नई दिल्ली 2 अगस्त माफि“याओं को लेकर सख्त रवैया अख्तियार करने वाली उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर हमेशा सजग रहती हैं जिसके लिए वह राजनीतिक विषमताओं वाले कठोर निर्णय से भी नहीं पीछे हटते लेकिन हमेशा राजनीतिक सुर्खियों में रहने वाली योगी आदित्यनाथ अपनी निजी जिंदगी और परिवारिक जिंदगी के बारे में कम ही बात करते दिखे लेकिन हाल ही में उन्होंने न्यूज एजेंसी ANI पर एक पॉडकास्ट के दौरान अपने परिवार के बारे में बातचीत कीखासकर अपने माता-पिता और बहन को लेकर वह खुलकर बातचीत करते नजर आए. इस दौरान उन्होंने अपने जीवन में घटे एक वाकये के बारे में बताया जो काफी दिलचस्प हANI को दिए इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अपने पिता से मुलाकात को भी याद किया. अपनी मां से आखिरी मुलाकात के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, ‘मेरे पिताजी का देहांत 2020 में हो गया था. मैं उससे पहले उनसे और अपने पर‍िवार के लोगों से कई वर्षों से नहीं म‍िल पाया था. संयोग से कोरोना काल के दौरान प‍िता के अंत‍िम संस्‍कार कार्यक्रम में मैं भाग नहीं ले पाया. मुझे जब गत वर्ष अवसर म‍िला तो मैं अपनी मां से म‍िलने गया थाउन्होंने कहा, ‘एक मां और पुत्र के बीच जो संवाद होने चाह‍िए थे स्वाभाविक रूप से वहीं संवाद हम दोनों के बीच हुआ.’ अपने पिता से मुलाकात को लेकर उन्होंने कहा, ‘वह मुझसे मिलने कभी यहां नहीं आए. मेरी एक बार उनसे (प‍िताजी) मुलाकात नजीमाबाद में हुई थी, नजीमाबाद में मैं एक चीनी म‍िल के उद्घाटन में गया था फिर ऐसे हुई भेंट फिर आगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पिता से मुलाकात के बारे में बताया. उन्होंने कहा, ‘भाषण देते हुए मैंने देखा सामने कोई बैठा है तो मैं पहचान गया. मैंने कहा अरे ये तो पिताजी हैं. फि‍र मैंने सभा समाप्‍त होने के बाद अपने साथ के कुछ लोगों से कहा क‍ि देखो वो (पिताजी) आएं हैं. फिर मैंने उनसे कहा उनको बुलाओ, मुलाकात करते हैं तब मेरी मुलाकात हुई थी

लखनऊ 2 अगस्त उत्तर प्रदेश के 14 स्वशासी राज्य मेडिकल महाविद्यायलों में जल्द ही स्टाफ नर्स की कमी दूर होगी। 1974 स्टाफ नर्स की भर्ती प्रक्रिया आखिरी दौर में है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरा कराने के निर्देश दिये हैं।प्रदेश के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की कवायद चल रही है। ताकि मरीजों को उनके जिले में ही और बेहतर इलाज मिल सके। इसी क्रम में 14 स्वशासी राज्य मेडिकल महाविद्यालयों में इलाज की व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। संसाधनों में इजाफा किया जा रहा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि डॉक्टर, पैरामेडिकल व स्टाफ नर्स की तैनाती की जा रही है। फेज-1 एवं फेज-2 के कुल 14 स्वशासी मेडिकल कॉलेजों में स्टाफ नर्स सीधी भर्ती की जा रही है। संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट ऑफ मेडिकल सांइसेंस ने 1974 पदों पर सम्पन्न लिखित परीक्षा कराई। सफल अभ्यर्थियों के डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन भी पूरी हो चुकी है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि डाक्यूमेंट वेरीफिकेशन की कार्यवाही के बाद अर्ह व अनर्ह तथा अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियो की सूची विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित की जा चुकी है। डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन में अर्ह पाये गये अभ्यर्थियो की च्वाइस फिलिंग के संबंध में चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय ने नोटिस भी जारी कर दी है। पारदर्शी तरीके से हो रही भर्ती डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया पूरी कराई जाए। ताकि मरीजों को और बेहतर इलाज मुहैया कराने में मदद मिल सके। उन्होंने बताया कि प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से हो रही है। इसमें किसी भी तरह के घालमेल की शिकायत नहीं मिली है। इस सुचिता को बनाए रखने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि सरकार ने नियमित भर्ती का अभियान चला रखा है। इससे बेरोजगारी का भी खात्मा होगा।

लखनऊ 1 अगस्त उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक, 2023 के प्रारूप को अनुमोदित कर दिया है। प्रस्तावित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन से उच्च शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, व्यावसायिक शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग तथा श्रम विभाग के शिक्षकों के चयन की कार्यवाही नियमित, त्वरित, पारदर्शी एवं समयबद्ध रूप से सुनिश्चित हो सकेगी।ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न शैक्षणिक विभागों द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षण/प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए संगत अधिनियमों/नियमावलियों परिनियमों के अधीन संचालित शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों और अनुदेशकों के चयन के लिए अलग-अलग चयन संस्थायें और पद्धतियां हैं।यथा-राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा शासित किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या सहयुक्त अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के अध्यापकों का चयन करने के लिए उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग स्थापित है। राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा शासित किसी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक महाविद्यालयों के अध्यापकों का चयन प्रबन्धतंत्र के माध्यम से करने की व्यवस्था है।इसी प्रकार इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के अधीन अशासकीय सहायता प्राप्त इण्टरमीडिएट कॉलेजों, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, हाईस्कूलों तथा सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों का चयन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से किया जा रहा है। इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के अधीन अशासकीय सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक इण्टरमीडिएट कॉलेजों या अल्पसंख्यक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों या अल्पसंख्यक हाईस्कूलों या उनसे सम्बद्ध अल्पसंख्यक प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों का चयन प्रबन्धतंत्र के माध्यम से किया जा रहा है।बेसिक तथा जूनियर हाईस्कूलों के अध्यापकों का चयन, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 के अधीन बनायी गयी नियमावली के अनुसार परीक्षा नियामक प्राधिकारी के माध्यम से किया जा रहा है। श्रम विभाग के अधीन बनायी गयी अटल आवासीय विद्यालय समिति द्वारा अटल आवासीय विद्यालयों के अध्यापकों का चयन किया जा रहा है। व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के अधीन संचालित सर्टिफिकेट स्तरीय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अनुदेशकों का चयन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा किया जा रहा है।संस्था स्तर की चयन समिति/चयन बोर्ड/चयन आयोग के माध्यम से अलग-अलग प्रकार की चयन की पद्धतियों को लोक कल्याण के अनुकूल पारदर्शी और समरूप बनाकर योग्य अध्यापकों एवं अनुदेशकों का चयन कर उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने हेतु एक समेकित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की स्थापना का उपबन्ध करने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक-2023 को पारित कराये जाने का प्रस्ताव है। एक ही आयोग ले सकेगा सभी प्रकार के निर्णय उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग एक निगमित निकाय होगा। इसका मुख्यालय प्रयागराज में होगा। इस आयोग के प्रभावी हो जाने पर उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड विघटित हो जाएंगे। विधेयक के प्रख्यापित होने के उपरान्त उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम-1980, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम-1982 एवं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक-2019 (अप्रवृत्त) निरसित हो जाएंगे। आयोग का स्वरूप आयोग में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त 01 अध्यक्ष और 12 सदस्य होंगे। अध्यक्ष और सदस्य, पद ग्रहण करने के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि तक के लिए अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेंगे। कोई व्यक्ति दो निरन्तर पदावधियों से अधिक के लिए अध्यक्ष या किसी सदस्य का पद धारण नहीं करेगा। प्रस्तावित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का व्यय-भार, सरकार द्वारा दिये जाने वाले अनुदान से और आयोग की अपनी प्राप्तियों से वहन किया जाएगा।