इलाहाबाद हाईकोर्ट के कोर्ट कैंपस में कोर्ट जमादार अर्दली राजेंद्र कुमार पेटीएम का क्यूआर कोड ऑफिशियल वर्दी पर लगा कर लेता था टिप! कोर्ट कैंपस में इस प्रकार की अनोखी घटना का संज्ञान लेते हुए उच्च न्यायालय महानिबंधक ने कोर्ट अर्दली राजेंद्र कुमार को निलंबित कर दिया है मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश बिंदल ने सोशल मीडिया पर प्रसारित फोटो को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई करने का आदेश दिया इसके बाद हाईकोर्ट के महा निबंधक आशीष गर्ग ने निलंबन का आदेश जारी कर दिया जिसके तहत कोर्ट अर्दली राजेंद्र कुमार जो कि न्यायमूर्ति अजित सिंह का अर्दली था वह निलंबन की अवधि के दौरान नजारत सेक्शन से संबंध रहेगा कोर्ट की अनुमति के बिना अपना स्टेशन भी नहीं छोड़ सकेगा राजेंद्र कुमार पर आरोप है कि कोर्ट कैंपस में पेटीएम के क्यूआर कोड को वर्दी पर लगाकर घूमता था जिससे कि टिप के पैसे लेने में सुगमता हो सके जिससे नगद नहीं होने की दशा में वह वकीलों से उसी क्यू आर कोड के माध्यम से रुपए मांगता था उसकी यह हरकत देखते हुए किसी ने फोटो खींचकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दी जिसको हाईकोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए कार्यवाही की है  

यूपी की मेडिकल कॉलेजों में 58961 पदों पर भर्ती होगी नए मेडिकल कॉलेज ब सुपर स्पेशलिटी संस्थानों में सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए होगी बंपर भर्तियां इन भर्तियों में डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ अन्य कर्मचारी होंगे जिससे अच्छे डॉक्टर तैयार होंगे वहीं मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने बृहस्पतिवार देर शाम 58961 पदों की भर्ती के लिए मंजूरी दे दी है प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक मेडिकल संस्थान खोलने की कवायद चल रही है प्रदेश में 35 मेडिकल कॉलेजों का संचालन हो रहा है उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा है कि पीपीपी मॉडल पर भी मेडिकल कॉलेज खोलने की दिशा में तेजी से प्रयास किया जा रहा है इससे मरीजों को इलाज के लिए बेहतर सुविधाएं दी जा सकेगी और साथ ही साथ मरीजों के बेहतर इलाज के संग बेरोजगारों को नौकरी भी मिलेगी प्रदेश सरकार अपने वादे को पूरा करने के लिए तत्पर है राजकीय मेडिकल कॉलेजों में 45000 से अधिक पदों के सृजन किया जा चुका है अब सुपर स्पेशलिटी संस्थानों में पदों का सृजन किया गया है 10,000 42 सृजित किए गए पदों में 1256 फैकल्टी बा 8786 नर्स पैरामेडिकल तथा लिपिक संवर्ग के पद शामिल है अकेले लोहिया संस्थान में 3862 नए पद स्वीकृत किए गए हैं इनमें 803 शैक्षणिक 3059 शैक्षणिक पदों का सृजन किया गया है यह सभी भर्तियां चरणबद्ध तरीके से होंगी यूपी में हर साल प्रसव हो रहे हैं जिसमें की मृत्यु दर के आंकड़ों में काफी कमी आई है

अभी बात ज्यादा पुरानी नहीं है उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी करने वाली भाजपा सरकार ने ठीक चुनाव से पहले 24 करोड़ की आबादी वाली राज्य में घोषणा की थी कि हर जनपद में मेडिकल कॉलेज बनाया जाएग और इस पर पिछली योगी सरकार ने कार्य भी शुरू कर दिया था पहले चरण में 39 मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई फिर बाद में यह आंकड़ा 58 हो गया हालांकि ज्यादातर मेडिकल कॉलेजों के निर्माणाधीन रहते वही चुनावी कवरेज लेने के लिए पिछली सरकार ने मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन तक कर डाला जिसको की विपक्षी पार्टियों ने जमकर मुद्दा बनाया लेकिन सरकार चुनाव से पहले किए गए अपने वादे को भूल ही नहीं है जल्दी 6 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए निजी संस्थाओं के टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे सार्वजनिक निजी सहभागिता मॉडल पर यह मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे जिसके लिए केंद्र की मोदी सरकार ने बीते सितंबर माह में 1012 करोड़ की आर्थिक मदद करने की मंजूरी दे दी है इस पर 1525 करोड रुपए खर्च होनी है बाकी रकम निजी संस्थाएं खर्च करेगी जिन्हें 33 साल के लिए जिला अस्पताल में उसकी जमीन लीज पर दी जाएगी प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा आलोक कुमार ने बताया कि मैनपुरी महोबा बागपत हमीरपुर हाथरस और कासगंज उत्तर प्रदेश के इन 6 जनपदों में पीपीपी मॉडल पर आधारित नए मेडिकल कॉलेज खोलने की तैयारियां तेजी पर की जा रही है जल्द ही निजी संस्थाओं को इसके लिए आमंत्रित किया जाएगा कैबिनेट की मंजूरी के बाद विभाग ने कार्यवाही तेज कर दी है आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश की डबल इंजन वाली योगी सरकार ने देश की जीडीपी बढ़ाने के लिए भले ही बड़ा योगदान दिया हो लेकिन स्वास्थ्य के मामले में प्रदेश की हालत खराब है वह निचले पायदान पर खिसक चुका है इसका कारण है प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य पर कम खर्च और डॉक्टरों की कमी तथा अनट्रेंड नर्सिंग स्टॉप प्रदेश की खराब स्वास्थ्य के प्रमुख कारण है अभी हाल ही में प्रकाशित नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में स्वास्थ्य के मामले में उत्तरप्रदेश सबसे निचले पायदान पर है जबकि केरल इस मामले में सबसे ऊपर है प्रदेश की यूपी सरकार का कहना है कि आजादी के बाद से 2016 तक प्रदेश में केवल 12 राजकीय मेडिकल कॉलेज थे 32 मेडिकल कॉलेजों को 2016 के बाद बनाया गया 59 राजकीय मेडिकल कॉलेज प्रदेश सरकार ने द्वारा सत्ता संभालने से पूर्व ही तैयार करवा लिए थे और अभी चेन्नई पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज को बनाने की मंजूरी कैबिनेट ने दे दी है इस प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 75 जनपदों में मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा मेडिकल प्रवेश परीक्षा neet-ug क अनुसार देश में कुल 91927 डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस में दाखिला लेते हैं इसमें सरकारी व निजी दोनों संस्थानों की सीटें शामिल है जिसमें उत्तर प्रदेश की बात करें तो 4303 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस की सीट और 4750 निजी संस्थानों के मेडिकल कॉलेज की सीट है कुल मिलाकर प्रदेश में डॉक्टर बनने वालों का आंकड़ा प्रतिवर्ष 10000 के नीचे ही रहता है जबकि जरूरत कहीं ज्यादा होती है विश्व स्वास्थ्य संगठन की माने तो करीब 1000 मरीजों पर एक डॉक्टर की आवश्यकता होती है इस लिहाज से 24 करोड़ की आबादी वाले  राज्य में प्रतिवर्ष पास करने वाले डॉक्टरों की संख्या का काफी कम है डेंगू मलेरिया वायरल चिकनगुनिया मस्तिष्क ज्वर सहित प्रदेश में हर वर्ष तमाम बीमारियों का संक्रमण तेजी से होता है इतनी बड़ी आबादी को इन संक्रमण बीमारियों से बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग में उपलब्ध संसाधन स्टाफ डॉक्टर पर्याप्त नहीं कहीं जा सकते हैं लिहाजा इस दिशा में प्रदेश सरकार को तेजी  से कार्य करने की आवश्यकता है