श्रीहरिकोटा 1 अगस्त भारत के हरी कोटा से 18 दिन पहले लॉन्च हुए चंद्रयान को लेकर इसरो ने बड़ी जानकारी दी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने मंगलवार को चंद्रयान थ्री अंतरिक्ष यान को चंद्रमा की कक्षा में स्थापित कर दिया है।इसरो ने 1 अगस्त को चंद्रयान थ्री को चंद्रमा की ओर ले जाने के लिए ट्रांस लूनर इंजेक्शन यानी पीएलआई का काम पूरा कर लिया। इस काम को अंजाम बेंगलुरू में इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क से दिया गया। यह जानकारी देते हुए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन ने कहा कि चंद्रयान थ्री ने पृथ्वी के चारों ओर अपनी परिक्रमा पूरी कर ली है और चंद्रमा की ओर बढ़ रहा है। इसरो के मुताबिक लगभग 23 दिन की और यात्रा करने के बाद चंद्रयान थ्री चांद की सतह पर लैंड करेगा।https://twitter.com/isro/status/1686089881875775488?t=CknRvld5JwhapNm7MI0GUQ&s=19बता दें कि 14 जुलाई को चंद्रयान थ्री को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान थ्री ने 1 अगस्त को ही पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा पूरी कर ली है। पृथ्वी की कक्षा से बाहर जा चुके चंद्रयान थ्री को अभी चांद तक पहुंचने के लिए 3.8 लाख किलोमीटर की यात्रा और करनी है। इसरो का कहना है कि लूनर इन सर्च इंजन की 5 अगस्त की योजना बनाई गई है। इसरो ने सोमवार आधी रात को उस समय एक बड़ी उपलब्धि हासिल की जब उसने चंद्रयान थ्री को ट्रांस लूनर कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया।इसरो ने ट्वीट करते हुए कहा कि अंतरिक्ष यान को ट्रांस लूनर कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। इसके साथ ही इसरो ने चंद्रमा की एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, अगला पड़ाव चंद्रमा है। इसरो ने बताया कि चंद्रयान थ्री चंद्रमा की कक्षा में 5 अगस्त को पहुंचेगा और यान 23 अगस्त को चंद्रमा पर लैंड करेगा। इसरो के अफसरों ने लूनर इंजेक्शन पर बात करते हुए कहा कि चंद्रयान मिशन एकदम सही दिशा में चल रहा है।

नई दिल्ली 1 अगस्त जीएसटी ने एक बार फिर से रिकॉर्ड कायम कर दिया। वित्त मंत्रालय ने कहा कि कुल जीएसटी संग्रह इस साल जुलाई महीने में सालाना आधार पर 11 प्रतिशत बढ़कर 1,65,105 करोड़ रुपये रहा है। जून में जीएसटी संग्रह 1.61 लाख करोड़ रुपये था।जबकि जुलाई, 2023 में भारत का सकल जीएसटी राजस्व 1,65,105 करोड़ रुपये है, जिसमें सीजीएसटी 29,773 करोड़ रुपये, एसजीएसटी 37,623 करोड़ रुपये, आईजीएसटी 85,930 करोड़ रुपये (माल के आयात पर एकत्र 41,239 करोड़ रुपये सहित) और उपकर है। 11,779 करोड़ रुपये (माल के आयात पर एकत्र 840 करोड़ रुपये सहित) है।https://twitter.com/PTI_News/status/1686300319515615232?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1686300319515615232%7Ctwgr%5E6f1a790cdd7477028241480b1d38d02f1bf27f0f%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=http%3A%2F%2Fapi-news.dailyhunt.in%2Fसरकार ने आईजीएसटी से सीजीएसटी को 39,785 करोड़ रुपये और एसजीएसटी को 33,188 करोड़ रुपये का निपटान किया है। नियमित निपटान के बाद जुलाई 2023 में केंद्र और राज्यों का कुल राजस्व सीजीएसटी के लिए 69,558 करोड़ रुपये और एसजीएसटी के लिए 70,811 करोड़ रुपये है।छह साल पहले एक जुलाई, 2017 को जीएसटी कर व्यवस्था लागू होने के बाद से सकल कर संग्रह 5वीं बार 1.60 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा। वित्त मंत्रालय ने कहा कि 2021-22, 2022-23 और 2023-24 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के लिए औसत मासिक सकल जीएसटी संग्रह क्रमशः 1.10 लाख करोड़ रुपये, 1.51 लाख करोड़ रुपये और 1.69 लाख करोड़ रुपये थे।केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के चेयरमैन विवेक जौहरी ने कहा कि व्यापक अर्थव्यवस्था और करदाताओं, दोनों के लिए जीएसटी के फायदे जगजाहिर हैं। इससे पहले अप्रैल में जीएसटी राजस्व संग्रह 1.87 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया था। मई में यह 1.57 लाख करोड़ रुपये था। 

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने 10 दिनों में जवाब देने के लिए भी कहा है।इस मामले में अब चार अगस्त को अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी को भी नोटिस जारी किया है।हाईकोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। सूरत की अदालत ने 'मोदी सरनेम' पर विवादित टिप्पणी के लिए उन्हें दो साल जेल की सजा सुनाई थी।आपको बता दें कि राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट के सात जुलाई के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें कि कोर्ट ने दोषसिद्धि (दो साल की सजा) पर रोक लगाए जाने का अनुरोध करने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी। राहुल गांधी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका को 21 जुलाई या 24 जुलाई को सूचीबद्ध किए जाने का अनुरोध किया था।राहुल गांधी ने अपनी याचिका में कहा कि यदि हाईकोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाई गई तो यह लोकतांत्रिक संस्थानों को व्यवस्थित तरीके से, बार-बार कमजोर करेगा और इसके परिणामस्वरूप लोकतंत्र का दम घुट जाएगा, जो भारत के राजनीतिक माहौल और भविष्य के लिए गंभीर रूप से हानिकारक होगा। उनकी याचिका में  गया, अत्यंत सम्मानपूर्वक यह दलील दी जाती है कि यदि विवादित फैसले पर रोक नहीं लगाई गई, तो इससे स्वतंत्र भाषण, स्वतंत्र अभिव्यक्ति, स्वतंत्र विचार और स्वतंत्र बयान का दम घुट जाएगा।