बाजार में आटे के बढ़ते दाम आपका घरेलू बजट बिगाड़ रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है. केंद्र सरकार आपके लिए भारत आटा ला रही है, जो आपको महज 29.50 रुपये प्रति किलोग्राम के दाम पर मिल सकता है वह भी कहीं और नहीं बल्कि आपके घर के बाहर सरकार की मोबाइल वैन पर. यह आटा केंद्र सरकार की ओपन मार्केट सेल स्कीम के जरिए उपलब्ध कराया जा रहा हैदरअसल केंद्र सरकार ने ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के स्टोर्स से महज 23.50 रुपये प्रति किलोग्राम की सस्ती दर पर गेहूं बाजार में उपलब्ध कराया है. इसके तहत केंद्रीय भंडार नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को करीब 30 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपलब्ध कराया गया है. इन संस्थानों को इस गेहूं को आटे में बदलकर 29.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से कंज्यूमर्स को उपलब्ध कराना है. ये आटा इन संस्थानों के विभिन्न रिटेल आउटलेट्स और मोबाइल वैन्स के जरिये उपलब्ध कराया जाएगाइस आटे को ‘भारत आटा’ नाम दिया गया है. हालांकि संस्थान अपनी सुविधा के हिसाब से कोई दूसरा नाम भी चुन सकते हैं. केंद्रीय भंडार के आउटलेट्स पर यह आटा बृहस्पतिवार से 29.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से मिलना शुरू हो गया, जबकि नैफेड और एनसीसीएफ इसी दाम पर अपनी सप्लाई 6 फरवरी से शुरू करेंगे. केंद्र सरकार ने बृहस्पतिवार को इस योजना की समीक्षा भी की इस आटे को ‘भारत आटा’ नाम दिया गया है 

प्रदेश के बलिया में सूदखोरों ने एक हंसते-खेलते परिवार को सिसकने के लिए मजबूर कर दिया है. दरअसल, बलिया शहर के मालगोदाम रोड निवासी नंदलाल गुप्ता ने बुधवार को फेसबुक लाइव किया और इसी दौरान सुसाइड कर लियाइस वीडियो में नंदलाल गुप्ता ने कहा कि मैं सूदखोरों की वजह से परेशान हूं, योगीजी-मोदीजी मेरे बच्चों का ख्याल रखिएगा. वीडियो वायरल हुआ तो हंगामा शुरू हो गयागुरुवार को मंत्री दयाशंकर सिंह ने पहुंचकर परिवार को सांत्वना दिया कि जो भी दोषी होगा कार्रवाई की जाएगी. इस दौरान मृतक नंदलाल गुप्ता की पत्नी मोनी गुप्ता ने सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ सहित जिले के आला अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है. उन्होंने कहा कि जिस तरह से सूदखोरों ने मेरा जीवन खराब कर दिया है, मेरी परिवार को उजाड़ दी है, ठीक उसी तरह से इन सूदखोरों को भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिएपूरा पैसा दिया फिर भी कर रहे थे परेशान'मोनी गुप्ता का आरोप है कि मेरे पति ने इन सूदखोरों को पूरा पैसा दे दिया था, फिर भी इन सूदखोरों ने मेरे पति का मानसिक उत्पीड़न किया, उन्हें आत्म हत्या करने के लिए विवस किया. मृतक नंदलाल गुप्ता की पत्नी मोनी दहाड़ मारकर रोते हुए अचेत हो जा रही थी. पास में मौजूद अन्य महिलाएं उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थींपीड़ित पत्नी के जुबान पर एक ही शब्द सुनने को मिल रहा था कि सभी दरिंदो को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ फांसी के फंदे पर लटका दें, उन सभी दरिंदों के घर पर भी बुलडोजर चलवा दें ताकि फिर ऐसी घटना हो, सब पैसा लेने के बाद घर जमीन लिखवा लिया गया. मृतक नंद लाल के दो संतान हैं और BALLIA ARMS CORPORATION नाम से दुकान हैमृतक नंदलाल की पत्नी मोनी ने शहर कोतवाली में गुरुवार को तहरीर दिया, जिसमें हनुमान सिंह, अजय सिंह, देव नारायण सिंह, सहजा नंद सिंह, अनिल चौबे,राहुल चौबे, रोहित चौबे,अखिलेश प्रताप सिंह,आलोक सिंह ,सुनील मिश्रा, राजू मिश्र समेत कई लोग शामिल हैं. पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है

रिहाई के आदेश के बावजूद जमानत धनराशि जमा नहीं कर पाने की वजह से जेल में रहने को मजबूर कैदियों को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट भी एक्टिव हो गया है. सर्वोच्च अदालत ने इसे लेकर सात दिशा-निर्देश जारी किए गए हैंबेल मिलने के बावजूद जेल में रहने की मजबूरी को पर मदद के लिए सरकार के बाद अब सुप्रीम कोर्ट भी आगे आया हैसुप्रीम कोर्ट की ओर जारी दिशा-निर्देश में कहा गया है कि कोर्ट से किसी विचाराधीन कैदी या फिर दोषी को जमानत पर रिहा करने का आदेश आता है तो उसी दिन या फिर अगले दिन जेल अधीक्षक के माध्यम से कैदी को ई-मेल के जरिए जमानत आदेश की सॉफ्ट कॉपी भेजनी होगी. जेल अधीक्षक को ई-जेल सॉफ्टवेयर या जेल विभाग में इस्तेमाल हो रहे किसी अन्य सॉफ्टवेयर के जरिए जमानत आदेश दिए जाने की तारीख भी दर्ज करनी होगीसुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि यदि आरोपी को जमानत पर रिहा कर देने के आदेश के दिन से सात दिन की अवधि में रिहा नहीं किया जाता है तो यह जेल अधीक्षक का कर्तव्य होगा कि वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण यानी DLSA के सचिव को सूचित करें. डीएलएसए कैदी की रिहाई के लिए हर संभव तरीके से उसकी सहायता, बातचीत करने के लिए पैरा लीगल वालंटियर या जेल विजिटिंग एडवोकेट को नियुक्त कर सकता हैसर्वोच्च अदालत ने कहा है कि नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर यानी एनआईसी ई-जेल सॉफ्टवेयर में आवश्यक फील्ड बनाने का प्रयास करेगा ताकि जेल विभाग की ओर से जमानत आदेश की तारीख और जमानत पर रिहाई की तारीख दर्ज की जा सके. इससे ये डेटा भी रहेगा कि आदेश और अनुपालन में कितना वक्त लगता है. यदि कैदी सात दिन के भीतर रिहा नहीं होता है तो एक स्वचालित ई-मेल सचिव, DLSA को भेजा जा सकता हैसुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सचिव, DLSA अभियुक्तों की आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिहाज सेपरिवीक्षा अधिकारियों या पैरा लीगल वालंटियर्स की मदद ले सकता है. इससे कैदी की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार की जा सकेगी. इससे संबंधित न्यायालय के समक्ष जमानत की शर्तों में ढील देने के अनुरोध के साथ रखा जा सकेगासर्वोच्च अदालत ने कहा है कि ऐसे मामलों में जहां अंडर ट्रायल या दोषी करार दिया गया कैदी अनुरोध करता है कि वह एक बार रिहा होने के बाद जमानत बांड या जमानत की धनराशि के दस्तावेज दे सकता है तो एक उपयुक्त मामले में, अदालत अभियुक्त को एक विशिष्ट अवधि के लिए अस्थायी जमानत देने पर विचार कर सकती है. जिससे इस अवधि में वह जमानत बांड या जमानत प्रस्तुत कर सकेसुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि जमानत देने की तारीख से एक महीने के भीतर जमानत बांड प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो संबंधित न्यायालय इस मामले का स्वतः संज्ञान ले सकता है और विचार कर सकता है कि क्या जमानत की शर्तों में संशोधन या छूट की आवश्यकता है? सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अभियुक्त या दोषी की रिहाई में देरी का एक कारण स्थानीय जमानत पर जोर देना है. कोर्ट ने ये भी सुझाव दिया कि ऐसे मामलों में अदालतें स्थानीय जमानत की शर्त नहीं लगा सकती हैजस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओक की पीठ ने अपने इस आदेश में यह भी कहा कि भारत सरकार को NALSA यानी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ चर्चा करनी चाहिए कि क्या वह NALSA और DLSA के सचिवों को ई-जेल पोर्टल तक पहुंच प्रदान करें या नहीं? केंद्र की ओर से एएसजी केएम नटराज ने पीठ को आश्वासन दिया कि अनुमति देने में कोई समस्या नहीं होगी, हालांकि वह निर्देश मांगेंगे और सुनवाई की अगली तारीख पर अदालत में बताएंगे. मामले पर अगली सुनवाई अब 28 मार्च को होगीसुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर कर रहा सुनवाईदरअसल, सुप्रीम कोर्ट जमानत को लेकर नियम तैयार करने के मामले में स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने 26 नवंबर को संविधान दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सर्वोच्च अदालत में एक सरकारी आयोजन के बाद भावुक अपील पर संज्ञान लेकर सुनवाई शुरू की थी. द्रौपदी मुर्मू ने कहा था कि देश की जेलों में बंद हजारों कैदियों के पास जमानत पर रिहाई का कोर्ट आदेश तो है लेकिन उनके पास जमानत राशि के पैसे नहीं हैं. इस वजह से वे जमानत के बावजूद जेल में ही बंद हैं. कोर्ट और सरकार उनके लिए कुछ करे. इस अपील के दो दिन बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली थी.