लखनऊ 5 अप्रैल उत्तर प्रदेश जीएसटी ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी की  पाँचवीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे प्रधान मुख्य आयक्त केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर प्रमोद कुमार व आयुक्त राज्य कर मिनिस्ती एस ने व्यापारियों की विभिन्न समस्याएँ व सुझाव सुनकर समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा स्थानीय स्तर पर यदि समाधान नहीं मिलता है तो उच्चाधिकारियों को समस्या से अवगत कराएं।जीएसटी ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी के सदस्य मनीष खेमका ने परिवहन के दौरान मामूली त्रुटियों पर माल को रोके जाने पर शीर्ष अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने कहा कि माल रोके जाने पर प्रायः धारा 129 के तहत कार्रवाई की जाती है। जिसके तहत भारी भरकम पेनाल्टी जमा करने का प्रावधान है। भले ही त्रुटि मामूली क्यों न हो। खेमका ने कहा कि जब तक कर चोरी की नीयत स्पष्ट न हो तब तक इस धारा का प्रयोग करने से बचना चाहिए। ऐसा करके हम उत्तर प्रदेश में कारोबार करने की स्थिति को और सुगम बनाकर व्यापारियों के भरोसे के साथ ही अधिक निवेश भी आकर्षित कर सकते हैं। खेमका के इस प्रस्ताव पर आयुक्त राज्य कर मिनिस्ती एस ने समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने एक शासनादेश का हवाला देते हुए बताया कि इसमें धारा 129 से सम्बंधित अनेक सामान्य त्रुटियों का स्पष्टीकरण है जिन पर पेनाल्टी का प्रावधान नहीं है। उन्होंने वहाँ मौजूद संयुक्त आयुक्त हरीलाल प्रजापति को इस शासनादेश को पुनः प्रसारित करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होने भरोसा दिलाया कि ऐसी किसी भी प्रकार की अनियमितता सामने आने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।जीएसटी ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी के सदस्य मनीष खेमका ने एक पॉलिसी सुझाव के तहत उत्तर प्रदेश में वैट की तरह ही जीएसटी के भी 16 ट्रिब्यूनल गठित करने का अनुरोध किया जिससे प्रदेश के व्यापारियों को परेशानी का सामना न करना पड़े। ग़ौरतलब है कि वर्तमान में जीएसटी के तहत उत्तर प्रदेश में पाँच ट्रिब्यूनल प्रस्तावित हैं जिनका गठन होना अभी बाक़ी है। संख्या के लिहाज़ से फ़िलहाल उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक ट्रिब्यूनल हैं जिनकी मंज़ूरी में आयुक्त राज्य कर मिनिस्ती एस का विशेष योगदान रहा है। आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में स्वाभाविक रूप से अधिक ट्रिब्यूनलों की आवश्यकता है।बैठक में मौजूद मनीष कटारिया, अमर मित्तल, रीना भार्गव, आलोक अग्रवाल व अन्य प्रतिनिधियों की विभिन्न समस्याओं पर सीजीएसटी के अपर आयुक्त ऋतुराज गुप्ता व एसजीएसटी के संयुक्त आयुक्त हरीलाल प्रजापति ने जवाब दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दख़ल के कारण हो रही कुछ तकनीकी समस्याओं पर भी यहाँ चर्चा हुई। बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही सीजीएसटी के अमर अग्रवाल, सौरभ निगम व विशाल श्रीवास्तव समेत अनेक प्रतिनिधि उपस्थित थे।

नई दिल्ली 21 मार्च दिल्ली हाईकोर्ट में राहत नहीं मिलने के बाद दिल्ली के मुख्‍यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को ईडी की टीम ने 2 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। आइए जानते हैं केजरीवाल प्रकरण से जुड़ी  जानकारी...https://twitter.com/AHindinews/status/1770643953773084985?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1770643953773084985%7Ctwgr%5Efb1c805477513e31d92b3f86eb554bae4dc756e0%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=http%3A%2F%2Fapi-news.dailyhunt.in%2Fप्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में चेन्नई के एक रियल इस्टेट समूह के अलावा अन्नाद्रमुक नेता विजय भास्कर के खिलाफ छापेमारी की।दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक नई याचिका दायर कर अपने खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने की मांग की है।दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उच्च न्यायालय में अपील की है कि उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई न की जाए, वह ईडी की जांच में शामिल होना और सहयोग करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ईडी कोई स्वतंत्र एजेंसी नहीं है, वह केजरीवाल को गिरफ्तार करना और उन्हें चुनाव प्रचार से रोकना चाहती है।कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंसखरगे ने कहा, लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष चुनाव अनिवार्य। सभी के पास एक जैसे संसाधन हो।दूसरों को असहाय बनाकर चुनाव लड़ना ठीक नहीं।चुनावी बॉण्ड से देश की छवि खराब हुई। सत्ताधारी दलों ने करोड़ों रुपए से खाता भरा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉण्ड को गैर कानूनी कहा।भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा, कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में हार को भांपते हुए हताशा होकर बहाना बनाने का प्रयास किया है। कांग्रेस को विनम्रतापूर्वक एक सलाह है कि जितना अधिक राहुल गांधी को बोलने दिया जाएगा, उतना ही आपकी जमीन खिसकती जाएगी।दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरवाल को दिया बड़ा झटका, गिरफ्तारी से नहीं मिली राहत, प्रवर्तन निदेशालय को 22 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का समय मिला।‍गिरफ्तारी की साजिश : आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता एवं दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने बृहस्पतिवार को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कड़े विरोध के बावजूद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम राहत अर्जी को खारिज नहीं करना और इस पर बाद में सुनवाई करने के लिए उच्च न्यायालय का सहमत होना उनके लिए एक बड़ी जीत है। हालांकि केजरीवाल के आवास के बाहर आतिशी ने कहा कि सीएम को गिरफ्तार करने की साजिश की जा रही है। हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती : केजरीवाल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में दंडात्मक कार्रवाई से कोई संरक्षण देने से इनकार कर दिया था। अभिषेक मनु सिंघवी केजरीवाल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। इससे पहले, दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने मामले में केजरीवाल को दंडात्मक कार्रवाई से कोई संरक्षण देने से इंकार कर दिया था। ईडी दफ्तर के बाहर धारा 144 : ईडी दफ्तर के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई साथ ही धारा 144 भी लगाई। दिल्ली के मुख्‍यमंत्री अरविन्द केजरीवाल के घर के आसपास रैपिड एक्शन फोर्स तैनात। पीएमएलए एक्ट 50 के तहत ईडी कर रही है मुख्यमंत्री केजरीवाल से पूछताछ। ईडी ने केजरीवाल को फोन जब्त किया।2घंटे की लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया।-आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और विधायकों ने अरविन्द केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। पुलिस ने कई विधायकों सहित कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया।-दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने कहा कि केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे। यदि गिरफ्तारी होती है तो वे जेल से ही सरकार चलाएंगे।-इस बीच, आम आदमी पार्टी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा- - केजरीवाल ही हैं मोदी का एकमात्र विकल्प, इसलिए केजरीवाल से इतना डरता है Modi? तानाशाहों, कान खोलकर सुन लो: Kejriwal के शरीर को तो गिरफ़्तार कर लोगे, केजरीवाल की सोच को कैसे गिरफ़्तार करोगे?

नई दिल्ली 21 मार्च विकसित भारत संपर्क’ के बैनर तले केंद्र सरकार की ‘‘उपलब्धियों’’ को बताने वाले वॉट्सऐप मैसेज पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है। चुनाव आयोग को कई शिकायतें मिली थीं कि आम चुनाव 2024 की घोषणा और आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के लागू होने के बावजूद सरकार की उपलब्धियों वाले मैसेज अभी भी नागरिकों के फोन पर भेजे जा रहे हैं।इसके बाद चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) को निर्देश दिया कि वह इन वॉट्सऐप मैसेजेस पर तत्काल रोक लगाए।बता दें कि 'विकसित भारत संकल्प' नाम के वेरीफाइड वॉट्सऐप अकाउंट से बड़ी संख्या में लोगों को पीएम मोदी का पत्र भेजा गया है। इसमें लिखा है, "यह पत्र प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई वाली भारत सरकार के विकसित भारत संपर्क केंद्र द्वारा भेजा गया है। पिछले दस सालों में भारत सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ देश के 80 करोड़ से ज्यादा नागरिकों को मिला है एवं भविष्य में भी मिलता रहेगा। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए आपका साथ एवं आपका सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है। अतः आपसे अनुरोध है कि योजनाओं को लेकर आपके विचार अवश्य लिखें।"चुनाव आयोग से निर्देश मिलने के बाद MeitY ने आयोग को बताया कि यह पत्र आदर्श आचार संहिता के लागू होने से पहले भेजे गए थे। हालांकि उनमें से कुछ मैसेजेस सिस्टम और नेटवर्क की समस्याओं के कारण लोगों को देरी से डिलीवर हुए हैं। आयोग ने MeitY से इस मामले पर तुरंत अनुपालन रिपोर्ट सौंपने को कहा है। यह कदम समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए आयोग द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बीच आया है।19 मार्च को चंडीगढ़ के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने ‘‘विकसित भारत संपर्क’’ के बैनर तले केंद्र सरकार की ‘‘उपलब्धियों’’ को प्रदर्शित करने वाले वॉट्सऐप संदेश बड़ी संख्या में भेजे जाने के संबंध में शिकायत को ‘‘उचित कार्रवाई’’ के लिए निर्वाचन आयोग के पास भेजा था। शिकायत की जांच के बाद जिला मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति ने आदर्श आचार संहिता के प्रथम दृष्टया उल्लंघन का सबूत पाया था। आदर्श आचार संहिता पिछले सप्ताह लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ लागू हो गई है। यह शिकायत पोल पैनल की ‘सीविजिल’ मोबाइल ऐप्लिकेशन के माध्यम से प्राप्त हुई थी और मामले पर आधिकारिक बयान में शिकायतकर्ता का उल्लेख नहीं था।