कश्मीर के कटरा में माता वैष्णो देवी भवन के पास स्थित एक स्टोर में शुक्रवार को आग लग गई. घटना के बाद आग पर काबू पा लिया गया और किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. जम्मू-कश्मीर पुलिस माता वैष्णो देवी भवन के पास आग लगने की घटना की जांच कर रही है कटरा: जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में त्रिकुटा पर्वत की चोटी पर स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर से करीब एक किलोमीटर दूर एक अस्थायी शेड में शुक्रवार को मामूली आग लग गई. इस घटना की जानकारी अधिकारियों ने दी है. उन्होंने बताया कि सुरक्षाकर्मियों ने आग पर काबू पा लिया और इस घटना का तीर्थयात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जो सुचारू रूप से जारी हैhttps://twitter.com/ANI/status/1621483855533461505?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1621483855533461505%7Ctwgr%5Ee587a2c9ce9b5da4b3d77bec0677ddd7d333a676%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=http%3A%2F%2Fapi-news.dailyhunt.in%2Fअधिकारियों ने कहा कि भैरवघाटी के रास्ते में कुछ मजदूर घोड़ा स्टैंड के पास अस्थायी शेड में ठहरे हुए थे और दोपहर करीब 1.30 बजे उनके कुछ सामान में आग लग गई. उन्होंने बताया कि दमकल और आपातकालीन सेवा, पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) और श्राइन बोर्ड के कर्मचारियों ने आग पर तुरंत काबू पा लिया

रिहाई के आदेश के बावजूद जमानत धनराशि जमा नहीं कर पाने की वजह से जेल में रहने को मजबूर कैदियों को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट भी एक्टिव हो गया है. सर्वोच्च अदालत ने इसे लेकर सात दिशा-निर्देश जारी किए गए हैंबेल मिलने के बावजूद जेल में रहने की मजबूरी को पर मदद के लिए सरकार के बाद अब सुप्रीम कोर्ट भी आगे आया हैसुप्रीम कोर्ट की ओर जारी दिशा-निर्देश में कहा गया है कि कोर्ट से किसी विचाराधीन कैदी या फिर दोषी को जमानत पर रिहा करने का आदेश आता है तो उसी दिन या फिर अगले दिन जेल अधीक्षक के माध्यम से कैदी को ई-मेल के जरिए जमानत आदेश की सॉफ्ट कॉपी भेजनी होगी. जेल अधीक्षक को ई-जेल सॉफ्टवेयर या जेल विभाग में इस्तेमाल हो रहे किसी अन्य सॉफ्टवेयर के जरिए जमानत आदेश दिए जाने की तारीख भी दर्ज करनी होगीसुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि यदि आरोपी को जमानत पर रिहा कर देने के आदेश के दिन से सात दिन की अवधि में रिहा नहीं किया जाता है तो यह जेल अधीक्षक का कर्तव्य होगा कि वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण यानी DLSA के सचिव को सूचित करें. डीएलएसए कैदी की रिहाई के लिए हर संभव तरीके से उसकी सहायता, बातचीत करने के लिए पैरा लीगल वालंटियर या जेल विजिटिंग एडवोकेट को नियुक्त कर सकता हैसर्वोच्च अदालत ने कहा है कि नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर यानी एनआईसी ई-जेल सॉफ्टवेयर में आवश्यक फील्ड बनाने का प्रयास करेगा ताकि जेल विभाग की ओर से जमानत आदेश की तारीख और जमानत पर रिहाई की तारीख दर्ज की जा सके. इससे ये डेटा भी रहेगा कि आदेश और अनुपालन में कितना वक्त लगता है. यदि कैदी सात दिन के भीतर रिहा नहीं होता है तो एक स्वचालित ई-मेल सचिव, DLSA को भेजा जा सकता हैसुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सचिव, DLSA अभियुक्तों की आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिहाज सेपरिवीक्षा अधिकारियों या पैरा लीगल वालंटियर्स की मदद ले सकता है. इससे कैदी की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार की जा सकेगी. इससे संबंधित न्यायालय के समक्ष जमानत की शर्तों में ढील देने के अनुरोध के साथ रखा जा सकेगासर्वोच्च अदालत ने कहा है कि ऐसे मामलों में जहां अंडर ट्रायल या दोषी करार दिया गया कैदी अनुरोध करता है कि वह एक बार रिहा होने के बाद जमानत बांड या जमानत की धनराशि के दस्तावेज दे सकता है तो एक उपयुक्त मामले में, अदालत अभियुक्त को एक विशिष्ट अवधि के लिए अस्थायी जमानत देने पर विचार कर सकती है. जिससे इस अवधि में वह जमानत बांड या जमानत प्रस्तुत कर सकेसुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि जमानत देने की तारीख से एक महीने के भीतर जमानत बांड प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो संबंधित न्यायालय इस मामले का स्वतः संज्ञान ले सकता है और विचार कर सकता है कि क्या जमानत की शर्तों में संशोधन या छूट की आवश्यकता है? सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अभियुक्त या दोषी की रिहाई में देरी का एक कारण स्थानीय जमानत पर जोर देना है. कोर्ट ने ये भी सुझाव दिया कि ऐसे मामलों में अदालतें स्थानीय जमानत की शर्त नहीं लगा सकती हैजस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओक की पीठ ने अपने इस आदेश में यह भी कहा कि भारत सरकार को NALSA यानी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ चर्चा करनी चाहिए कि क्या वह NALSA और DLSA के सचिवों को ई-जेल पोर्टल तक पहुंच प्रदान करें या नहीं? केंद्र की ओर से एएसजी केएम नटराज ने पीठ को आश्वासन दिया कि अनुमति देने में कोई समस्या नहीं होगी, हालांकि वह निर्देश मांगेंगे और सुनवाई की अगली तारीख पर अदालत में बताएंगे. मामले पर अगली सुनवाई अब 28 मार्च को होगीसुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर कर रहा सुनवाईदरअसल, सुप्रीम कोर्ट जमानत को लेकर नियम तैयार करने के मामले में स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने 26 नवंबर को संविधान दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सर्वोच्च अदालत में एक सरकारी आयोजन के बाद भावुक अपील पर संज्ञान लेकर सुनवाई शुरू की थी. द्रौपदी मुर्मू ने कहा था कि देश की जेलों में बंद हजारों कैदियों के पास जमानत पर रिहाई का कोर्ट आदेश तो है लेकिन उनके पास जमानत राशि के पैसे नहीं हैं. इस वजह से वे जमानत के बावजूद जेल में ही बंद हैं. कोर्ट और सरकार उनके लिए कुछ करे. इस अपील के दो दिन बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली थी.

सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 21000 करोड़ (2.6 अरब डॉलर) रुपये का लोन अडानी ग्रुप के फर्मों को दिया है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नियमों के तहत जितना कर्ज देने की अनुमति है ये रकम उसकी आधी हैगुरुवार को आई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि एसबीआई द्वारा अडानी को दिए गए पैसों में इसकी विदेशी इकाइयों से 200 मिलियन डॉलर भी शामिल हैं. एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने गुरुवार को कहा कि उथल-पुथल से प्रभावित अडानी समूह की कंपनियां कर्ज चुका रही हैं और बैंक ने अब तक जो कुछ भी उधार दिया है, उसमें तत्काल उन्हें कोई चुनौती नहीं दिख रही है. ब्लूमबर्ग ने एक सूत्र के आधार पर ये जानकारी दी है.गुरुवार को बीएसई पर एसबीआई का शेयर 527.75 रुपये पर लगभग सपाट कारोबार कर रहा था. बता दें कि अमेरिका स्थित फर्म हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों को मार्केट कैपिटलाइजेशन का जबरदस्त नुकसान हुआ था. एक रिपोर्ट के अनुसार हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद एक सप्ताह में अडानी ग्रुप की कंपनियों को 100 अरब डॉलर के मार्केट कैपिलटाइजेशन का नुकसान हुआ. हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप की कंपनियों के वित्तीय काम काज पर सवाल उठाए गए थेइस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट आई है. हालांकि, गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी ग्रुप ने इन आरोपों को निराधार और भ्रामक बताया था. उन्होंने दावा किया कि इस रिपोर्ट में जनता को गुमराह करने की कोशिश की गई है. अडानी ग्रुप ने इस मामले को कोर्ट में ले जाने की भी बात कही थीबता दें कि गुरुवार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी सरकारी बैंकों से कहा है कि उन्होंने कितना लोन अडानी ग्रुप की कंपनियों को दिया है. इसकी जानकारी आरबीआई को दें. समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने ये जानकारी दी है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार RBI ने जो जानकारियां मांगी है उसमें कर्ज देने के लिए अडानी ग्रुप की जिन संपत्तियों को कोलेटरल के रूप में माना गया है उसकी लिस्ट भी शामिल है. इसके अलावा अडानी ग्रुप में बैंकों के अप्रत्यक्ष जोखिम की लिस्ट भी मांगी गई हैएसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने पिछले सप्ताह रॉयटर्स को कहा था कि अदानी ग्रुप के साथ जोखिमों को लेकर चिंताजनक कोई बात नहीं है . उन्होंने कहा था अडानी ग्रुप ने हाल-फिलहाल में बैंक से कोई फंड नहीं लिया हैSociete Generale नाम की एक संस्था ने बुधवार को कहा कि अडानी ग्रुप में इंडियन बैंकिंग सेक्टर का जोखिम मात्र 0.6 प्रतिशतअडानी ग्रुप द्वारा FPO रद्द करने के बाद गुरुवार को भी कंपनी के शेयरों में गिरावट रिकॉर्ड की गई. इसके बाद इस दिग्गज कंपनी का मार्केट लॉस 100 बिलियन डॉलर तक चला गया हैगुरुवार को अडानी एंटरप्राइजेज के स्टॉक में लगभग 20% की गिरावट दर्ज की गई, जो मार्च 2022 के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है. इस ग्रुप की अन्य कंपनियां भी दबाव में देखी गई. अडानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन 5% नीचे थे, जबकि अडानी टोटल गैस, अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी ट्रांसमिशन में 10% की गिरावट आई थीअगर पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो इस बैंक का अडानी ग्रुप में कुल जोखिम 7000 करोड़ रुपये है.