Mediawithyou | विशेष विश्लेषण मनरेगा पर सरकार का नया रुख: सुधार या सामाजिक सुरक्षा पर प्रहार? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) देश की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में से एक रही है। यह योजना न केवल ग्रामीण बेरोज़गारी से लड़ने का साधन है, बल्कि सूखा, महंगाई और आर्थिक संकट के समय करोड़ों परिवारों के लिए जीवनरेखा भी रही है। हालिया समय में केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा से जुड़े कुछ नीतिगत बदलाव और सख्ती को लेकर देश की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है। सरकार इन्हें “सुधार” बता रही है, जबकि विपक्ष इन्हें “गरीब विरोधी फैसले” करार दे रहा है। सरकार का पक्ष: पारदर्शिता और दक्षता की दलील केंद्र सरकार का कहना है कि मनरेगा में वर्षों से लीकेज, फर्जी जॉब कार्ड और अनियमितताओं की शिकायतें मिलती रही हैं। इसी को देखते हुए सरकार ने— डिजिटल उपस्थिति (आधार आधारित हाजिरी) भुगतान प्रणाली में सख्ती राज्यों से अधिक वित्तीय अनुशासन की अपेक्षा जैसे कदम उठाए हैं। सरकार का तर्क है कि इन सुधारों से: वास्तविक मजदूरों को ही लाभ मिलेगा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा सरकारी धन का बेहतर उपयोग होगा सरकार यह भी दावा करती है कि मनरेगा को “अस्थायी राहत योजना” के बजाय ग्रामीण परिसंपत्तियों के निर्माण से जोड़कर दीर्घकालिक विकास का माध्यम बनाया जा रहा है। विपक्ष का आरोप: गरीबों पर बोझ, राज्यों पर दबाव वहीं विपक्ष इन फैसलों को लेकर सरकार पर तीखा हमला कर रहा है। विपक्षी दलों का कहना है कि: डिजिटल शर्तें ग्रामीण इलाकों में तकनीकी बाधाओं के कारण मजदूरों को काम और भुगतान से वंचित कर रही हैं। केंद्र द्वारा समय पर फंड जारी न करने से मजदूरी भुगतान में देरी हो रही है। राज्यों पर वित्तीय बोझ डालकर केंद्र अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहा है। कांग्रेस, वाम दलों और कई क्षेत्रीय पार्टियों का आरोप है कि सरकार मनरेगा को “कमज़ोर कर धीरे-धीरे खत्म करने” की दिशा में बढ़ रही है, ताकि ग्रामीण गरीबों की आवाज़ कमजोर हो सके। ज़मीनी हकीकत: सुधार बनाम संवेदनशीलता नीति विशेषज्ञ मानते हैं कि मनरेगा में सुधार आवश्यक हैं, लेकिन संवेदनशीलता के साथ। ग्रामीण भारत में आज भी: बेरोज़गारी महंगाई कृषि आय में अनिश्चितता जैसी समस्याएँ बनी हुई हैं। ऐसे में मनरेगा का कमजोर होना सीधे तौर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर असर डाल सकता है। डिजिटल पारदर्शिता जरूरी है, लेकिन जब तकनीक मानवीय जरूरतों पर भारी पड़ने लगे, तब नीति पर पुनर्विचार अनिवार्य हो जाता है। निष्कर्ष: संतुलन की ज़रूरत मनरेगा न तो सिर्फ एक आर्थिक योजना है और न ही केवल राजनीतिक मुद्दा—यह सामाजिक न्याय का औज़ार है। सरकार के सुधारों में पारदर्शिता की मंशा हो सकती है, लेकिन विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवाल भी उतने ही प्रासंगिक हैं। ज़रूरत है: केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय की तकनीकी सुधारों के साथ मानवीय लचीलापन रखने की और मनरेगा को राजनीतिक लड़ाई का नहीं, जनहित का विषय बनाने की यदि ऐसा नहीं हुआ, तो सुधार के नाम पर लिया गया कोई भी फैसला देश के सबसे कमजोर वर्ग पर भारी पड़ सकता है। — Mediawithyou विशेष रिपोर्ट

न्यूज डेस्क उड़ीसा( mediawithyou) पुरी उड़ीसा 14 जनवरी अब पूरी स्थिति जगन्नाथ महाप्रभु के मंदिर के आसपास से भी शराब एवं मास की बिक्री की मांग जोरों पर उठने लगी है अयोध्या में स्थानीय प्रशासन द्वारा राम मंदिर के 15 किलोमीटर के दायरे में गैर-शाकाहारी भोजन के वितरण और ऑनलाइन डिलीवरी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए जाने के बाद ओडिशा में पुरी को मांस और शराब-मुक्त पवित्र नगरी घोषित करने की पुरानी मांग एक बार फिर तेज हो गई है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के सेवायतों, संतों और बुद्धिजीवियों ने अपनी मांग को और धार देते हुए राज्य सरकार से हिंदू धर्म के चार पवित्र धामों में से एक भगवान जगन्नाथ धाम की पवित्रता और गरिमा की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने का आग्रह किया है। जगन्नाथ भक्तों का कहना है कि यदि अयोध्या में इस तरह के प्रतिबंध लागू किए जा सकते हैं, तो पुरी में गैर-शाकाहारी भोजन की खुलेआम बिक्री की अनुमति देने का कोई औचित्य नहीं है। इस बहस ने पिछले वर्ष 8 जून को कानून मंत्री द्वारा की गई उस घोषणा की भी याद दिला दी है, जिसमें उन्होंने जगन्नाथ मंदिर से गुंडिचा मंदिर तक पूरे बड़दंडा मार्ग को गैर-शाकाहारी भोजन-मुक्त करने और मंदिर के चारों ओर दो किलोमीटर के दायरे को शराब-मुक्त क्षेत्र घोषित करने का वादा किया था।हालांकि, अब तक किसी ठोस कार्रवाई के अभाव में व्यापक असंतोष है और लोग उस वादे के भविष्य पर सवाल उठा रहे हैं। पुरी के बड़दांड की मौजूदा स्थिति ने विवाद को और हवा दी है। ग्रैंड रोड के दोनों ओर, गुंडिचा मंदिर के आसपास तक, पके हुए चिकन और मटन बेचने वाले फास्ट-फूड स्टॉलों की कतारें लग गई हैं।मोची साही, कॉलेज रोड, रेड क्रॉस रोड और मसानी चंडी छक जैसे आसपास के इलाकों में भी गैर-शाकाहारी व्यापार खासकर बुधवार और रविवार को खूब फल-फूल रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि समुद्र तट मार्ग भी इससे अछूता नहीं रहा, जिससे पवित्र नगरी का आध्यात्मिक वातावरण प्रभावित हो रहा है। विभिन्न मठों के वरिष्ठ सेवायतों और महंतों ने चिंता जताई है कि गहरी धार्मिक भावना के साथ पुरी आने वाले श्रद्धालु गैर-शाकाहारी भोजन की गंध और खुलेआम बिक्री से आहत होते हैं। उनका कहना है कि अयोध्या, वृंदावन, द्वारका और तिरुपति जैसे अन्य पवित्र स्थलों पर जाने वाले तीर्थयात्री पुरी की स्थिति देखकर हैरान रह जाते हैं। वरिष्ठ सेवायत गणेश महासुआरा ने कहा कि कम से कम मंदिर के आसपास के क्षेत्र, समुद्र तट और पवित्र तालाबों के पास तुरंत गैर-शाकाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। नेबला दास मठ के महंत रामचरण दास महाराज ने कहा कि पुरी सभी आध्यात्मिक स्थलों का केंद्र है।बड़दांड की सड़कों पर मांस, मछली और अन्य गैर-शाकाहारी भोजन बेचा जा रहा है। हम अनुरोध करते हैं कि इस पवित्र स्थान पर ऐसी प्रथा को पूरी तरह बंद किया जाए। गौरतलब है कि दो दशकों से अधिक समय से ‘गैर-शाकाहारी-मुक्त पुरी’ की मांग बार-बार उठाई जा रही है। ओडिशा युवा चेतना परिषद के बैनर तले 32 संगठन 1999 से इस मुद्दे पर आंदोलन कर रहे हैं। अयोध्या से तुलना ने जनभावना को और तेज कर दिया है, जिससे राज्य सरकार पर निर्णायक कार्रवाई का दबाव बढ़ गया है। इस बीच, पुरी नगर पालिका के कार्यकारी अधिकारी ने कहा है कि सरकार से स्पष्ट और सख्त निर्देश मिलने पर प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा। पुरी नगर पालिका के कार्यकारी अधिकारी अभिमन्यु बेहरा ने कहा है कि बड़दांड में गैर-शाकाहारी भोजन बेचा जा रहा है। सरकार से स्पष्ट और सख्त निर्देश मिलते ही प्रशासन ठोस कार्रवाई करेगा। उड़ीसा न्यूज़ स्टेट ब्यूरो(mediawithyou.com)

वॉशिंगटन/विशेष संवाददाता। आज का संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक-आर्थिक शक्तियों में गिना जाता है, लेकिन इस मुकाम तक पहुँचने की इसकी यात्रा संघर्ष, विद्रोह, युद्ध और सामाजिक परिवर्तन से होकर गुज़री है। अमेरिकी इतिहास के पन्नों को पलटें तो यह स्पष्ट होता है कि यह देश किसी एक घटना से नहीं, बल्कि सदियों की घटनाओं की श्रृंखला से अपने वर्तमान स्वरूप में ढला है। उपनिवेशवाद की शुरुआत 15वीं शताब्दी के अंत में यूरोपीय शक्तियों ने अमेरिका को “नई दुनिया” के रूप में देखा। 1492 में कोलंबस की यात्रा के बाद इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन ने यहाँ उपनिवेश स्थापित किए। 17वीं शताब्दी तक ब्रिटिश शासन के अंतर्गत 13 उपनिवेश विकसित हो चुके थे। इस दौर में मूल अमेरिकी जनजातियों का विस्थापन और दास प्रथा की शुरुआत अमेरिका के इतिहास का काला अध्याय मानी जाती है। स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्र का जन्म 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए करों और राजनीतिक दमन के खिलाफ असंतोष बढ़ा। “नो टैक्सेशन विदआउट रिप्रेज़ेंटेशन” के नारे के साथ उपनिवेशों ने विद्रोह छेड़ा। 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्रता की घोषणा हुई और लंबे संघर्ष के बाद अमेरिका ने ब्रिटेन से आज़ादी हासिल कर ली। जॉर्ज वॉशिंगटन देश के पहले राष्ट्रपति बने। संविधान और लोकतांत्रिक ढांचा 1787 में अमेरिकी संविधान लागू हुआ, जिसने शक्तियों के विभाजन और संघीय व्यवस्था की नींव रखी। लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार अमेरिका की पहचान बने। हालांकि, दास प्रथा और नस्लीय भेदभाव जैसी समस्याएँ देश के भीतर गहराती रहीं। गृहयुद्ध और सामाजिक परिवर्तन 1861 से 1865 के बीच उत्तर और दक्षिण के राज्यों के बीच गृहयुद्ध हुआ। राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के नेतृत्व में दास प्रथा का अंत हुआ और राष्ट्र की एकता को दोबारा स्थापित किया गया। यह दौर अमेरिका के सामाजिक और राजनीतिक स्वरूप को निर्णायक रूप से बदलने वाला साबित हुआ। वैश्विक मंच पर उदय 20वीं शताब्दी में अमेरिका औद्योगिक और सैन्य महाशक्ति बनकर उभरा। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाने के बाद 1945 के पश्चात वह वैश्विक नेतृत्व की भूमिका में आ गया। शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ के साथ प्रतिस्पर्धा ने अमेरिका को तकनीक, रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान में अग्रणी बनाया। आधुनिक अमेरिका: चुनौतियाँ और प्रभाव शीत युद्ध के अंत के बाद अमेरिका एकमात्र वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा। आज वह तकनीक, मीडिया, संस्कृति और वैश्विक राजनीति को दिशा देने वाला देश है। हालांकि, नस्लीय असमानता, राजनीतिक ध्रुवीकरण और अंतरराष्ट्रीय तनाव जैसी चुनौतियाँ अब भी मौजूद हैं। निष्कर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका का वर्तमान स्वरूप उसकी ऐतिहासिक यात्रा का परिणाम है—जहाँ स्वतंत्रता की आकांक्षा, लोकतांत्रिक मूल्य और निरंतर परिवर्तन की प्रक्रिया ने इसे गढ़ा है। अतीत की विरासत और वर्तमान की चुनौतियों के बीच अमेरिका आज भी विश्व राजनीति में केंद्रीय भूमिका निभा रहा है। — अंतरराष्ट्रीय डेस्क