमओयू हस्ताक्षरित तथा प्रतिष्ठित कम्पनियों ने उद्योग स्थापित करने की दिखाई प्रतिबद्धतायूपी ग्लोबल इन्वेटर्स समिट-2023 से पूर्व जापान एवं दक्षिण कोरिया से 50 हजार करोड़ रूपये का निवेश प्राप्त होंगे-श्री जयवीर सिंहजापान और दक्षिण कोरिया से कुल 75 हजार करोड़ रूपये का निवेश प्राप्त होगालखनऊ: 20 दिसम्बर, 2022 उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री श्री जयवीर सिंह के नेतृत्व में जापान एवं दक्षिण कोरिया गयी टीम रोड-शो एवं बिजनेस डीलिंग करने के बाद कल मा0 मुख्यमंत्री जी से भेंट कर उन्हें रिपार्ट साैंपी। इन दोनों देशों के प्रमुख औद्योगिक घरानों से भारतीय मुद्रा में 25 हजार 456 करोड़ रूपये के एमओयू पर हस्ताक्षर सम्पन्न कराये गये तथा विदेशी कम्पनियों ने उ0प्र0 में उद्योग लगाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। श्री जयवीर सिंह ने मा0 मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया कि फरवरी में उ0प्र0 ग्लोबल इन्वेटर्स समिट-2023 से पूर्व दक्षिण कोरिया एवं जापान से 50 हजार करोड़ रूपये का निवेश प्राप्त होने की पूरी सम्भावना है। इस प्रकार कुल लगभग 75 हजार करोड़ रूपये का एमओयू जापान एवं दक्षिण कोरिया और उ0प्र0 सरकार के बीच सम्पादित होगा। इस मौके पर पर्यटन मंत्री ने मा0 मुख्यमंत्री जी को जापान से लाये गये एक धार्मिक प्रतीक चिन्ह भेंट किया। श्री जयवीर सिंह ने यह जानकारी देते हुए आज यहां बताया कि जापान एवं दक्षिण कोरिया में रोड-शो के दौरान विभिन्न प्रतिष्ठित कम्पनियों से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री योगी जी के विकास माडल पर विशेष फोकस रहा। उन्होंने बताया कि दोनों देशों के कम्पनियों को बताया गया कि उ0प्र0 की कानून व्यवस्था एवं अवस्थापना सुविधा की विदेशों में सराहना की जा रही है। प्रदेश में रेल, वायु, सड़क एवं एक्सप्रेस-वे की बेहतर कनेक्टिविटी की वजह से देश-विदेश के निवेशक दिलचस्पी ले रहे हैं। इसलिए जाने माने औद्योगिक घराने के निवेशक चीन से अपना बिजनेस समेट कर भारत और उ0प्र0 की ओर रूख कर रहे हैं। श्री जयवीर सिंह ने बताया कि प्राविधिक शिक्षा मंत्री श्री आशीष पटेल, अपर मुख्य सचिव श्री अमित मोहन प्रसाद एवं नोएडा विकास प्राधिकरण के श्री अरूण बीर सिंह, पूर्व ड्रग कन्ट्रोलर भारत सरकार एवं मा0 मुख्यमंत्री जी के सलाहकार श्री जी0एन0 सिंह के अलावा अन्य अधिकारी शामिल थे। इस प्रतिनिधि मण्डल ने दक्षिण कोरिया तथा जापान के प्रतिष्ठित कम्पनियों जिसमें कोरिया की इण्डो अमेरिकन फ्रेंड्स फोरम ने सांस्कृतिक संबंधो पर चर्चा के दौरान विशेष रूचि दिखाई। इसके अलावा प्रवासियों के साथ शिक्षा क्षेत्र में निवेश के लिए दक्षिण कोरिया में शिक्षा क्षेत्र में भारतीय प्रवासियों के साथ चर्चा की गई। इसके अलावा डांेगकुक स्टील, श्री ली क्यूंग-सैन से इस्पात उद्योग में निवेश की इच्छा और प्रोत्साहन के बारे में सूचना का आदान प्रदान हुआ। पर्यटन मंत्री ने बताया कि इसी प्रकार टैगहाइव, श्री लिक हान-क्यू, कोरियन टूर आपरेटर, सैमसंग इलेक्ट्रानिक्स तथा काऊपांग के सुश्री मिनेट बेलिंगन, प्रतिनिधि निदेशक, एमएसएमई, ओडीओपी उत्पादों के साथ मिलकर उनके ई-रिटेलिंग प्लेटफार्म पर काम करने की इच्छा व्यक्त की। इसके अलावा नोएडा में यमुना एक्सप्रेस-वे पर कोरियन टाउनशिप और डाटा सेंटर के विकास के बारे में कोरिया की सैमसंग इलेक्ट्रानिक्स से सार्थक चर्चा हुई। कोरियन टूर आपरेटर ने उ0प्र0 में अध्यात्मिक, ईको एवं कल्याण पर्यटन के लिए कोरियाई पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने पर चर्चा हुई। इसके अलावा ऐडा परियोजना जैसे एक्सप्रेस-वे, डेटा सेंटर, आईटी पार्क, फिल्म सिटी और कई अन्य निवेश करने के बारे में दिलचस्पी दिखाई। पर्यटन मंत्री ने बताया कि प्रतिनिधि मण्डल ने जापान के एचएमआई होटल ग्रुप और ओरा गु्रप ने होटल परियोजनायें के बारे में विस्तार से चर्चा की। एनटीटी ग्लोबल ने गौतमबुद्ध नगर में 2000 करोड़ रूपये की लागत से डेटा संेटर स्थापित करने तथा जापान इंडिया इण्डस्ट्री प्रमोशन एसोसिएशन ने गौतमबुद्धनगर में 2500 करोड़ रूपये के निवेश से कपड़ा मशीनरी निर्माण इकाई स्थापित करने के लिए एमओयू हस्ताक्षरित किया। जिससे 5000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा जापानी कम्पनी निसेंकेन गुणवत्ता मूल्यांकन केन्द्र टोकियो में 10,000 करोड़ रूपये के निवेश हेतु एमओयू किया, इससे 10 हजार लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। पर्यटन मंत्री ने बताया कि वन वर्ल्ड कारपोरेशन ने गौतमबुद्धनगर में 50 एकड़ एरिया में 5000 करोड़ रूपये की लागत से कूड़ा प्रबंधन हेतु एमओयू हस्ताक्षर किया तथा मित्सु एंड कम्पनी ग्लोबल लॉजिस्टिक्स ने अलीगढ़ में 5000 करोड़ रूपये की लागत से 200 एकड़ में फैले लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित करने हेतु प्रतिबंद्धता दिखाई। इसके अलावा सेको एडवांस लि0 ने उ0प्र0 में 200 लोगों के रोजगार सृजन हेतु 850 करोड़ रूपये के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किया। इसके अतिरिक्त चुबु इलेक्ट्रिक पावर, इनोवेशन थ्रू एजर्नी, आईजो कापोरेशन ने भी प्रदेश में निवेश के लिए प्रतिबद्धता दिखाई। उन्होंने बताया कि केके जयपुर के श्री ज्ञान प्रकाश मित्तल ने उ0प्र0 में 4 सितारा होटल की सम्पत्ति सृजित करने के लिए 300 करोड़ रूपये के एमओयू पर हस्ताक्षर किया। श्री जयवीर सिंह ने बताया कि रोड-शो एवं बिजनेस डीलिंग के दौरान दक्षिण कोरिया एवं जापान के प्रतिष्ठित कम्पनियों के प्रतिनिधियों को फरवरी में होने वाले यूपीजीआईएस-2023 के लिए आमंत्रित किया गया।