लखनऊ: 11 सितंबर, उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री  जयवीर सिंह ने संस्कृति विभाग के क्रियाकलापों तथा बजट के संबंध में गहन समीक्षा करते हुए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि आंवटित बजट का समय से सदुपयोग सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि संस्कृति विभाग द्वारा मूर्ति निर्माण सहित अन्य कार्यो को तेजी से पूरा करे जिससे इसका फायदा आम जनता को मिल सके। उन्होंने 11 सितंबर, 2025 तक आवंटित बजट के कम उपयोग किए जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि विभागीय योजनाओं, कार्यक्रमों आदि को युद्धस्तर पर क्रियान्वित करते हुए बजट का समय से उपयोग सुनिश्चित करे। पर्यटन मंत्री आज गोमती नगर स्थित पर्यटन भवन में संस्कृति विभाग उ0प्र0 की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने 17 सितंबर से 02 अक्टूबर 2025 तक सेवा पखवाड़ा-2025 को भव्य एवं गरिमामयी ढंग से आयोजित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह पखवाड़ा पूरे प्रदेश में विकसित भारत की व्यापक परिकल्पना के साथ मनाया जाना है। यह थीम भारत को वर्ष 2047 तक पूर्ण विकसित राष्ट्र के रूप में रूपान्तरित करने की संकल्पना पर आधारित है। जो बहुआयामी प्रगति की यात्रा को दर्शाती है। इसके साथ ही सेवा और राष्ट्र निर्माण की भावना को सुदृढ़ करती हैं। जयवीर सिंह ने यह भी निर्देश दिए कि इस विशेष पखवाड़ा के अंतर्गत समस्त जनपदों में उत्साह एवं व्यापक जनसहभागिता के साथ चित्रकला, प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी। इसमें कला प्रेमियों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करना है। सेवा पखवाड़ा-2025 के अंतर्गत मुख्य रूप से जनपद स्तर पर आयोजित की जाने वाली चित्रकला प्रतियोगिताओं के माध्यम से विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत एवं डिजिटल भारत की परिकल्पना को रचनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया जाएगा। पर्यटन मंत्री ने बताया कि सेवा पखवाड़ा के दौरान सूचना एवं जन संपर्क विभाग उ0प्र0 द्वारा विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत एवं डिजिटल भारत की संकल्पना पर आधारित प्रदर्शनी लखनऊ स्थित जीपीओ पार्क में लगायी जाएगी। जनपद स्तर पर चित्रकला प्रतियोगिताएं तीन वर्गों जूनियर वर्ग कक्षा (09-12) एवं सीनियर वर्ग स्नातक एवं परास्नातक एवं सामान्य वर्ग में आयोजित की जाएगी। इस प्रतियोगिता में किसी भी आयु का चित्रकला/कला प्रेमी प्रतिभाग कर सकता है। जयवीर सिंह ने निर्देश दिया कि सभी जनपदीय स्तर प्रतियोगिताएं अनिवार्य रूप से 17 से 30 दिसंबर के मध्य संपन्न करा ली जाए। प्रतियोगिताओं में सृजित पेंटिंग्स में से प्रत्येक वर्ग की उत्कृष्ट तीन पेंटिग्स प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार हेतु जिसका चयन जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा गठित चयन समिति द्वारा किया जाएगा। तीनों वर्गों में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार स्वरूप 51,000 रूपये, 21,000 रूपये तथा 11,000 रूपये की धनराशि एवं प्रमाण पत्र भी प्रदान किए जाएगे। पुरस्कार की धनराशि कुल 2,49000 रूपये प्रति जनपद संस्कृति विभाग द्वारा संबंधित जनपद के जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद को उपलब्ध करायी जाएगी। सेवा पखवाड़ा को सफलतापूर्वक आयोजित कराने के लिए समस्त जिलाधिकारियों एवं समस्त मंडलायुक्तांे को आवश्यक निर्देश जारी करने को भी कहा गया। इस समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति, श्री मुकेश कुमार मेश्राम, विशेष सचिव संजय कुमार सिंह, पर्यटन सलाहाकार जेपी सिंह, निदेशक अभिलेखाकार अमित अग्निहोत्री तथा सहायक निदेशक संस्कृति तुहीन द्विवेदी आदि अधिकारी उपस्थित थे।

लखनऊ। 9 सितंबर रिश्वत लेने के आरोपों में फंसे प्रतापगढ़ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय (सीएमओ) में तैनात आशुलिपिक राहुल कुमार पटेल को निलंबित कर दिया गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पर यह कार्यवाही हुई है। जबकि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आलोक श्रीवास्तव को नौकरी से बर्खास्त करने के आदेश दिए हैं। सीएमओ की तरफ से उसे नौकरी से बर्खास्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सोमवार को दोपहर करीब 1.15 बजे प्रयागराज की एंटी करप्सन टीम ने सीएमओ कार्यालय में तैनात आशुलिपिक राहुल कुमार पटेल और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आलोक श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया था। उनके जिला कारागार गोरखपुर में निरूद्धीकरण की कार्यवाही की गयी है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने घटना को गंभीरता से लिया है। उन्होंने तत्काल प्रभाव से आशुलिपिक राहुल को निलंबित करने के आदेश दिए। जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया है। साथ ही अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गई है। प्रयागराज में अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण आरोपों की जांच करेंगे। जमानत के बाद निलंबित राहुल अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, प्रयागराज मण्डल प्रयागराज में सम्बद्ध रहेंगे।

लखनऊ: 09 सितंबर, 2025 उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने राज्य में पहली बार फार्म-स्टे आवास विकसित व संचालित करने के लिए निवेशकों से प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। इस पहल को राज्य को कृषि-पर्यटन का अग्रणी केंद्र बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। मंत्री ने बताया कि योजना के तहत परिभाषित फार्म स्टे ऐसा पर्यटक आवास है, जो खेत या उसके निकट बनाया जाएगा। यह आवास मालिक के घर से अलग होगा। इसमें कम से कम दो किराए पर देने योग्य कमरे तथा एक रिसेप्शन क्षेत्र अनिवार्य रूप से होगा। हर फार्म स्टे में पर्यटकों को ग्रामीण जीवन का प्रत्यक्ष अनुभव देने के लिए कृषि कार्य, बागवानी, मत्स्य पालन, डेयरी फार्मिंग, पशुपालन, फार्म टूर या अन्य स्वीकृत ग्रामीण गतिविधियां उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। इस प्रकार आगंतुक के लिए पूरा गांव ही आकर्षण का केंद्र बनेगा। उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि पर्यटकों को खेती-बाड़ी, ग्रामीण संस्कृति और गांवों में आतिथ्य सत्कार का विशेष अनुभव मिलेगा। फार्म-स्टे से न केवल पर्यटन को नई पहचान मिलेगी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सशक्त होगी। योजना के तहत प्रोत्साहन पैकेज का प्रावधान है। पूंजी निवेश पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जो इस प्रकार है- 10 लाख रुपए से 10 करोड़ रुपए के बीच 25 प्रतिशत (अधिकतम 02 करोड़ रुपए), 50 करोड़ तक 20 फीसदी (अधिकतम 07.5 करोड़ रुपए), 200 करोड़ रुपए तक 15 फीसदी (अधिकतम 20 करोड़ रुपए), 500 करोड़ रुपए तक 10 प्रतिशत (अधिकतम 25 करोड़ रुपए) और 500 करोड़ रुपए से अधिक पर 10 फीसदी (अधिकतम 40 करोड़ रुपए) होगी। पर्यटन मंत्री ने बताया कि निवेशकों को सामान्य प्रोत्साहनों के अलावा अतिरिक्त सब्सिडी भी दी जाएगी। महिला उद्यमियों, अनुसूचित जाति/जनजाति और पिछड़ा वर्ग के निवेशकों को विशेष रियायतें मिलेंगी। इसी तरह फोकस टूरिज्म डेस्टिनेशन में स्थापित किए जाने वाले प्रोजेक्ट्स को भी 05 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान की जाएगी। हालांकि, यह सब्सिडी अधिकतम 30 प्रतिशत की सीमा तक ही सीमित रहेगी। पर्यटन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए ब्याज सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। इसके तहत 05 करोड़ रुपए तक के बैंक ऋण पर 5 फीसदी ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। एक निवेशक को प्रति वर्ष अधिकतम 25 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिल सकेगी, जो अधिकतम 5 वर्षों तक लागू रहेगी। निवेशकों और उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए भी बड़े कदम भी उठाए गए हैं। नई घोषणा के तहत स्टाम्प ड्यूटी, भूमि रूपांतरण शुल्क और विकास शुल्क पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। इस निर्णय से निवेश प्रक्रिया को आसान बनाने के साथ-साथ राज्य में औद्योगिक और पर्यटन परियोजनाओं को गति मिलेगी। औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहित करने और युवाओं को अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। नई व्यवस्था के तहत ऐसी इकाइयों जो 50 या उससे अधिक स्थानीय कर्मचारियों की नियुक्ति करेंगी, उन्हें नियोक्ता द्वारा जमा किए जाने वाले ईपीएफ योगदान की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा की जाएगी। यह सुविधा अधिकतम 5 वर्षों तक उपलब्ध रहेगी। दिव्यांग जनोन्मुखी इकाइयों को प्रोत्साहित करने के लिए नई सुविधा लागू की है। इसके तहत यदि कोई इकाई दिव्यांग कर्मचारियों को रोजगार देती है, तो उसे प्रति कर्मचारी 1,500 रुपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह सुविधा अधिकतम 5 कर्मचारियों तक मान्य होगी। पर्यटन मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ग्रामीण पर्यटन को एक नए स्तर पर ले जाने की दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि यह सिर्फ फार्म-स्टे बनाने की योजना नहीं है, बल्कि गांवों को संस्कृति, आजीविका और सीखने के जीवंत केंद्र बनाने का अभियान है। प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति मुकेश कुमार मेश्राम ने कहा कि फार्म स्टे पहल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाना है। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि ग्रामीण पर्यटन केवल संदेश न रह जाए, बल्कि जमीनी स्तर पर एक सफल और सशक्त स्वरूप में सामने आए।