लखनऊ 1 दिसंबर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ के बख्शी का तालाब स्थित माँ चन्द्रिका देवी मंदिर के सौन्दर्यीकरण एवं लाइटिंग कार्य के लिए लगभग 8 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। इस धनराशि में से मंदिर परिसर के सौन्दर्यीकरण कार्य पर 6.30 करोड़ रुपये तथा प्रकाश आदि की व्यवस्था के लिए 1.65 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की जायेगी। यह प्राचीन मंदिर लखनऊ के धार्मिक स्थलों में प्रमुख स्थान रखता है। यहां पर दूर-दूर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं दर्शनार्थी साल भर आते हैं। इसको दृष्टिगत रखते हुए पर्यटक सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।यह जानकारी आज यहां प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री  जयवीर सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि बख्शी का तालाब विकासखंड में कठवारा गांव स्थित मां चंद्रिका देवी का अत्यंत प्राचीन और भव्य मंदिर है। प्रदेश में इस शक्तिपीठ का अपना अलग महत्व है। यहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। अमावस्या पर बड़ा मेला लगता है। इसमें स्थानीय लोगों के अलावा बाहर से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। बड़ी संख्या में ऐसे भी श्रद्धालु आते हैं जो यहां पूजा-अर्चना करने के बाद बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा आदि जगह भ्रमण करते हैं।श्री  सिंह ने बताया कि मां चंद्रिका देवी मंदिर परिसर में जिगजैग रेलिंग, पहुंच मार्ग का निर्माण, प्रकाश व्यवस्था और साइनेज लगाए जाएंगे। इसके अलावा हाईमास्क लाइटें, तालाब का निर्माण, जलनिकासी की व्यवस्था की जाएगी। बेंच, बच्चों का पार्क भी बनेगा और गोमती नदी पर घाट का विकास कराया जाएगा। कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था समेत अन्य कार्य कराए जाएंगे। दूसरी योजना के तहत मां चंद्रिका देवी मंदिर 16 नंबर ट्यूबवेल से माँ चंद्रिका देवी मंदिर खंड तीन तक स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी।पर्यटन मंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश को विश्व पर्यटन के मानचित्र पर लाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए पर्यटन स्थलों का विकास कराया जा रहा है। यहां की आवश्यकताओं को देखते हुए सुविधाओं में और वृद्धि की जा रही है। उन्होंने बताया कि यथाशीघ्र इस मंदिर के लिए स्वीकृत धनराशि को अवमुक्त करते हुए प्रस्तावित कार्य शुरू करा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार राजधानी के कई अन्य धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व के इमारतों एवं मंदिरों आदि का सौन्दर्यीकरण का कार्य कराया जायेगा।

लखनऊ: 23 नवम्बर, 2023 उत्तर प्रदेश के कतरनिया घाट अभ्यारण्य दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीति टाइगर रिजर्व के आसपास रहने वाले इण्टर की परीक्षा उत्तीर्ण युवक-युवतियों को स्थानीय स्तर पर आजीविका के साधन उपलब्ध कराने के लिए टूरिस्ट गाइड बनने के लिए सुनहरा अवसर उपलब्ध कराया जायेगा। इन्हें प्रशिक्षण देकर पर्यटकों को उपलब्ध कराया जायेगा। इस प्रशिक्षण पर आने वाले व्यय को पर्यटन विभाग वहन करेगा। यह जानकारी प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि ईको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यह तैयारी की जा रही है। कतरनिया घाट ईको-पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ साल भर पर्यटक आते रहते हैं। यहाँ के सघन वन में विभिन्न प्रकार के जीव-जन्तु एवं पक्षी पाये जाते हैं। सुरम्य एवं मनोरम वातावरण होने के कारण पर्यटकों का पसंदीदा पर्यटन स्थल है। जयवीर सिंह ने बताया कि इसी प्रकार दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीति टाइगर रिजर्व महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, इन्हें भ्रमण कराने की जिम्मेदारी अभ्यारण्य के जिम्सी चालक निभाते हैं। ये अपने अनुभव के आधार पर अभ्यारण्य के बारे में जानकारी उपलब्ध कराते हैं। पर्यटन विभाग ईको-टूरिज्म बोर्ड के माध्यम से प्रशिक्षित टूरिस्ट गाइड तैयार करने की रणनीति बनायी है। इसके तहत स्थानीय युवकों को प्रशिक्षण देकर गाइड के रूप में तैयार किया जायेगा। पर्यटन मंत्री ने बताया कि इन स्थानों के बारे में विस्तार से जानकारी उपलब्ध कराने तथा सुरक्षित ढंग से अभ्यारण्य घुमाने के लिए इन अभ्यारण्यों के आसपास रहने वाले इण्टरमीडिएट पास युवाओं को गाइड के रूप में प्रशिक्षित किया जायेगा। इन युवकों को हिन्दी के साथ अंग्रेजी का ज्ञान देकर कुशल गाइड बनाया जायेगा। वांछित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी अपने नजदीकी अभ्यारण्य अथवा गोमतीनगर लखनऊ स्थित पर्यटन विभाग से सम्पर्क कर सकते हैं। जयवीर सिंह ने बताया कि इस निर्णय से ईको-टूरिज्म को जहाँ एक ओर बढ़ावा मिलेगा वहीं दूसरी ओर देश-विदेश से आने वाले सैलानियों को प्रशिक्षित गाइड उपलब्ध होंगे। इसके साथ ही युवाओं को स्थानीय स्तर पर आजीविका के साधन उपलब्ध होंगे। इन गाइडों को एक निश्चित धनराशि उपलब्ध होगी। साथ ही पर्यटक सुरक्षित ढंग से इन अभ्यारण्यों का आनंद ले सकेंगे। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में ईको-पर्यटन की व्यापक संभावनाएं हैं। इसको देखते हुए टूरिस्ट गाइड ट्रेनिंग देने की तैयारी की गई है।

इलाहाबाद 21 नवंबर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा शुरू की गई बांके बिहारी कॉरिडोर परियोजना को अपनी मंजूरी दे दी है। इस परियोजना का लक्ष्य भगवान श्री कृष्णा की नगरी मथुरा के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर के चारों ओर एक गलियारा बनाना है। अदालत के फैसले से गलियारे की प्रगति में बाधक बन रहे अतिक्रमणों को हटाने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। क्या है परियोजना :- बता दें कि, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की याद दिलाने वाली बांके बिहारी कॉरिडोर परियोजना, उत्तर प्रदेश सरकार की एक रणनीतिक पहल है। अदालत ने सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान आगंतुकों को किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े। कानूनी पृष्ठभूमि:- अनंत शर्मा और मधुमंगल दास सहित पुजारियों ने गलियारे को अनावश्यक बताते हुए इसका विरोध करते हुए एक जनहित याचिका (PIL) दायर की थी। उन्होंने आग्रह किया कि चढ़ावे और दान से प्राप्त धनराशि को कॉरिडोर परियोजना में नहीं लगाया जाना चाहिए। इस याचिका के जवाब में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया था। जिसके बाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर और जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। सरकार ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कॉरिडोर को जरूरी बताया। कोर्ट ने 8 नवंबर 2023 को अपने आदेश में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है। उच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गलियारे के पूरा होने के दौरान आगंतुकों को कोई असुविधा न हो। इस मामले में अगली सुनवाई 31 जनवरी, 2024 को होनी है।