लखनऊ। देश के प्रतिष्ठित औद्योगिक घरानों में शामिल टाटा समूह ने बीते वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार को हज़ारों करोड़ रुपये का CSR (कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) फंड उपलब्ध कराया है। इस धन का बड़ा हिस्सा Skill India Mission के तहत नए ITI कॉलेजों, ट्रेनिंग सेंटर्स और कौशल अवसंरचना (Infrastructure) के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के कौशल विकास एवं व्यावसायिक शिक्षा विभाग को आवंटित किया गया। लेकिन अब जब CAG रिपोर्ट 2025 सामने आ चुकी है और उसमें कौशल विकास योजनाओं में लापरवाही, कमजोर निगरानी और अप्रभावी क्रियान्वयन की बात कही गई है, तो यह सवाल स्वाभाविक है— 👉 क्या उत्तर प्रदेश सरकार यह सुनिश्चित कर पाएगी कि टाटा समूह का CSR फंड भी उसी सिस्टम का शिकार न हो जाए, जिस पर CAG ने सवाल उठाए हैं? CSR फंड: अवसर या अगला जोखिम? CSR फंड का मूल उद्देश्य होता है— गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण आधुनिक मशीनरी और लैब उद्योग-आधारित स्किल युवाओं के लिए स्थायी रोज़गार का रास्ता लेकिन CAG रिपोर्ट यह संकेत देती है कि उत्तर प्रदेश में: प्रशिक्षण केंद्रों की गुणवत्ता की निगरानी कमजोर रही निर्माण और संचालन में जवाबदेही तय नहीं की गई योजनाएँ अक्सर काग़ज़ी उपलब्धियों तक सीमित रहीं ऐसे में सवाल यह नहीं है कि पैसा आया या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि— ❝ क्या वही प्रशासनिक ढांचा, जिस पर CAG ने उंगली उठाई है, CSR जैसे संवेदनशील फंड का भी सही उपयोग कर पाएगा? ❞ मंत्री कपिल देव अग्रवाल की भूमिका पर केंद्रित प्रश्न उत्तर प्रदेश में व्यावसायिक शिक्षा एवं उद्यमशीलता मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल के अधीन: नए ITI कॉलेज प्रशिक्षण केंद्र निजी-सार्वजनिक भागीदारी (PPP) उद्योग सहयोग कार्यक्रम जैसी योजनाएँ आती हैं। CAG रिपोर्ट के बाद यह प्रश्न और गंभीर हो गया है कि— क्या मंत्री के स्तर पर निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की सीधी निगरानी की कोई ठोस व्यवस्था है? क्या प्रशिक्षण केंद्रों के निर्माण में थर्ड पार्टी ऑडिट अनिवार्य किया गया है? क्या CSR फंड के उपयोग के लिए अलग, पारदर्शी और सार्वजनिक डैशबोर्ड मौजूद है? राजनीतिक आलोचकों का कहना है कि अब केवल उद्घाटन और शिलान्यास से काम नहीं चलेगा, बल्कि हर ईंट और हर मशीन की जवाबदेही तय करनी होगी। मुख्यमंत्री के सामने निर्णायक चुनौती CAG रिपोर्ट के बाद उत्तर प्रदेश के मुखिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि— विभाग में पनप रही लापरवाही और संभावित भ्रष्टाचार अधिकारियों और एजेंसियों की ढीली जवाबदेही और योजनाओं के नाम पर होने वाला अनुत्पादक खर्च 👉 टाटा समूह जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से प्राप्त CSR फंड कहीं उसी सिस्टम की भेंट न चढ़ जाए, जिसे सुधारने के लिए यह फंड दिया गया है। यदि समय रहते: स्वतंत्र जांच गुणवत्ता आधारित भुगतान और जवाबदेही तय नहीं की गई तो यह फंड भी भवन तो खड़े कर देगा, लेकिन कौशल नहीं—जैसा कि पहले की कई योजनाओं में देखा गया। निष्कर्ष: चेतावनी या अवसर? CAG रिपोर्ट 2025 को अगर चेतावनी माना जाए, तो टाटा समूह का CSR फंड उत्तर प्रदेश के लिए अंतिम अवसर भी हो सकता है— कौशल विकास को वास्तव में उद्योग-उन्मुख बनाने का युवाओं को प्रमाणपत्र नहीं, रोजगार देने का और विभागीय कार्यशैली को पारदर्शी बनाने का लेकिन अगर यही फंड भी पुरानी लापरवाही, भ्रष्टाचार और दिखावटी उपलब्धियों की भेंट चढ़ गया, तो यह केवल एक योजना की विफलता नहीं होगी— 👉 यह प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ सबसे बड़ा धोखा होगा

प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी Skill India Mission का ज़मीनी क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश में गंभीर सवालों के घेरे में है। CAG की 2025 की ऑडिट रिपोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के स्किल डेवलपमेंट विभाग और उससे जुड़ी योजनाओं में प्रशासनिक लापरवाही, कमजोर निगरानी और सरकारी धन के अप्रभावी उपयोग की ओर इशारा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक, कौशल विकास के नाम पर योजनाएँ तो चलीं, लेकिन न तो उनका वास्तविक मूल्यांकन हुआ और न ही स्थायी रोज़गार सुनिश्चित किया जा सका। काग़ज़ों में कौशल, ज़मीनी हकीकत में भ्रम उत्तर प्रदेश में कौशल विकास योजनाओं के तहत हज़ारों प्रशिक्षण केंद्रों को मान्यता दी गई। लेकिन ऑडिट में सामने आया कि: कई प्रशिक्षण केंद्रों की भौतिक मौजूदगी संदिग्ध थी। प्रशिक्षण की अवधि, गुणवत्ता और प्रशिक्षकों की योग्यता का समुचित सत्यापन नहीं हुआ। उपस्थिति और लाभार्थी डेटा में गड़बड़ियाँ पाई गईं, जिससे फर्जी या अप्रमाणित प्रशिक्षण की आशंका बढ़ी। CAG की टिप्पणी साफ़ है—योजना का फोकस युवाओं को सक्षम बनाने से ज़्यादा लक्ष्य-पूर्ति और आँकड़ों की बाज़ीगरी पर रहा। रोज़गार के नाम पर 8 से 12 हज़ार की नौकरी और सरकारी पीठ-थपथपाहट रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जिन युवाओं को “रोज़गार प्राप्त” बताया गया: उनमें से बड़ी संख्या को ₹8,000 से ₹12,000 प्रतिमाह की अस्थायी या अल्पकालिक नौकरियाँ मिलीं। इन नौकरियों में कोई सामाजिक सुरक्षा, स्थायित्व या कौशल-उन्नयन का रास्ता नहीं था। इसके बावजूद, विभागीय स्तर पर रोज़गार सृजन के बड़े-बड़े दावे किए गए और योजनाओं की सफलता का श्रेय लिया गया। CAG का संकेत है कि रोज़गार की गुणवत्ता को नज़रअंदाज़ कर केवल संख्या पर ज़ोर दिया गया। ट्रेनिंग के नाम पर सरकारी धन का दुरुपयोग ऑडिट में यह भी पाया गया कि: प्रशिक्षण लागत और वास्तविक आउटपुट के बीच भारी अंतर है। कई मामलों में ट्रेनिंग पूरी हुए बिना भुगतान कर दिया गया। थर्ड-पार्टी मूल्यांकन या तो हुआ ही नहीं या केवल औपचारिकता निभाई गई। यह स्थिति दर्शाती है कि सरकारी धन का उपयोग परिणाम-आधारित न होकर प्रक्रिया-आधारित रहा, जिससे बर्बादी की संभावना बढ़ी। विभाग और मंत्रियों की भूमिका पर सवाल CAG रिपोर्ट सीधे किसी मंत्री का नाम नहीं लेती, लेकिन यह स्पष्ट करती है कि: नीति निर्धारण और निगरानी में राजनीतिक-प्रशासनिक इच्छाशक्ति की कमी रही। प्रदर्शनियों एवं रोजगार मेला के नाम पर डंका ज्यादा पीटा गया जबकि धरातल पर काम अपेक्षाकृत नहीं हुआ विभागीय स्तर पर उत्तरदायित्व तय नहीं किया गया—किस अधिकारी/एजेंसी ने क्या चूक की, इसका रिकॉर्ड अस्पष्ट है। योजनाओं की समीक्षा और सुधार के लिए मंत्रालयी स्तर पर प्रभावी हस्तक्षेप नहीं दिखा। राजनीतिक मंचों से कौशल विकास को “युवाओं का भविष्य” बताया गया, लेकिन विभागीय कामकाज उस दावे के अनुरूप नहीं दिखा। युवाओं के साथ सबसे बड़ा नुकसान सबसे बड़ा नुकसान उन लाखों बेरोज़गार युवाओं का हुआ: जिन्हें कौशल नहीं, सिर्फ़ प्रमाणपत्र मिला जिनकी उम्मीदें ट्रेनिंग के बाद भी अधूरी रहीं और जो सरकारी दावों के बावजूद स्थायी रोज़गार से दूर रहे CAG के अनुसार, यदि निगरानी, पारदर्शिता और जवाबदेही होती, तो यही धन युवाओं के जीवन में वास्तविक बदलाव ला सकता था। निष्कर्ष CAG रिपोर्ट 2025 यह संकेत देती है कि उत्तर प्रदेश में Skill India / कौशल विकास योजना अपने मूल उद्देश्य से भटक गई। यह योजना: कौशल निर्माण से ज़्यादा आंकड़ों का खेल बन गई रोज़गार से ज़्यादा प्रचार का माध्यम बन गई और युवाओं के भविष्य से ज़्यादा विभागीय उपलब्धियों की फाइल भरने का ज़रिया बन गई अब सवाल यह नहीं कि योजना थी या नहीं, सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार और उसका स्किल डेवलपमेंट विभाग इस रिपोर्ट के बाद जवाबदेही तय करेगा, या कौशल के नाम पर यह खेल यूँ ही चलता रहेगा?

लखनऊ। 16 अक्टूबर बिलों में भुगतान में गड़बड़ी करना मिर्जापुर के तत्कालीन (वर्ष 2022) मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. राजीव सिंघल को महंगा पड़ा। डॉ. राजीव मौजूदा समय में मेरठ के प्यारे लाल शर्मा जिला चिकित्सालय में वरिष्ठ परामर्शदाता के पद पर तैनात हैं।अनियमित तरीके से बिलों के भुगतान की शिकायत की जांच कराई गई थी। जिसमें डॉ. राजीव दोषी पाए गए। लिहाजा उनकी एक वेतनवृद्धि रोक दी गई। साथ ही उनसे 4,35,000 रुपये की वसूली करने तथा परिनिन्दा का दंड दिया गया है। तबादले में गड़बड़ी, पेंशन से वसूली होगी प्रदेश भर में नर्सों के तबादले में अनियमितताओं में गड़बड़ी की शिकायत मिली थी।मामले की जांच कराई गई। जांच में उस वक्त निदेशक चिकित्सा उपचार पद जिम्मेदारी निभा रहे डॉ. पीएम श्रीवास्तव को दोषी पाया गया। डॉ. पीएम श्रीवास्तव सेवानिवृत्त हो चुके हैं। डॉ. पीएम श्रीवास्तव की पेंशन से तीन साल तक 10 प्रतिशत के हिसाब से कटौती के आदेश दिए गए हैं। प्राइवेट प्रैक्टिस के आरोप में तीन वेतनवृद्धि रोकी प्रयागराज के राजकीय मेडिकल कॉलेज में नेफ्रोलॉजी विभाग के आचार्य एवं विभागाध्यक्ष डॉ. अरविन्द गुप्ता पर प्राइवेट प्रैक्टिस के आरोप लगे हैं। जांच में आरोप सही पाए गए। लिहाजा उनकी तीन वेतनवृद्धियों को स्थायी रूप से रोक दिया गया है। उप मुख्यमंत्री ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को परिनिन्दा का दंड देने के आदेश दिए हैं। चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय में सम्बद्ध चिकित्सा शिक्षक डॉ. राजेश कुमार बरनवाल पर प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय देवरिया पर आरोप है कि तैनाती के दौरान 36 पदों पर आउटसोर्स ऑफ मैनपावर के आधार पर आपूर्ति के लिए नवीन निविदा नहीं की गई। आरोप हैं कि बार-बार नवीन निविदा को निरस्त किया गया। बिना सक्षम अनुमोदन के पुरानी संस्था को अनुबन्ध समय विस्तार दिया गया। ऐसे में डॉ. राजेश को आरोप पत्र देकर विभागीय कार्यवाही किये के आदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को दिए गए हैं। कन्नौज के राजकीय मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रभारी प्रधानाचार्य डॉ. दिनेश सिंह मर्तोलिया द्वारा मेडिकल कॉलेज परिसर में साफ सफाई व अपशिष्ट निस्तारण हेतु अनुबन्धित संस्था को बिना सक्षम अनुमोदन के पुरानी संस्था का अनुबन्ध समय विस्तारित करने का दोषी पाया गया है। आरोप पत्र देकर उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही के आदेश दिये गये हैं। श्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि भ्रष्टाचार करने वालों को किसी भी दशा में बख्शा नहीं जाएगा। रिटायरमेंट के बाद पेंशन से वसूली की जाएगी। लिहाजा स्वास्थ्य अधिकारी व कर्मचारी सरकार की योजनाओं को बहुत ही ईमानदारी से मरीजों तक पहुंचाएं। जनता में भरोसा पैदा करें।